बिबवेवाडी नागरिक कृती समिती सर्व सभासद व रहिवाशी होऊ लागलेत आक्रमक

पुणे-बिबवेवाडी नागरिक कृती समिती सर्व सभासद व रहिवाशी आक्रमक होऊ लागले असून सध्या त्यांच्या विद्यमान आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या समवेत सातत्याने बैठका सुरु आहेत.आज हि सकाळी दहा वाजता त्यांची बैठक जयसिंग दादा शेलार स्मशानभूमी चौक नजीक होते आहे.या कृती समितीने आपल्या लढ्याच्या दिशा ठरविण्यास प्रारंभ केला असून तत्पूर्वी येथील समस्येचा इथांभूतपणे माहिती देणारी पत्रके प्रसारित केली आहेत. काय म्हटले आहे त्यात ते आम्ही इथे जसेच्या तसे देत आहोत….

पुणे शहराच्या दक्षिणेकडे असलेले बिबवेवाडी हे गाव सन 1952 साली, हे गाव पुणे मनपा पुणे मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. सन 1915 ते 1985 पर्यंत वेळोवेळी पुणे शहराचे आराखडे तयार करण्यात आले, सन 1915 च्या नगररचना योजनेत फर्ग्युसन व एस एन डी टी पर्यंतचा टेकड्यांचा विचार केला गेला, त्यावेळी करण्यात आलेल्या आराखड्‌यामध्ये पुणे शहराची त्यावेळेसची वस्ती आणि टेकड्या यांच्यात निश्चित लक्ष्मण रेषा आखली गेल्याने आजही या टेकड्या आपण टेकड्या म्हणून पाहू शकतो, सण 1965 मध्ये प्रादेशिक आराखड्या साठी डॉ. गाडगिळ समिती नेमली गेली, हा प्रादेशिक आराखडा 1970 मध्ये मंजूर झाला. पर्यावरण, जंगले, डोंगर उतार डोंगर माथा, हे भाग जतन करावेत असे या आराखड्या स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. सन 1966 मध्ये मुंबई प्रांतिक नगर रचना कायदा अस्तित्वात आला त्या काय‌द्यानुसार प्रादेशिक आराखड्यातील तरतुदी विकास आराखडा तयार करताना बंधनकारक राहतील अशी तरतूद करण्यात आली. 1966 च्या विकास आराखड्‌याच्या रचनेचे काम 1978 ला सुरू झाले, त्यावेळी साहजिकच 1970 च्या प्रादेशिक आराखड्यांच्या तरतुदींचा विचार करणे बंधनकारक ठरले, नव्या विकास आराखड्‌यासाठी केलेले प्रत्यक्ष नियोजन आणि त्याचा अहवाल 1982 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला, त्यामुळे काय‌द्यानुसार शहर विकासात या अहवालाचा विचार करणे बंधनकारक बनले, याच अहवालाच्या 7.6 या परिशिष्टात 1.5 ही डोंगर उताराची व्याख्या निश्चित केली गेली, हा विकासा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया 1982 ला सुरू झाली, व तो 1987 मध्ये अमलात आला, त्या आधीच्या प्रादेशिक आराखडा 1971 ची लोकसंख्येच्या आधार मानून करण्यात आला होता तो वीस वर्षासाठीचा होता त्यामुळे 1981 ची वाढलेली व 1981 व 1991 ची पुणे शहरातील संभाव्य लोकसंख्या विकास आराखडा तयार करताना आधार मानण्यात आली, शहरात गावठाणात दर हजारी लोकसंख्येला 0.1 हेक्टर व शहराबाहेर 0.6 हेक्टर जागा या करमणूक, मुलांसाठीच्या सुविधा उ‌द्याने, मैदाने, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, भाजी धान्य मार्केट, व इतर नागरी सुविधांसाठी राखून ठेवावी अशी भूमिका डॉ. गाडगीळ समिती व 1987 चा विकास आराखडा तयार करण्यात ज्यांचा सहभाग होता, ते प्राध्यापक रामचंद्र गोहाड नगर रचना विषयातील तज्ञ यांनी घेण्यात आली, शहरातल्या या जागा मिळव ण्यात येणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणी लक्षात घेतल्या गेल्या कारण या जागा मालकी हक्काच्या होत्या.त्यावेळेस पुणे मनपाकडे पुरेसा निधी नव्हता, म्हणून 0.6 हेक्टरच्या 60 टक्के क्षेत्र डोंगर माथा व डोंगर उतार म्हणून राखून ठेवले गेले, त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे हा भाग बांधकामा मधून वगळला गेला.
थोडक्यात सन 1977 च्या प्रादेशिक आराखडा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेला 1987 चा विकास आराखडा आणि विकास नियमावली हे लक्षात घेता,
खालील निकष निघतात.
1) बिबवेवाडी येथील शेतकऱ्यांनी किती वर्षे या जागा इतर अतिक्रमण होण्यापासून संरक्षित ठेवाव्यात.
2) 1966 ला या जमिनी शेती विभागात व निवासी विभागात होत्या,
3) विकास आराखड्‌याची कालमर्यादा वीस वर्षासाठीच्या होत्या म्हणजेच 1966 ते 2010 कालावधी हा 44 वर्षाचा होतो, 1987 चा कालावधी वीस वर्षाचा संपलेला असून 2007 चा विकास आराखड्‌याचे काम चालू आहे,
4) 2017 रोजी नवीन प्रस्तुत विकास आराखडा पुणे मनपा यांनी मंजूर करून प्रसिद्ध केला परंतु ईपी 169 (kept in abeyance) म्हणून संदर्भित प्रस्ताव प्रलंबित विचाराधीन ठेवण्यात आला.
5) विकास आराखडा तयार करताना पुणे शहराची संभाव्य लोकसंख्या व पुढील वीस वर्षाची लोकसंख्या किती..! याचाही विचार राज्य शासनाने व पुणे मनपाने करावे.
6) 1952 साली बिबवेवाडी हे गाव पुणे मनपा मध्ये समाविष्ट असल्याने शासनाच्या नियमाप्रमाणे
बऱ्याचशा जमिनी इतर नागरी सुविधांसाठी आरक्षित केल्या गेल्या.
7) एकाच गावावरती किती आरक्षण असावे याचा विचार राज्य शासनाने व पुणे मनपाने तेथील शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन करायला हव्या होत्या.
बिबवेवाडी येथील आरक्षित केलेल्या जमिनी थोडक्यात माहिती खालील प्रमाणे,

धान्य बाजार व भाजी मार्केट यार्ड मार्केट यार्ड, पीएमटीआरक्षण मार्केट यार्ड, हमाल नगर म्हाडा स्कीम, फायर ब्रिगेड
आरक्षण गंगाराम चौक, टिंबर मार्केट, प्रेम नगर झोपडपट्टी, आंबेडकर नगर, आनंद नगर आरक्षित
असलेल्या जागेवरील घोषित झोपडपट्टी, प्रेम नगर शेजारील एस आय हॉस्पिटल व घरकुल स्कीम,
बिबवेवाडी सर्वे नंबर 689 व 690 आरक्षित राहण्यासाठी ओटा स्कीम कोठारी ब्लॉक समोर, अण्णाभाऊ साठे
नाट्यगृह संकुल संकुलनाचा प्रकल्प संस्था, जनता वसाहत येथील स्थलांतरित केलेली व बिबवेवाडी येथे राबवलेली इंदिरानगर लोवर अप्पर सुपर वसाहत, विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट, 276 ओटा स्कीम वसाहत, सर्वे नंबर 661 राजीव गांधी नगर, सिताराम बाबाजी बिबवे व हुतात्मा बाबू गेनू शाळा, सर्वे नंबर 625 येथील बिबेवाडी व लगतच्या गावांना पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून आरक्षित केलेली पाण्याची टाकी व पंपिंग स्टेशन,
नगररचनेच्या नियोजना अभावी येथील बऱ्याच जमिनी ह्या डोंगरमाता डोंगर उतार या आरक्षणा अडकल्या गेल्या सण वरील सन 1966 व 1987 च्या विकास आराखडा आणि विकास नियमावली व बिबवेवाडी येथील सध्याची वस्तुस्थिती निदर्शनास मानली असता असे लक्षात येते की 1981 चे 1991 ची संभाव्य लोकसंख्येचा आधार मानण्यात आला विकास आराखडा तयार करीत असताना उ‌द्याने मैदाने कर्मणूक मुलांसाठीच्या सुविधा शाळा हॉस्पिटल मार्केट इत्यादीसाठीचा विचार केला गेला त्या अनुषंगाने वरील सर्व सुविधा या बिबवेवाडी येथील बऱ्याच हेक्टर वर राबविण्यात आलेल्या आहेत,
लोकसंख्येच्या नुसार गावठाणात दर हजारी लोकसंख्येला 0.1 हेक्टर व बाहेर 0.6 हेक्टर जागा या सुविधांसाठी राखून ठेवावी या जागा ताब्यात घेण्यासाठी पुरेसा निधी अभावी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेतल्या असता 0.6 हेक्टर च्या 60 टक्के क्षेत्र डोंगर उतार डोंगरमाथा म्हणून राखून ठेवले गेले.
सन 1982 शहर विकास आराखड्याच्या 7.6 या परिशिष्टात 1.5 ही डोंगर उतारा ची व्याख्या निश्चित
केली गेली.

डोंगरमाथा डोंगर उतार म्हणजे काय? ज्या जमिनीचा उतार 1.5 पेक्षा जास्त आहे अशा जमिनी तसेच
ज्या जमिनीवर नागरी सुविधा उदाहरणार्थ रस्ते पाणी ड्रेनेज लाईट देता येत नाही अशा मिळकती म्हणजे
डोंगर माथा डोंगर उतार होय.
बिबवेवाडी येथील 1.5 या क्षेत्राचा विचार केला असता पुणे मनपा व राज्य शासन यांनी राबवलेली जनता
वसाहत ही स्थलांतरित केलेली लोअर अप्पर सुपर 276 वटा स्कीम व VIT शाळा या डोंगरमाचा डोंगर उतार
या क्षेत्रातच मोडतात, पुणे मनपा ने राबवलेली घरकुल स्कीम व शाळा, डिफेन्स घरकुल स्कीम याच क्षेत्रात
मोडतात, तसेच कोंढवा कात्रज धनकवडी व बिबवेवाडी यांची एकच शिव, कोंढवा व कात्रज भागात निवासी
क्षेत्र व बिबवेवाडी येथे लादलेले डोंगरमाता डोंगर उतार आरक्षण आपल्या निदर्शनास दिसेलच.
पुणे महानगरपालिका व राज्य शासन यांनी जो प्रारूप सुधारित विकास आराखडा सन 2017 रोजी प्रसिद्ध केला, सदर सुधारित आराखड्‌यात रहिवासी झोन म्हणून दाखवण्यात आलेला आहे व त्या प्रकारचा झोन दाखला कार्पोरेशन कडून मिळत आहे, तसेच राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या रेडी रेकनर बुक मध्ये तो रहिवासी असल्याचा स्वतंत्र उल्लेख आहे व त्या प्रकारची स्टॅम्प ड्युटी महसूल विभाग वसूल करीत आहे, सदर आपल्या भागातील काही भाग निवासी झोन करण्यात आला व काही भागांवर आरक्षण टाकण्यात आले त्या संदर्भात तसेच पुणे मनपा झोन दाखला किंवा सदर डीपी संदर्भात ई पी169 टाकल्याने आपणास कोणत्याही प्रकारची बांधकाम परवानगी मिळत नाही, तसेच वेळोवेळी होणारे अतिक्रमण कारवाई या व अशा अनेक समस्यांसाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन लढा उभारावा ही विनंती.

आपले बिबवेवाडी नागरिक कृती समिती सर्व सभासद व रहिवाशी.