सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समूह महाराष्ट्रच्या वतीने कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन
पुणे : सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समूहाच्या वतीने राज्यात स्वतंत्र नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठ व्हावे, यासाठी कृषीमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी देखील मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाच्या वतीने आयोजित प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमात राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन देण्यात आले
यावेळी कृषी भूषण जगन्नाथ मगर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचे अध्यक्ष विजय वरुडकर, संचालक ज्ञानेश्वर शिंदे, कृषी भूषण शशिकांत पुदे, चंद्रकांत बागल, खुशालचंद मोरे, संदीप यादव, विजय जवळकर, प्रमोद इंगळे तसेच नैसर्गिक शेती करणारे शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नैसर्गिक शेती संदर्भात देखील निवेदन यावेळी देण्यात आले.
विजय वरुडकर म्हणाले, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती योजना सुरू केली आहे. राज्यात २ लाख शेतकरी या विषयी सहभागी व्हावे हे उद्दिष्ट ठरण्यात आले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेची मर्यादा पाहता नैसर्गिक शेती उत्पादन व गुणवत्ता पूर्वक नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंसेवी संस्था व नैसर्गिक शेती प्रशिक्षक यांना एकत्रित करून योजना अंमलबजावणी करावी. सर्वांनी मिळून नैसर्गिक शेती प्रशिक्षण, माती पाणी परीक्षण, नैसर्गिक शेती प्रमाण पत्र, प्रक्रिया उद्योग, निविष्ठा निर्मिती, बीज बँक निर्मिती, नैसर्गिक खते निर्माण, उत्पादन विक्री यंत्रणा अशा विविध पैलूतुन शेतकऱ्यांच्या बांधावर म्हणजे गावात प्रशिक्षण व सोयी उपलब्ध झाल्यास नैसर्गिक शेतीला प्रतिसाद मिळेल.
ज्ञानेश्वर शिंदे म्हणाले, नैसर्गिक शेतीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन आणि अनुदान देण्यात यावे. सेंद्रिय उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवण्यात यावा. नैसर्गिक शेती उत्पादन विक्रीसाठी राज्यातील प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत स्वतंत्र विशेष बाजारपेठ साठी जागेची तरतुद करण्यात यावी.
कृषी भूषण जगन्नाथ तात्या मगर यांनी सांगितले की सरकारी खरेदीत सेंद्रिय उत्पादनांना प्राधान्य द्यावे. नैसर्गिक शेती वरील राज्य सरकारच्या वतीने लावण्यात आलेला जीएसटी रद्द करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
ते पुढे म्हणाले, याशिवाय नैसर्गिक शेतीमध्ये डेटा विश्लेषण, सेन्सर तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून पीक आणि जमिनीचे व्यवस्थापन करण्यात यावे. नैसर्गिक शेतमालाच्या गुणवत्तेची विश्वासार्हता साठी कठोर तपासणी यंत्रणा स्थापित करावी. नैसर्गिक शेतीसाठी प्रशिक्षण व डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करणे. नैसर्गिक शेतीसाठी सुलभ आणि परवडणारे प्रमाणीकरण व प्रमाणीकरण संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे. राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद क्षेत्रात तसेच शासकीय जागेमध्ये शेतकरी बाजारसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा विविध मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
नैसर्गिक शेती मिशन विषयी सहभागासाठी ८४४६००४५८० या क्रमांकवर संपर्क साधावा, अशी माहिती कार्यक्रम वेळी करण्यात आली.
