महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम 155’ चा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कामे करणाऱ्या आणि जमिनींचे फेरफार करणाऱ्या महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह 15 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली.
निलंबित करून न थांबता या दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि काहींना सेवेतून बडतर्फ केले जाईल, असा इशाराही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिला.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी मागच्या अधिवेशनात महसूल अधिनियमाच्या कलम 155 च्या गैरवापराबद्दल सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. यावर पुणे विभागाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आज सरकारने ही धडक कारवाई केली. ‘कलम 155’ चा वापर केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर जमिनींच्या मालकी हक्कात फेरफार केले. एकाची प्रॉपर्टी दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी संचिका (फायली) गायब करण्यात आल्या आहेत. या गायब संचिकांबाबत ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005’ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
“एकाची प्रॉपर्टी दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचा मोठा गैरव्यवहार यात झाला आहे. पुनरनिरीक्षण करून मूळ मालकांच्या जमिनी त्यांना परत (रिस्टोर) करण्याची मोठी प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.” असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे विभागाच्या चौकशीत एकूण 424 प्रकरणे संशयास्पद आढळली आहेत:
अतिगंभीर गट : 13 प्रकरणांमध्ये थेट दोषी आढळलेल्या 15 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आज निलंबित करण्यात आले.
गंभीर गट : 247 प्रकरणांमधील दोषींवर ‘नियम 8’ अंतर्गत जबर शिक्षेसाठी चौकशी सुरू करण्याची शिफारस.
किरकोळ गट : 164 प्रकरणांमध्ये ‘नियम 10’ अन्वये चौकशी होणार.
बदली व कारवाई : ‘अ’ वर्गातील 30 पेक्षा जास्त गुन्हे असलेल्या दोषींना त्वरित निलंबन, तर ‘ब’ वर्गातील दोषींची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली होणार.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, पुणे विभागातील धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर आता संपूर्ण राज्यात मागील 5 वर्षांत ‘कलम 155’ अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी 3 महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, याचा ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) पुढील अधिवेशनात मांडला जाईल.
अधिकारी वर्गाकडून केवळ कलम 155 नव्हे, तर कलम 70 (ब) आणि कलम 85 चाही गैरवापर केला जातो. या खालच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना आव्हान देणे कठीण होते. त्यामुळे या तिन्ही कलमांमधील पळवाटा बंद करण्यासाठी कायदा सुधारणा समिती (लॉ ज्युडी) काम करत असून, पुढच्या अधिवेशनात महसूल कायद्यात मोठी दुरुस्ती विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली.
