पुणे : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेळ मिळत नाही. आम्ही नोव्हेंबरअखेर राज्य सरकारची वाट पाहू, अन्यथा या प्रश्नावर न्याय मागण्यासाठी समविचारी व्यक्ती व संस्थांना सोबत घेऊन न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलींद जोशी यांनी आज पुण्यात स्पष्ट केले.
मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणून दर्जा मिळविण्याचे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहेत. मात्र अद्याप या बाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतला नाही. साहित्य परिषदेच्यावतीने विविद पातळ्यांवर पाठपुरावा करण्यात आला. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे व्यासपीठावर हा विषय उपस्थित करण्यात आला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा ठराव करण्यात आला, साहित्यिकांची बैठक घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र देण्यात आले.
साहित्य परिषदेच्या राज्य तसेच परराज्यातील शाखांच्यावतीने एक लाख पत्रे पंतप्रधानांना पाठविण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन त्यांना या संदर्भात प्रयत्न करण्याची विनंती करण्यात आली. पुस्तकांचे गाव भिलारला कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन स्वीकारले व पंतप्रधानांची भेट मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे एक दिवसाचे आंदोलन करण्यात आले. मात्र अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणतीच हालचाल होत नाही. साहित्यिांकासोबत पंतप्रधान मोदी यांची भेट घडवून आणण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन सहा महिने होऊन गेले तरी पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहून नंतर न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणीने घेतल्याचे प्रा. जोशी यांनी सांगितले.