मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) हा भारतातील सर्वात गतिमान आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश आहे. या प्रदेशाच्या भविष्यातील विकासासाठी आणि त्याला जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी आर्थिक मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. या लेखात या मास्टर प्लॅनचे सविस्तर विश्लेषण ….
१. प्रस्तावना:
मुंबई महानगर प्रदेशाचा आर्थिक मास्टर प्लॅन हा एक दूरदर्शी आणि व्यापक आराखडा आहे जो २०४७ पर्यंत प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाचे मार्गदर्शन करेल. हा प्लॅन केवळ आर्थिक वाढीवरच केंद्रित नाही तर राहण्यायोग्यता, शाश्वतता आणि समावेशकतेवर देखील भर देतो.
२. सध्याची परिस्थिती:
सध्या एमएमआर ही $१४० अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था आहे. येथे २५.८ दशलक्ष लोकसंख्या आहे आणि १० दशलक्ष नोकऱ्या आहेत. प्रदेशाचे दरडोई उत्पन्न $५,२४८ आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
३. २०४७ साठीचे दृष्टिकोन:
मास्टर प्लॅनमध्ये २०४७ पर्यंत एमएमआरची अर्थव्यवस्था $१.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे आजच्या टोकियोच्या अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीचे आहे. दरडोई जीडीपी $३८,००० पर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे, जे सध्याच्या इटलीच्या दरडोई जीडीपीच्या बरोबरीचे आहे.
४. २०३० साठीची लक्ष्ये:
मास्टर प्लॅनमध्ये २०३० पर्यंत साध्य करावयाची काही विशिष्ट लक्ष्ये निश्चित केली आहेत:
* $३०० अब्ज डॉलरचे जीडीपी साध्य करणे
* ९-१०% वास्तविक सीएजीआर दराने वाढ करणे
* २.८-३ दशलक्ष नवीन नोकऱ्या निर्माण करणे, ज्यापैकी १ दशलक्ष नोकऱ्या महिलांसाठी असतील
* $१२५-१३५ अब्ज डॉलरची खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे
ही लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी व्यवसायास अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि आर्थिक वाढीच्या प्रमुख क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
५. सात प्रमुख आर्थिक वाढीचे चालक:
मास्टर प्लॅनमध्ये सात प्रमुख आर्थिक वाढीचे चालक ओळखले गेले आहेत:
अ) जागतिक सेवा:
* आयटी, आयटीईएस आणि आर्थिक सेवा क्षेत्रांचा विस्तार करणे
* उच्च मूल्यवर्धित सेवांवर लक्ष केंद्रित करणे
* जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) विकसित करणे
* स्थानिक कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवणे
ब) परवडणारी गृहनिर्माण:
* कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठी परवडणारी घरे बांधणे
* जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प राबवणे
* शहरी गरीब वस्त्यांचे पुनर्वसन करणे
* ग्रीन बिल्डिंग तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे
क) पर्यटन:
* ऐतिहासिक स्थळे आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करणे आणि त्यांचा विकास करणे
* समुद्रकिनारे आणि बीच रिसॉर्ट्स विकसित करणे
* व्यावसायिक पर्यटन सुविधा निर्माण करणे
* पर्यावरणपूरक पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे
ड) उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स:
* उच्च तंत्रज्ञान उत्पादन क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे
* लॉजिस्टिक पार्क आणि कार्गो हब विकसित करणे
* बंदर आणि विमानतळ जोडणी सुधारणे
* स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे
इ) नियोजित शहरे आणि वाहतूक-केंद्रित विकास:
* नवीन सॅटेलाइट शहरे विकसित करणे
* मेट्रो आणि रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार करणे
* मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब तयार करणे
* पादचारी आणि सायकल मार्ग विकसित करणे
फ) शाश्वतता आणि समावेशकता:
* नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे
* शून्य-कचरा व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करणे
* महिला सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवणे
* विकलांग व्यक्तींसाठी रोजगार संधी निर्माण करणे
ग) शहरी पायाभूत सुविधा:
* पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण व्यवस्था सुधारणे
* स्मार्ट सिटी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे
* शहरी हरित क्षेत्रे आणि मनोरंजन सुविधा विकसित करणे
* ऊर्जा-कार्यक्षम इमारती आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रोत्साहित करणे
६. अंमलबजावणी योजना:
मास्टर प्लॅनच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एक व्यापक योजना आखली गेली आहे:
अ) ३० विशिष्ट प्रकल्प:
* प्रत्येक वाढीच्या चालकासाठी विशिष्ट प्रकल्प ओळखले गेले आहेत
* या प्रकल्पांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाईल
* प्रत्येक प्रकल्पासाठी विस्तृत कृती आराखडा तयार केला जाईल
* नियमित पुनरावलोकन आणि मूल्यांकन यंत्रणा स्थापित केली जाईल
ब) ८ क्षेत्रीय धोरणे:
* व्यवसायास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी विविध क्षेत्रांसाठी धोरणे विकसित केली जातील
* या धोरणांमध्ये कर प्रोत्साहने, नियामक सुधारणा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम समाविष्ट असतील
* धोरणांची नियमितपणे समीक्षा केली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार सुधारणा केल्या जातील
क) ९ संस्थात्मक बदल:
* प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी संस्थात्मक बदल सुचवले गेले आहेत
* यामध्ये नवीन विभाग स्थापन करणे, अधिकार विकेंद्रीकरण आणि डिजिटलायझेशन समाविष्ट आहे
* या बदलांमुळे निर्णय प्रक्रिया जलद होईल आणि जबाबदारी वाढेल
ड) वॉर रूम आणि संचालन समित्या:
* प्लॅनच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक केंद्रीय वॉर रूम स्थापन केली जाईल
* विविध क्षेत्रांसाठी संचालन समित्या स्थापन केल्या जातील
* या समित्या नियमित बैठका घेऊन प्रगतीचे मूल्यांकन करतील आणि आव्हानांवर मात करण्यासाठी धोरणे आखतील
इ) खासगी क्षेत्राचा सहभाग:
* प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत खासगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग असेल
* सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल्सचा वापर केला जाईल
* गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना राबवल्या जातील
७. अपेक्षित परिणाम:
मास्टर प्लॅनच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून पुढील परिणामांची अपेक्षा आहे:
अ) द्रुत आर्थिक वाढ:
* २०३० पर्यंत $३०० अब्ज जीडीपी साध्य करणे
* उच्च-मूल्य क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती
* स्थानिक उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवणे
* परकीय थेट गुंतवणुकीत (एफडीआय) वाढ
ब) राहण्यायोग्यतेत सुधारणा:
* परवडणाऱ्या गृहनिर्माण उपलब्धतेत वाढ
* सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा
* पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढवणे
* हरित क्षेत्रे आणि मनोरंजन सुविधांचा विस्तार
क) शाश्वतता आणि समावेशकता:
* कार्बन उत्सर्जनात घट
* नवीकरणीय ऊर्जा वापरात वाढ
* महिला कामगार सहभागात वाढ
* समाजातील सर्व वर्गांसाठी समान संधी
ड) रोजगार निर्मिती:
* २.८-३ दशलक्ष नवीन रोजगार निर्माण
* महिलांसाठी १ दशलक्ष रोजगार संधी
* कौशल्य-आधारित रोजगारात वाढ
* स्टार्टअप आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन
इ) जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठा:
* आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदारांसाठी आकर्षक स्थळ
* जागतिक कंपन्यांचे मुख्यालय आकर्षित करणे
* पर्यटन स्थळ म्हणून ओळख निर्माण करणे
* शिक्षण आणि संशोधन केंद्र म्हणून विकास
मुंबई महानगर प्रदेशाचा आर्थिक मास्टर प्लॅन हा एक महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक आराखडा आहे जो प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्याचे स्वप्न पाहतो. या प्लॅनमध्ये केवळ आर्थिक वाढीवरच नव्हे तर सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि जीवनमान सुधारणेवरही भर दिला आहे.
या प्लॅनच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून मुंबई महानगर प्रदेश केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील एक अग्रगण्य आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकेल. त्याचबरोबर हा प्रदेश राहण्यायोग्य, शाश्वत आणि समावेशक शहरी विकासाचे एक आदर्श उदाहरण बनू शकतो.
