इस्लामाबाद- पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ रविवारी रात्री त्यांच्या कार ताफ्यावर झालेल्या हल्यातून बालंबाल बचावले असल्याचे समजते. मिळालेल्या माहितीनुसार शरीफ त्यांच्या कुटुंबियांसह इस्लामाबादकडे जात असताना त्यांच्या कार ताफ्यात अचानक घुसलेल्या एका संशयास्पद कारने ओव्हरटेक करून शरीफ यांच्या कारला धडक दिली. मात्र सुरक्षा रक्षकांनी त्वरीत ही कार थांबवून चालकाला ताब्यात घेतले. या अपघातात शरीफ यांना कोणतीही दुखापत झालेली नाही.

धडक दिलेल्या कारची नंबर प्लेट बनावट होती. चालकाची चौकशी करण्यात येत असून हा हल्ला लश्कर ए झांगवी संघटनेकडून केला गेला असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे. या संघटनेचा लीडर मलिक इशाक पोलिसांबरोबर कांही दिवसांपूर्वी झालेल्या चकमकीत मारला गेला होता. त्याचा सूड म्हणून हा हल्ला झाला असावा असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

श्रीनगर- भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेवर पाकिस्तानी सैनिकांनी भारताच्या दिशेने रविवारी (ता. 2) रात्रभर गोळीबार केला. भारतीय जवानांनीही चोख प्रत्युत्तर दिले. या घटनेत भारतातील कोणी जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.

पाकिस्तानने गेल्या 12 तासांमध्ये दोन वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे. जम्मू, राजौरी व पूँछ जिल्ह्यांमध्ये गोळीबार केला आहे. रविवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास प्रथम गोळीबार केला. त्यानंतर रात्रभर गोळीबार सुरू होता. भारतीय जवानांनीही चोख प्रत्युत्तर दिले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी आज (सोमवार) दिली.

दरम्यान, पाकिस्तानने जुलै महिन्यामध्ये 18 वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे. यामध्ये तीन जवान हुतात्मा झाले असून, 14 जवान जखमी झाले आहेत.

आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र …वाचा जसेच्या तसे ….

प्रती,

मा.लोकसेवक श्री. देवेंद्र फ़डणवीस,

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मंत्रालय

मुंबई

विषय – आपले  सरकार विरोधकांवर आणि भ्रष्ट ठेकेदारांवर इतके मेहेरबान का आहे ?

महोदय,

महाराष्ट्रातीले चिक्की घोटाळ्याबाबत आपण त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. परंतु चिक्कीसह इतरही काही घोटाळ्यांच्या बाबतीत आपल्याच काही सहका-यांच्या तक्रारीवरून पूर्वीच्या शासनाने नेमलेल्या चौकशी समित्यांनी काही केले नाही.पूर्वीच्या शासनाने त्यांच्या काळातील घोटाळ्यांची चौकशी केली नाही ही बाब समर्थनीय नसली तरी समजण्यासारखी आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्या सरकारनेही त्याबाबतीत काही ठोस पावले उचलण्याऐवजी अशा समित्यांना मुदतवाढी देण्यातच धन्यता मानली आहे.

२०१३ साली सालच्या चिक्की प्रकरणाबरोबरच २०१४ साली आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा व वसतीगृहांसाठी सोलर वॉटर हीटर व बायोमेट्रिक यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात  आलेल्या घोटाळ्यांच्या चौकशी साठी समिती नेमली होती. सुमारे ३७.५० कोटी रुपयांच्या या खरेदीतील हीटर्स आश्रमशांळांपर्यंत पोहोचलेच नाही. आपल्या सहका-यांनी याबाबत तक्रारी केल्यानंतर सर्वप्रथम २६ एप्रिल  २०१४ रोजी एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमून तीला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.नेहमी प्रमाणे चौकशी समितीला चौकशी करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. त्यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये  या समितीला सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली. अर्थात या कालावधीत देखील समितीला चौकशी करायला वेळ मिळाला नाही.तो मिळणार नव्हताच.कारण शासकीय अधिकारी मंत्र्यांना आणि अधिका-यांना नेहमीच पाठिशी घालत असतात.शासकीय अधिकारी आपल्या सहका-यांना वाचवण्यासाठी कोणत्या थराला जातात यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने विवेक कुलकर्णी विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात फार गंभीर ताशेरे ओढले आहेत

त्यानंतर आपले सरकार आले. आपल्याच सहका-यांच्या  आरोपांवरून चौकशी समिती नेमली गेल्याने आपल्या सरकारच्या काळात तरी सदर समितीचा अहवाल तयार होणे अपेक्षित होते परंतु तसे घडले नाही. उलट आपल्या शासनाने या समितीला फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सहा महिन्यांची आणखी मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीनंतर १४ जुलै २०१५ पर्यंत या समितीने अहवाल देणे अपेक्षीत होते परंतु अद्याप तरी असा अहवाल दिला गेल्याचे ऐकिवात नाही.

या समित्यांवर काही जबादारी असते की नाही? चिक्की प्रकरणातील चौकशी समितीने अहवाल दिलाच नाही. तरीही आपल्या शासनाने ज्या ठेकेदाराची चौकशी चालू होती त्याच ठेकेदाराला चिक्कीचे कंत्राट दिले . वॉटर हीटर घोटाळ्यातीले समितीने १५ महिन्यांनतरही अहवाल दिला नाही. तरीही या समित्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. हा काय प्रकार आहे.एका दिवसात करोडोंची कंत्राटे मंजूर केली जातात. मात्र त्याच कंत्रांटामधील घोटाळ्यांच्या चौकशा वर्षानुवर्षे पुर्ण होत नाहीत.हा प्रकार अजब आहे.

चिक्की घोटाळ्यामूळे  आता हे  सिद्ध झाले आहे की  महिला बाल विकास खात्यातील सर्व कंत्राटदारांचा सूत्रधार एकच असावा. अन्यथा चिक़्कीच्या पाकिटावरील फोन नंबर आणि वॉटर  फिल्टरच्या पुरवठादाराचा नंबर एकच कसा निघाला असता.( पहा जोडपत्र ६ आणि ७) या सूत्रधाराने गेली अनेक वर्षे अधिका-यांच्या मदतीने या खात्यात धुमाकूळ घातल्याचे दिसते.पैशाच्या जोरावर हा ठेकेदार मंत्र्यांनाही खिशात घालत असल्याने सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी अशा घोटाळ्यांची चौकशी होत नाही. आपले सरकार याला अपवाद असेल असे वाटले होते .परंतु तसे झाले नाही.

आपल्या शासनाच्या चुकांवर पांघरून घालण्याच्या प्रयत्नात आपण मागील सरकारातील मंत्र्यांच्या अपराधांवरही पांघरून घालत आहात .शासकीय अधिका-यांच्या चौकशी समित्या नेमल्याने त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही हा इतिहास आहे.चौकशी समित्या नेमण्याच्या फार्सची सुरूवात जरी आधीच्या सरकारांनी केली असली तरी आपले सरकारही त्या मळलेल्या वाटेने चालत आहे ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्याचप्रमाणे आपली ही कृती विरोधकांनी त्यांच्याकडे सत्ता असताना त्यांनी केलेल्या प्रमादांवर पाघरून घालण्यासाठी केलेली मदत ठरत आहे याचा कृपया विचार करावा हि विनंती.

Regards,
Vijay Kumbhar

(Surajya Sangharsh Samiti)

www.surajya.org

vijaykumbhar.blogspot.in

09923299199

महाराजस्व अभियान 2015-16 चा शुभारंभ
सातारा (जि.मा.का) : महाराजस्व अभियान आपल्या जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यासाठी शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी श्री.प्रमोद यादव यांनी केले.
सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांचे महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न सत्वर निकालात काढणे व महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने राज्यात महाराजस्व अभियान हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यांमध्ये दि.1 ऑगस्ट 2015 पासून राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत या अभियानाची अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन करतांना अपर जिल्हाधिकारी प्रमोद यादव बोलत होते.
श्री. यादव पुढे म्हणाले की, अभियानाबाबत शासनाने जो शासन निर्णय जाहीर केला आहे तो सुस्पष्ट असून त्याचे काटेकोरपणे पालन केले तर हे अभियान राबविण्यात आपण निश्चिपणे यशस्वी होऊ. जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम करताना ज्या काही त्रुटी राहून जातात किंवा ज्या बाबतीत काळजी घेतली जात नाही, ती घेणे कसे आवश्यक आहे ही श्री. यादव यांनी समजावून सांगितले.
सुरुवातीला निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव देशमुख यांनी या अभियानाची सविस्तर माहिती दिली व ते कशा प्रकारे राबवावयाचे आहे याबाबत मार्गदर्शन केले. महाराजस्व अभियानाचे लोकाभिमुख घटक आणि प्रशासकीय कामकाज असे दोन भाग असून त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अनुक्रमे उपजिल्हाधिकारी (महसूल) व निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच लोकाभिमुख घटकांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे करण्याचे अपेक्षित आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या बैठकीत उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, पराग सोमण तसेच अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

सातारा (जि.मा.का) : ज्या शेतकऱ्यांनी 31 जूलै 2015 पूर्वी पेरणी करु शकले नाहीत व राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत, अशा शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विम्यात सहभागी होण्यासाठी दि. 7 ऑस्टपर्यंत मुदवाढ देण्यात आली आहे , अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जितेंद्र शिंदे यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांनी विहीत कागदपत्रासह नजीकची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक अथवा राष्ट्रीयकृत बँकेकडे संपर्क साधून आपला विमा हप्ता विहीत वेळेत भरणाबाबतचे तसेच अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा असे अवाहन दि.4 जून 2015 रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे खरीप हंगाम 2015 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना पुढे सुरु ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली असून हंगामासाठी पीके व क्षेत्र अधिसूचित करणेत आली आहेत. तसेच सदर योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी होणेसाठी 31 जूलै 2015 ही अंतिम मुदत निर्धारित करणेत आली होती. राज्यात पावसाने ताण दिल्याने वेळेत पेरणी करणे शक्य झाले नाही, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता यावा या उद्देशाने उशीराने पेरणी होणाऱ्या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे या योजनेत सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळणेविषयी मागणी करणेत आली होती. 7 ऑगस्ट 2015 पर्यंत पेरणी होणाऱ्या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने खालील अटींसह राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 7 ऑगस्ट 2015 पर्यंत वाढविणेत आली असल्याचे शासन निर्णयाव्दारे कळविणेत आले आहे.
ही मुदतवाढ 31 जुलै 2015 नंतर पेरणी होणाऱ्या व दि.1 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट 2015 या कालावधीत पेरणी/ लागवड केलेल्या क्षेत्रासाठी लागू राहील, शेतकऱ्यांनी पीक विमा प्रस्तावासोबत पिकाची स्थिती चांगली असल्याची नोंद करणे आवश्यक आहे, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक विमा प्रस्तावासोबत पेरणीचे क्षेत्र स्पष्टपणे नमूद केलेले विहीत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे, विमा संरक्षित रक्कम ही उंबरठा उत्पन्नाचे किमान अधारभूत किमतीनुसार येणाऱ्या रकमेइतकी (सर्वसाधारण विमा संरक्षण) राहील. या कालावधीत अतिरीक्त विमा संरक्षण (150 टक्के) घेता येणार नाही, प्रस्तुत मुदतवाढीसंदर्भात दि.4 जून 2015 च्या शासन निर्णयाव्दारे निश्चित करण्यात आलेल्या इतर सर्व अटी व शर्ती जशाच्या तशा लागू राहतील असेही श्री. शिंदे यांनी कळविले आहे.