जिल्ह्याच्या विकासाच्यादृष्टीने माहितीचा संग्रह निर्मितीसाठी स्व-गणना महत्वपूर्ण-अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत
पुणे, दि. १: भारताच्या १६ व्या जनगणनेला आजपासून सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील आठ हजाराहून अधिक नागरिकांनी स्व-गणना केली आहे. जनगणना कायदा १९४८ च्या तरतुदींनुसार राबवला जाणारा अत्यंत महत्त्वाचा राष्ट्रीय उपक्रम आहे. प्रभावी धोरण निर्मितीला पूरक ठरणारा आणि जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देणारा विश्वसनीय माहितीचा संग्रह (डेटा) निर्माण करण्यासाठी सक्रिय लोकसहभाग आवश्यक आहे, जिल्ह्यातील सर्व आपली जबाबदारी मानून या प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभाग घ्यावा, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांनी केले आहे.
जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्याला जिल्ह्यात सुरुवात करण्यात आली नागरिकांनी https://se.census.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करुन १५ मे २०२६ अखेर कालावधीत स्व-गणना पूर्ण करावी. स्व-गणना ही ऐच्छिक आहे. माहिती गोळा करण्यासाठी आणि नोंदविण्यासाठी प्रगणक १६ मे ते १४ जून २०२६ दरम्यान प्रत्येक घराला भेट देणार आहे. यावेळी प्रगणकांद्वारे गृहगणना करण्यात येणार असून नागरिकांनी आपल्याशी निगडित अचूक माहिती त्यांना द्यावी. आपल्या परिसरातील नागरिकांनाही अद्ययावत माहितीसह स्व-गणना करण्यास प्रोत्साहित करावे.
केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाप्रती असलेल्या वचनबद्धतेनुसार माहिती संकलन आणि प्रसाराची गुणवत्ता तसेच कार्यक्षमता सुधारण्यासह निर्धारित वेळेत कार्य पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने जनगणना २०२७ व्यापक प्रमाणात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येत आहे. भारतीय जनगणनेच्या इतिहासात प्रथमच स्व-गणना पध्दत सुरु करण्यात आली असून त्या माध्यमातून व्यक्तींना जनगणनेशी निगडित त्यांचा कौटुंबिक तपशील स्वतंत्रपणे ऑनलाइन पूर्ण भरता येईल, आणि सादर करता येईल.
कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य अंदाजे १५-२० मिनिटांत स्व-गणना प्रक्रिया पूर्ण करून कुटुंबाचा तपशील देऊ शकतो. यशस्वीरित्या माहिती सादर केल्यावर एक स्व-गणना आयडी (एसईआयडी) तयार केला जाईल आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर-मेलवर पाठवला जाईल. स्व-गणना प्रक्रियेदरम्यान कोणतेही दस्तऐवज अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.
घरांची यादीकरणाचे काम पार पाडण्यासाठी, जिल्ह्यात प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांसह सुमारे १३ हजार क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना (१० टक्के राखीव कर्मचाऱ्यासह) प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या कामासाठी, भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्तांच्या कार्यालयाने आखून दिलेली संरचित पाच-स्तरीय प्रशिक्षण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मजबूत डेटा सुरक्षा उपाययोजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला असून त्यामध्ये मोबाईल उपकरणे, डेटा ट्रान्समिशन आणि बहु-घटक प्रमाणीकरणाद्वारे सर्व्हर-पातळीवर संरक्षणासह त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणालीचा समावेश आहे. पासवर्ड आणि ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरणाचा वापर करून केवळ अधिकृत कर्मचाऱ्यांपुरताच प्रवेश मर्यादित असून सर्व डेटा एनक्रिप्टेड स्वरूपात संग्रहित केला जाणार आहे, असे आवाहन श्री. राऊत यांनी केले आहे.
