निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा रोखण्यासाठी अटी घातल्याचा आरोप
पुणे, दि. १७ जुलै : पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेल्या ३०० टन ओला आणि २०० टन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी केला आहे. ‘भूमी ग्रीन’ कंपनीची अत्यंत चढ्या दराने आलेली निविदा तात्काळ रद्द करून भविष्यात आवश्यकता भासल्यास केवळ ओल्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढावी, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात निकम यांनी म्हटले आहे की, पुणे शहरात दररोज सुमारे १५०० ते १६०० टन सुका आणि १००० ते ११०० टन ओला कचरा निर्माण होतो. महापालिकेने यापूर्वीच सुमारे २१०० ते २४०० टन क्षमतेचे सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि ६०० ते ८०० टन क्षमतेचे ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारले असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. उर्वरित ओला कचरा शहराबाहेरील शेतकऱ्यांना खतासाठी पाठविला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
अशी परिस्थिती असताना नव्याने २०० टन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची गरज काय, असा सवाल निकम यांनी उपस्थित केला आहे. आधीच्या प्रकल्पांची मंजूर क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नसेल, तर संबंधित ठेकेदारांवर किती दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आणि प्रकल्पनिहाय किती दंड वसूल करण्यात आला, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेचे तांत्रिक स्वरूप तसेच प्रक्रिया दर वेगवेगळे असताना दोन्ही प्रकल्प एकत्र करून निविदा काढणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. निविदेतील अटी अशा पद्धतीने तयार करण्यात आल्या की निकोप स्पर्धा होणार नाही आणि ठरावीक कंपन्याच पात्र ठरतील, असा आरोप निकम यांनी केला आहे.
या निविदेत सुरुवातीला ‘भूमी ग्रीन’ची एकच निविदा पात्र ठरत असल्याने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ‘अँटोनी लारा’ कंपनीची निविदा केवळ स्पर्धा दाखवण्यासाठी पात्र करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मोशी येथील कचरा प्रकल्प दुर्घटनेप्रकरणी संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल झाल्याचा उल्लेख करत, अशा कंपनीला पात्र ठरवण्याबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. हे सर्व आरोप असून त्याबाबत संबंधित कंपन्या किंवा महापालिका प्रशासनाची भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
निकम यांनी ‘भूमी ग्रीन’च्या पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कचरा प्रकल्पाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुणे महापालिकेतील या कंपनीचे प्रकल्प मंजूर क्षमतेनुसार सुरू नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीला नव्याने मोठ्या क्षमतेचा प्रकल्प देण्यापूर्वी तिच्या मागील कामगिरीची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, मोठ्या गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक आस्थापना, शैक्षणिक संस्था आणि आयटी पार्क यांनी आपल्या परिसरातील ओला व इलेक्ट्रॉनिक कचरा स्वतः प्रक्रिया करणे अपेक्षित असल्याचे निकम यांनी पत्रात म्हटले आहे. पुणे शहरात अशा किती संस्था आहेत, किती संस्थांनी प्रकल्प उभारले, किती प्रकल्पांना मालमत्ता करात सवलत देण्यात आली आणि किती प्रकल्प सध्या बंद आहेत, याची ठोस माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बंद असलेल्या संस्थांतर्गत प्रकल्पांमधील कचरा खासगी ठेकेदारांकडून महापालिकेच्या रॅम्पवर आणला जात असल्याने महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अशा संस्थांवर आणि खासगी ठेकेदारांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यमान प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे, कमी क्षमतेने काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करणे, गृहनिर्माण संस्था आणि आयटी पार्कमधील बंद कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे तसेच संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे निकम यांनी म्हटले आहे.
“भूमी ग्रीनची अवास्तव आणि जास्त दराने आलेली ओला व सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा तात्काळ रद्द करावी. भविष्यात आवश्यकता भासल्यास केवळ ओल्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र निविदा मागवावी,” अशी मागणी ॲड. निलेश निकम यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
