औरंगाबाद : न्यायदानाच्या व्यवस्थेत पायाभूत सुविधांचे महत्त्व आहे. सुविधा नसल्या तरी न्यायदान होतेच. परंतु अत्यावश्यक सुविधा असल्यास न्याय देताना अधिक गती मिळते. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार औरंगाबाद खंडापीठाला राज्य सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा उचित कालावधीत पुरविण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या नवीन इमारत विस्तारीकरण कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री.फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायाधीश विजया ताहीलरमाणी, औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे, विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील, औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अतुल कराड यांची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, उच्च न्यायालयांनी तडजोडीने तंटा निवारणाला प्राधान्य दिलेले आहे. त्यातून पैसा, वेळ वाचतो. मनस्तापही होत नाही. यापूर्वी श्री.बोर्डे यांनी न्यायाधिशांची निवासस्थाने, विश्रामगृह आणि ॲनेक्स इमारतीबाबत ज्या अपेक्षा राज्य सरकारकडून केल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्यात येत आहेत. नवीन इमारत विस्तारीकरण करताना त्यात वाहनतळाचा विचार करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी बहुपर्यायी वाहनतळ आराखड्याचा विचार करण्यात येतो आहे. हा आराखडा अंतिम टप्प्यात असून वास्तूविशारद त्यावर काम करत आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. त्याचबरोबर 2020 पर्यंत ॲनेक्स इमारत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षाही श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारने न्यायालयामध्ये पायाभूत सुविधा, इमारत उभारणीसाठी मागील तीन वर्षात 1400 कोटींच्या कामांना मंजुरी दिलेली आहे. राज्याने सातत्याने पायाभूत सुविधा देण्यावर भर दिला असल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारी वकील कार्यालयाने माहिती तंत्रज्ञान केंद्राची निर्मिती केली. ही अतिशय उपयोगी यंत्रणा उभारल्याने खटल्यांचा निकाल वेळेत लागण्यास मदत होईल. या केंद्राची पाहणी करताना खटला निवारण व्यवस्थापन प्रक्रियेबाबत मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी इत्यंभूत माहिती दिली. खटला त्वरीत निकाली निघण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत मोलाची भर घालणारी आहे. प्रशासनाला गतिमान करणारी ही यंत्रणा आहे. खटला दाखल होताच संबंधितांना लागलीच त्याबाबत माहिती मिळाल्याने या खटल्याबाबतची जबाबदारी निश्चित होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे खटला निकाली काढण्यासाठी उपयोग हाईल. मुंबईतही अशाप्रकारची यंत्रणा उभारण्यात येते आहे, असेही श्री.फडणवीस म्हणाले.
औरंगाबादमधील महत्त्वाची असलेली देशातील संस्था राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ याबाबत नुकतीच बैठक घेण्यात आली. बैठकीत सर्व विभागांची मते जाणून घेतली. या विद्यापीठाला सुविधा पुरविण्यासाठीही प्रथम प्राधान्य आहे. औरंगाबाद शहर झपाट्याने विकासाकडे वाटचाल करते आहे. डीएमआयसीचा पहिला टप्प्या संपत आहे. नागपूर- मुंबई एक्सप्रेस वे, जालना ड्रायपोर्ट औरंगाबादला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे आगामी काळात औरंगाबादेत न्यायालय, शिक्षण, सरकारच्या इतर यंत्रणांना चांगल्या पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध असल्याचे श्री.फडणवीस म्हणाले.
मुख्य न्यायमूर्ती श्रीमती ताहीलरमाणी यांनी खंडपीठाने 37 वर्षात 7 लाखांहून अधिक खटल्यांचा निपटारा केला, असे सांगितले. नवीन इमारतीमध्ये महिलांसाठी आवश्यक असणारी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाहीही यावेळी दिली. वकील हा समाजातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक असून लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग आहे. समाज कल्याणासाठी वेळ वाया न घालवता न्यायदानावर सर्वांनी भर द्यावा, असेही त्या म्हणाल्या. न्यायाधीश श्री.बोर्डे यांनी खंडपीठाचे वैशिष्ट्ये, नवीन इमारतीचे वैशिष्ट्ये याबाबत माहिती दिली. श्री.कराड यांनी नवीन इमारतीत स्वतंत्र महिलांसाठी कक्ष, वाहनतळ याबाबत अपेक्षा व्यक्त केली.
नवीन इमारतीचे वैशिष्ट्ये
न्यायदान खटल्यांची वाढती संख्या पाहता नवीन इमारतीची आवश्यकता निर्माण झाल्याने खंडपीठात नवीन इमारत होऊ घातली आहे. ही ॲनेक्स इमारत एकूण चार मजल्यांची असणार आहे. 14 हजार 488 चौमी बांधकाम क्षेत्र, त्यात 12 न्यायदान कक्ष, 24 न्यायाधीशांच्या चेंबर्स, नऊ लिफ्ट, सभागृहे, कार्यालयांचा समावेश असणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान केंद्र
खंडपीठाच्या आवारातच सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात माहिती तंत्रज्ञान केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे. सरकारी खटल्यांना वेळेत न्याय देण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत उपयोगी पडणारी आहे. त्यामुळे श्रम, वेळ वाचणार आहेत. औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 73 हजार प्रकरणाला यामुळे गती मिळून प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. अधिकाधिक सुनावणी न होता, कमी सुनावणी कालावधीत प्रकरणांचा निपटारा होण्यास या केंद्रामुळे गती निर्माण होणार आहे. सरकारी वकील आणि प्रशासनातील संवाद यामुळे अधिक जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.
