पुणे, १८ जुलै : ई-२० इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात ‘टीम भारत’ने देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हे धोरण म्हणजे ‘देशातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा टीम भारतचा आरोप आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ‘सडक, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय’ असा आंदोलनाचा पुढील टप्पा असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने तेहसीन पूनावाला व सहकाऱ्यांनी दिली.
पूनावाला यांच्यासह दिनेश तांतिया, विशाल जैन, नचिकेत देशपांडे आणि शंकर रामन या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. ई-२० धोरणाचा ग्राहक, शेतकरी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत संघटनेने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
‘सडक’च्या माध्यमातून देशभर जनजागृती आणि नागरिकांशी संपर्क, ‘संसद’च्या माध्यमातून आगामी पावसाळी अधिवेशनात खासदारांसमोर हा मुद्दा उपस्थित करणे आणि ‘सर्वोच्च न्यायालया’च्या माध्यमातून ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणासाठी योग्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणे, या तीन बाबींचा टीम भारतच्या आंदोलनात समावेश आहे.
भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या ८० टक्क्यांहून अधिक वाहनांची रचना ई-१० इंधनासाठी अनुकूल आहे. तरीही ग्राहकांना निवडस्वातंत्र्य न देता ई-२० पेट्रोलची सक्ती करण्यात येत असल्याचा आरोप ‘टीम भारत’ने केला. इथेनॉल धोरणाचा लाभ काही मोजक्या डिस्टिलरी मालकांना झाला असून, ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदे मिळाले नसल्याचा दावाही पूनावाला यांनी केला.
परकीय चलनाची बचत होत असल्याच्या सरकारी दाव्यांवर संघटनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारत एकीकडे इंधनाची आयात करत असताना दुसरीकडे अन्नपिके आणि कृषी उत्पादनांचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर केला जात आहे. यामुळे अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किमती वाढण्यास हातभार लागला असण्याची शक्यता पूनावाला यांनी व्यक्त केली.
ई-२० धोरणासंदर्भातील तांत्रिक अभ्यास, चाचणी अहवाल, पर्यावरणीय मूल्यांकन, आरोग्यविषयक परिणामांचे अध्ययन आणि आर्थिक विश्लेषण सरकारने अद्याप सार्वजनिक केले नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. इथेनॉल मिश्रण वाढवल्याने उत्सर्जन, हवेची गुणवत्ता आणि सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबतची सर्व वैज्ञानिक माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी संघटनेने केली.
संघटनेने सरकारसमोर पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. ई-१० अनुरूप वाहनांसाठी ई-१० पेट्रोल उपलब्ध ठेवावे, ई-० पेट्रोलच्या किमतीत कपात करून ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने इंधन निवडीचा अधिकार द्यावा, तसेच ई-२० पेट्रोलच्या किमतीत इथेनॉलच्या प्रमाणानुसार २० टक्के सवलत द्यावी, या टीम भारतच्या मागण्या आहेत .
गडकरी यांच्या आग्रही भूमिकेची चौकशी व्हावी
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या इथेनॉल धोरणाच्या समर्थनामागील संशयास्पद हितसंबंधांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही पूनावाला यांनी केली. तसेच
‘टीम भारत’ इथेनॉल किंवा नवीकरणीय इंधनांच्या विरोधात नाही. भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांना संघटनेचा पाठिंबा आहे. मात्र, कोणताही निर्णय वैज्ञानिक पुरावे, पारदर्शकता, ग्राहकांची निवड आणि व्यापक सार्वजनिक चर्चेच्या आधारेच घेतला पाहिजे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
