अरविंद तुकाराम शिंदे यांचा स्थायी समितीत ठराव; रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम यांचे अनुमोदन
पुणे, दि. २० जुलै : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निविदा मागवाव्यात, अशी मागणी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अरविंद तुकाराम शिंदे यांनी स्थायी समितीत ठरावाद्वारे केली आहे. या ठरावाला कॉंग्रेसचे गटनेते नगरसेवक रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम यांनी अनुमोदन दिले आहे. स्वतंत्र निविदा काढल्यास पुणेकरांच्या कररूपी पैशांतील सुमारे ५६७ कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असा दावा ठरावात करण्यात आला आहे.
ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या असल्याने दोन्ही प्रकारच्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात याव्यात, असा लेखी अभिप्राय महापालिकेच्या दक्षता विभागाने घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला यापूर्वी दिला होता. शहरातील सामाजिक संस्था आणि काँग्रेस पक्षानेही संमिश्र कचरा प्रक्रिया निविदेला विरोध दर्शविला होता, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
देशपातळीवर संमिश्र कचरा प्रक्रिया करणारे मोजके चार ठेकेदार असून, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा विभागाच्या निविदा संगनमताने एकमेकांमध्ये वाटून घेतल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप ठरावात करण्यात आला आहे. संबंधित ठेकेदारांकडून आपापसात साखळी करून भरमसाट दराने कामे मिळविली जात असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
नागपूर, ग्रेटर नोएडा आणि लखनऊ या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संमिश्र कचरा प्रक्रिया पद्धतीने निविदा मागविण्यात आल्यानंतर भूमिग्रीन कंपनीला काम मिळाल्याचा दाखला ठरावात देण्यात आला आहे. याबाबत काँग्रेस पक्षाने पुणे महापालिका आयुक्तांना लेखी निवेदन देऊन परिस्थिती निदर्शनास आणून दिली होती.
प्रशासनाने विविध आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून संमिश्र कचरा प्रक्रिया पद्धतीने निविदा मागविल्याने घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या निविदा क्रमांक ३/२०२६-२७ मधील अनुभवाची अट भूमिग्रीन या एकाच कंपनीला पात्र ठरविणारी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे संबंधित काम भूमिग्रीन कंपनीलाच मिळण्याची शक्यता असल्याचे आयुक्तांना यापूर्वीच लेखी कळविण्यात आले होते, असे ठरावात म्हटले आहे.
ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया स्वतंत्रपणे केल्यास हे काम सुमारे ४०० कोटी रुपयांत होणे अपेक्षित होते. मात्र, संमिश्र कचरा प्रक्रिया पद्धतीने निविदा राबविल्यामुळे भूमिग्रीन कंपनीला सुमारे ९६७ कोटी रुपयांचे काम मिळाल्याचा दावा ठरावात करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीतून सुमारे ५६७ कोटी रुपये अधिक खर्च होणार असून, हा पुणेकरांच्या कररूपी पैशांचा अनावश्यक खर्च असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी हे काम जवळपास ७०० कोटी रुपयांत देण्याचा विषय स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आणण्यात आला होता. काँग्रेसने त्याला विरोध केल्यानंतर तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आणि प्रशासनाला निविदा मागविण्यास भाग पाडण्यात आले, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
सुधारित निविदा कार्यप्रणालीनुसार महापालिकेला सात दिवसांची शॉर्ट टेंडर नोटीस देऊन कोणत्याही रकमेच्या निविदा मागविता येतात. त्यामुळे ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्रपणे २० वर्षांच्या कालावधीच्या निविदा मागवाव्यात. नव्या निविदांमधील दर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या निविदा क्रमांक ३/२०२६-२७ पेक्षा कमी असल्यास त्या पात्र ठेकेदारांना काम देण्यात यावे, अशी मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे.
हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास पुणे महानगरपालिकेची सुमारे ५६७ कोटी रुपयांची बचत होऊन पुणेकरांच्या पैशांचा अपव्यय थांबेल, असा दावाही नगरसेवक अरविंद तुकाराम शिंदे यांनी केला आहे.
