‘सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांना एकत्र बसण्याचा सल्ला देण्याऐवजी महायुतीच्या १२ संचालकांना गणपूर्ती करण्यास सांगा’; लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांच्या पाठीशी काँग्रेस ठामपणे उभी राहणार
पुणे, दि. ८ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात काँग्रेसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. राज्य सरकारला गोकुळच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नाही, या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचे स्वागत करतानाच, तसे खरोखर असेल तर शासकीय संचालकांच्या नियुक्तीसंबंधीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.
सतेज ऊर्फ बंटी पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी एकत्र बसून तोडगा काढावा, असा सल्ला देण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी महायुतीच्या संचालकांना अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीत उपस्थित राहून गणपूर्ती करण्याचा सल्ला द्यावा. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाचा कौल मान्य करणे हीच खरी संविधानिक मूल्यांची जपणूक ठरेल, असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
‘महायुतीच्या संचालकांना गणपूर्ती करण्यास सांगा’
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या आहेत. दुसरीकडे महायुती समर्थक पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या.
अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीसाठी १४ संचालकांची गणपूर्ती आवश्यक असताना महायुतीचे १२ संचालक उपस्थित न राहिल्याने निवड प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर गोपाळदादा तिवारी यांनी महायुतीच्या संचालकांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
निवडणुकीत बहुमत मिळविणाऱ्या गटाला संस्थेचा कारभार करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. केवळ गणपूर्तीच्या तांत्रिक अटीचा आधार घेऊन निवड प्रक्रिया रोखणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘हस्तक्षेप करायचा नसेल तर निर्णय मागे घ्या’
राज्य सरकारला गोकुळच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करताना तिवारी म्हणाले की, हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका केवळ वक्तव्यापुरती मर्यादित राहू नये.
गोकुळच्या संचालक मंडळावर शासकीय नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घ्यावा. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
दूध उत्पादक सभासदांनी निवडणुकीतून दिलेला कौल स्वीकारणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही म्हणून सरकारी नियुक्त्यांच्या माध्यमातून संस्थेच्या सत्तासमीकरणात बदल घडविण्याचा प्रयत्न करणे लोकशाही मूल्यांना बाधक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘गोकुळच्या सभासदांचा कौल मान्य करा’
गोकुळ दूध संघाची निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि चुरशीची झाली. या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला बहुमत मिळाले आहे.
या निकालातून दूध उत्पादक सभासदांनी आपला निर्णय स्पष्ट केला असून, त्या निर्णयाचा सन्मान करणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे तिवारी म्हणाले.
गोकुळच्या सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील १३ संचालकांच्या पाठीशी काँग्रेस पक्ष ठामपणे उभा राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘भाजपने जागरूक विरोधी पक्षाची भूमिका बजवावी’
गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे भाजप आणि महायुतीच्या संचालकांनी संस्थेच्या कारभारात अडथळे निर्माण करण्याऐवजी जागरूक विरोधी गटाची भूमिका बजावावी, असा सल्ला तिवारी यांनी दिला.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालणे महत्त्वाचे आहे.
निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवणे, गैरकारभार झाल्यास प्रश्न उपस्थित करणे आणि सभासदांच्या हितासाठी विधायक भूमिका घेणे, ही विरोधी गटाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शासकीय नामनिर्देशित संचालकांवरून वाद
दरम्यान, राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदींमध्ये बदल करून विशिष्ट मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांवर पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद केली आहे.
या तरतुदीनुसार पाचपैकी चार नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल, तर एका शासकीय अधिकाऱ्यास मतदानाचा अधिकार नसेल.
५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि शासकीय साहाय्य मिळणाऱ्या पात्र संघीय सहकारी संस्थांसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
हा निर्णय गोकुळच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जात असून, निवडून आलेल्या संचालकांच्या संख्याबळावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.
काँग्रेसने या निर्णयावर आक्षेप घेतला असून, निवडणुकीतील जनादेश बदलण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे.
राज्य सरकारची भूमिका काय?
दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गणपूर्तीअभावी निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी शासकीय नामनिर्देशनाची तरतूद आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली आहे.
अध्यक्ष निवडीची बैठक सातत्याने गणपूर्तीअभावी होऊ शकत नसल्याने संस्थेच्या कारभारात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
मात्र, काँग्रेसने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत महायुतीच्या संचालकांच्या उपस्थितीतूनच गणपूर्तीचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली आहे.
१० नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे लक्ष
गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचा वाद न्यायालयातही पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने सर्व २५ निवडून आलेल्या संचालकांना नोटीस देऊन १० नोव्हेंबर रोजी नव्याने बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या बैठकीत गणपूर्ती होते का, अध्यक्ष निवड प्रक्रिया पूर्ण होते का आणि शासकीय नामनिर्देशित संचालकांच्या तरतुदीचा पुढील घडामोडींवर काय परिणाम होतो, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
गोकुळसारख्या मोठ्या सहकारी दूध संघाचा कारभार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरळीत चालला पाहिजे, यावर भर देत काँग्रेसने सरकारकडे निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
‘सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांना एकत्र बसण्याचा सल्ला देण्याऐवजी महायुतीच्या संचालकांना गणपूर्ती करण्याचा सल्ला द्या. तीच लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत भूमिका ठरेल,’ असे गोपाळदादा तिवारी यांनी म्हटले आहे.
माय मराठी वृत्तसेवा
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
