पुणे : कोथरूडमधील एका मोठ्या निवासी प्रकल्पावर पुणे महानगरपालिकेने कामबंद नोटीस बजावत बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी आधारभूत ठरलेला जमीन मोजणीचा नकाशा जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकांनी रद्द केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात विकासकांनी जमिनीसंदर्भातील वादाची माहिती लपवून ग्राहकांकडून कोट्यवधी रुपये स्वीकारल्याचा आरोप होत असून, फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी भाजपचे नेते तथा माजी नगरसेवक किरण दगडे पाटील यांनी केली आहे.दरम्यान या बांधकाम प्रकल्पाला नाव ट्रायडेंट आणि यशोदा डेव्हलपर्स अशी दोन नावे वापरण्यात आल्याने जाणून बुजून गोंधळ निर्माण केल्याचे पुढे येते आहे.
किरण दगडे पाटील यांनी कोथरूड पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल करत विकासकांविरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, जमिनीसंदर्भातील कायदेशीर वाद आणि मोजणी प्रक्रियेतील गंभीर अडचणींची माहिती असतानाही विकासकांनी सदनिकांची विक्री सुरू ठेवली. तसेच प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती घरखरेदीदारांपासून लपवून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे स्वीकारण्यात आले.असेही त्यांनी म्हटले आहे .
महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग, झोन क्रमांक ३ कडून जारी करण्यात आलेल्या नोटीशीनुसार, कोथरूड येथील सर्व्हे क्रमांक ७९/४/५अ/१ या मिळकतीवर यशोदा डेव्हलपर्सकडून निवासी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी विकासक अनिकेत रामदास ढोरे यांनी वास्तुविशारद साची अरोरा यांच्यामार्फत महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळवली होती.प्रत्यक्षात जागेवर मात्र TRIDENT WORLD या नावाचा फलक लावून हे बांधकाम सुरु करण्यात आले . महापालिकेच्या परवानगीचा आधार म्हणून ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी भूमी अभिलेख विभागाने तयार केलेला जमीन मोजणी नकाशा सादर करण्यात आला होता.मात्र, या मोजणीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक, पुणे यांनी ६ मे २०२६ रोजी संबंधित मोजणी नकाशा रद्द करण्याचे आदेश दिले. परिणामी, या नकाशाच्या आधारे मिळालेल्या बांधकाम मंजुरीची वैधता वादात सापडली.
भूमी अभिलेख विभागाचा निर्णय समोर आल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यावेळी बांधकाम पार्किंग स्तरापर्यंत पोहोचल्याचे आढळून आले. त्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ (१) आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) १९६६ मधील कलम ५४ अन्वये कामबंद नोटीस बजावण्यात आली. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास पोलिसांच्या मदतीने कामगारांना हटवून कारवाईचा खर्च विकासकांकडून वसूल करण्यात येईल, असा इशाराही महापालिकेने दिला आहे.
