पुणे ता. १३ : लाडक्या बहिणीच्या निधीच्या नावाखाली पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय विभागाचा ३४४.७४ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. हा प्रकार घटनाबाह्य असून नित्याचाच झाला आहे. यामुळे मागसवर्गीयांच्या हितांचे रक्षण न करता सातत्याने त्यांच्यावर अन्याय करत राहण्याचा सरकारचा मनसुबा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीत यश मिळावे यासाठी भाजप आणि घटक पक्षाने अनेक क्लुप्त्या केल्या त्यापैकी एक म्हणजे ‘लाडकी बहीण योजना’. निवडणुकी पूर्वी या सरकारने लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या १५०० रुपयांत वाढ करून ते ३००० करणार असल्याचे घोषित केले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर वेगवेगळे निकष लावून अनेक लाडक्या बहीणींना सरकारने या योजनेतून वगळले. सध्या ज्या लाडक्या बहीणींना निधी दिला जात आहे त्यासाठी समाजकल्याण विभागाचा ३४४.७४ कोटी निधी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे शासन सातत्याने मागसवर्गीयांवर अन्याय करत आहे. यापूर्वीही मे २०२५ सामाजिक न्याय विभागातून ३ हजार कोटी आणि आदिवासी समाजाचा हक्काचा ४ हजार कोटी असा एकूण ७ हजार कोटींचा निधी लाडक्या बहीणीकडे वळवला आहे. एप्रिल मे २०२५ आदिवासी विकास विभागातून ३३५.७० कोटी रुपये वळवले होते. आणि आता मे २०२६ पुन्हा ३४४.७४ कोटी रुपये वळवले आहेत. म्हणजेच आजवर एकूण वळवलेला निधी १०९०.७४ कोटी रुपये रुपये इतका आहे.
हा निधी मागासवर्गीयांच्या शिक्षण, शिष्यवृत्ती, निवासी शाळा, वसतिगृह, घरकुल, आरोग्य, दलीत वस्ती सुधार योजना, यांसारख्या योजनांसाठी खर्च केला जातो. ज्याअर्थी हा निधी वळवला जात आहे त्याअर्थी सहाजिकच मागासवर्गीयांच्या या योजनेला कात्री लावली जाणार आहे. त्यामुळे ही गोष्ट या समाजघटकांच्या अधिकारांवर गंडांतर आणणारी आहे. त्याचप्रमाणे सरकारचे हे कृत्य घटनाबाह्य आहे. कारण ही अर्थसंकल्पीय तरतूद राज्यघटनेनुसार केली जाते. ती अशी मनमानी पद्धतीने वळवता येत नाही. सरकार अशा प्रकारचे कृत्य जाणीवपूर्वक सातत्याने करत आहे की काय अशी शंका यामुळे आमच्या मनात निर्माण होत आहे.
मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येनुसार ही निधी अर्थसंकल्पात द्यावा लागतो. तो असा पळवता येत नाही. पण सरकारने याची कोणतीही तमा बाळगली नाही. हा निधी वर्ग करताना या विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ यांना पुसटशीही कल्पना दिली जात नाही. याबद्दल ते सातत्याने मध्यमांसमोर हाताशा व्यक्त करतात. सरकारचे हे बेजबाबदार वर्तन राज्यासाठी अतिशय गंभीर आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा आजपर्यंत वळवलेला निधी सरकारने पुन्हा एकदा या विभागाला वर्ग करावा अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची मागणी आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदतीसाठी सरकार आज पैसे देत नाही आणि हे पैसे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या योजनांसाठी वापरले जात आहेत ही चिंतेची बाब असल्याचे सुनील माने यांनी म्हटले आहे.
शासकीय वसतिगृहात जातनिहाय आरक्षण घटनाबाह्य – राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या एका जाहिरातीमध्ये मागसवर्गीयांच्या वसतिगृहात प्रवेशासाठी जातिनिहाय आरक्षण ठेवले आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आणि घटनाबाह्य असून ही चूक शासनाने त्वरित दुरुस्त करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभगाच्या वतीने एक जाहिरात प्रसिद्धीस दिली आहे. त्यात जातीनिहाय आरक्षण ठेवले आहे. मांग आणि मेहत्तर या दोन जातींना त्यात आरक्षण देऊ केले आहे. या गोष्टींना आमचा विरोध आहे. त्या गोष्टी आधीपासून झाल्या असतील किंवा आता नजरचुकीने झाल्या असतील तर त्याची दुरुस्ती केली पाहिजे. आपण जातीनिहाय जनगणना केलेली नाही, न्यायमूर्ती बदर समितीच्या अहवालातील अंतर्गत वर्गीकरणानुसार ज्या राखीव जागा ठेवायच्या आहेत त्याचे निकष आपल्याला माहिती नाहीत. ते न करता सरकार जर अशा पद्धतीने काम करत असेल तर हे मनुस्मृतीच्या नियमानुसार करत आहेत काय? अशी आता आम्हाला शंका वाटू लागली आहे. कारण हे संविधानाच्या विरोधात आहे. अनुसूचित जातींचा वेगळा गट आहे त्या जातींमध्ये भारतीय संविधानानुसार कोणत्याही एका जातीला वैयक्तिकपणे कोणत्याही राखीव जागा नाहीत हे सरकारने ध्यानात घेतलं पाहिजे. मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री आणि सामाजिक न्याय विभागाने तातडीने या दुरुस्त्या अंमलात आणल्या पाहिजेत अशी मागणी माने यांनी केली आहे.
