मुंबईः पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी,पत्रकार पेन्शन,छाटया वृत्तपत्रांचे अस्तित्व संपवून टाकणारे जाहिरात धोरण मागे घेणे,अधिस्वीकृतीबाबतच्या जाचक अटी शिथिल करणे आणि मजिठियाच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती,मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकारांच्या अन्य संघटनांच्यावतीने सोमवार दिनांक 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यभर जिल्हाधीकारी कार्यालया समोर सकाळी 11 वाजे पासून धरणे अंदोलन करण्यात येणार असून सर्व पञकार संघटना व पञकार बांधवाणी या अंदोलनात सहभागी होऊन पञकाराची एकजूट शासनाला दाखवावी असे अवाहन मराठी पञकार परीषदेच्या वतीने एस एम देशमूख यांनी केले आहे .
ते म्हणाले,’पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर झाला पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही,पेन्शनची घोषणा झाली पण अजून त्याचीही अंमलबजावणी नाही,छोटया वृत्तपत्रांसाठीच्या जाहिरात धोरणात बदल करून ते छोटी वृत्तपत्रे बंदच होतील अशा पध्दतीनं आखले गेले आहे त्याचा मोठा फटका वृत्तपत्र व्यवसायाला बसणार आहे,मजिठियाच्या अंमलबजावणीबाबतही आनंदी आनंद आहे.सरकार घोषणा करते पण अंमलबजावणी करीत नसल्यानं राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठा असंतोष आहे.तो व्यक्त करण्यासाठी सोमवारी दिनांक 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यातील पत्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करतील.आपल्या भागातील आमदारांना भेटून पत्रकारांचे प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्याबाबत विनंती करतील 26 तारखेला छोटया आणि जिल्हा वृत्तपत्रांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांवर अग्रलेख लिहून शासनाचे लक्ष पत्रकारांच्या प्रश्नांकडं वेधण्याचा प्रयत्न करावा असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केले आहे.
16 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील पत्रकारांनी राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या सरकारी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केलेल्या आहेत.आता थेट रस्त्यावर उतरून पत्रकार आपला आक्रोश जनता आणि सरकारच्या कानावर घालणार आहेत. देशात आणि राज्यात विविध मार्गानं पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे.पत्रकारांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांकडं केलं जाणारं दुर्लक्ष हा त्याचाच भाग आहे.सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात राज्यातील सर्व पत्रकार संघटनांनी आपसातील वाद बाजूला ठेऊन या आंदोलनात सहभागी व्हावे हे आंदोलन राज्यभरात पञकाराचे नेते एस एम देशमूख यांचे नेतृत्वा खाली करण्यात येणार आहे. या अंदोलनात मोठ्या संख्येने पञकार बांधवानी सहभागी व्हावे असे आवाहन मराठी पञकार परीषदेचे विश्वस्त किरण नाईक अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा कार्याध्यक्ष गजानन नाईक सरचिटणीस अनिल महाजन कोषाध्यक्ष शरद पाबळे सर्व पदाधीकारी यांनी केले आहे .
एसएमएस पाठवा,आपल्या मागण्या थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मांडा..
सीएमओतील काही झारीतले शुक्राचार्य मुख्यमंत्र्यांशी पत्रकारांचा थेट संवाद होऊ देत नाहीत.त्यामुळं आपल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एसएमएस किंवा ट्टिटरच्या माध्यमाचा उपयोग करावा लागतो.असेही श्री देशमुख यांनी सांगितले.
ते म्हणाले,’सोमवार दिनांक 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोबाईल नंबरवर हजारो एसएमएस करून पत्रकारांचेप्रश्न पुन्हा एकदा त्यांच्या कानावर घातले जाणार आहेत.त्यांच्या ट्टिटरवरून देखील पत्रकार आपल्या संतप्त भावना श्री.फडणवीस यांच्या कानावर घालतील.मुख्यमंत्र्यांबरोबरच विरोधी पक्षांनी पत्रकारांचेप्रश्न विधानसभेत उपस्थित करावेत यासाठी विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांना देखील एसएमएस पाठवून आणि त्यांच्या ट्टिटरवरून आपलं गाऱ्हाणे त्यांच्याही कानी घातलं जाणार आहे.सर्व पत्रकारांना विनंती आहे की,26 नोव्हेंबर 18 रोजी म्हणजे सोमवारी एसएमएस पाठवून आपल्या मागण्या थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालण्याचं आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेनं केलं आहे.
एसएमएस पाठविण्यासाठी खालील फोन नंबर्स आहेत.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ः 9373107881
राधाकृष्ण विखे पाटील ः 9821013853
धनंजय मुंडे ः 9850777777
ट्टिटर
देवेद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis
राधाकृष्ण विखे पाटील @RadhakrishnaVik
धनंजय मुंडे @dhananjay_munde
एसएमएसचा मजकूर ः
पत्रकार संरक्षण कायदा,पत्रकार पेन्शन योजना,मजिठियाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे.. छोटया वृत्तपत्रांना न्याय द्या..अधिस्वीकृतीचे निमय शिथिल करा .. या मागण्यांसाठी आज १०,००० पत्रकार रस्त्यावर उतरले आहेत.
पत्रकारांना वारंवार रस्त्यावर उतरण्याची वेळ यावी हे दुःखद आहे साहेब..आता आश्‍वासनं नकोत,अंमलबजावणी हवीय मुख्यमंत्री साहेब.
(खाली आपलं नाव गाव,वृत्तपत्राचं नाव लिहावं )
विरोधी पक्ष नेत्यांना पाठवायचा एसएमएस. पत्रकार संरक्षण कायदा,पत्रकार पेन्शन,मजिठिया,छोटया वृत्तपत्रांचे प्रश्न,अधिस्वीकृतीचे प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित करून पत्रकारांना सहकार्य करावे ही विनंती. वरील मागण्यांसाठी राज्यातील १०,००० पत्रकार आज रस्त्यावर उतरले आहेत.
(खाली आपलं नाव गाव,वृत्तपत्राचं नाव लिहावं )
घोषणा —
जो वादा किया हो..निभाना पडेगा
पत्रकार सुरक्षा कानून लाना पडेगा !
————–
हमारी मांगे पुरी करो..वरना
2019 नजदिक आ रहा है !
—————
मिडिया पर हमले बढ रहे है !
पत्रकार सुरक्षा कानून कहा है ?
——-
आश्‍वासनांचा पाऊस पडला..
अंमलबजावणीचा मात्र दुष्काळ आहे..
———
अधिस्वीकृती म्हणजे पत्रकारितेचा पासपोर्ट नाही,
पत्रकारांना सवलती देताना अधिस्वीकृतीची अट रद्द करा
————
मजिठियाची अंमलबजावणी होत का नाही ?
श्रमिक पत्रकारांना न्याय मिळत का नाही ?
———–
नवे जाहिरात धोरण छोटया वृत्तपत्रांसाठी
‘डेथ वॉरंट’ आहे,ते मागे घ्या,छोटया वृत्तपत्रांना न्याय द्या !
————–
एकमतानं मंजूर झालेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याचं
घोडं नेमकं पेंड कुठं खातंय ?
————-
JOURNALISM IS
NOT A CRIME
————-
STOP ATTACKS ON
JOURNALIST
————-
STOP
KILLING JOURNALIST
THEY ARE YOUR VOICE
___________________________________
हमे चाहिए,पत्रकार सुरक्षा कानून,
पेन्शन और मजिठिया
—————–
अधिस्वीकृतीचे निमय ग्रामीण पत्रकारांवर अन्याय
करणारे आहेत,त्यात बदल करा..
——————–
पत्रकार म्हणजे वेठबिगार नाहीत..
आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीनं विचार करा..
————–
लक्षात ठेवा,2019 जवळ आलंय,
पत्रकारांशी पंगा महागात पडेल !
