शासनाकडे बिगरव्याजी पडलेल्या ५००कोटींचा विनियोग करा- माजी उपमहापौर आबा बागुल यांची पालिका प्रशासनाला सूचना
पुणे
शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या उच्च क्षमता जलदगती वर्तुळाकार मार्गाचा (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट- एचसीएमटीआर) आराखडा पूर्ण झालेला असून या महत्वपूर्ण प्रकल्पाला आधी काम नंतर पैसे [ डिफर्ड पेमेंट ] या पर्यायाच्या माध्यमातून गती द्यावी, त्यासाठी राज्यशासनाच्या तिजोरीत भूसंपादनापोटी पालिकेने जमा केलेले ;पण बिगरव्याजी पडून असलेल्या ५०० कोटी रुपयांचा वापर करावा, ती रक्कम स्वतंत्र खाते उघडून बँकेत ठेवीच्यारूपात ठेवून मिळणाऱ्या व्याजातून या एचसीएमटीआर प्रकल्पाला गती देणे सहजशक्य आहे, अशी सूचना माजी उपमहापौर व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी आबा बागुल यांनी केली आहे.
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि, गत काही वर्षात शहरातील वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. तसेच वाहतुक नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. मेट्रो, मोनो रेल यासह सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हालचालीही सुरू आहेत. मात्र, नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय ठरणाऱ्या ‘हाय कॅपेसिटी मास्ट ट्रांझिस्ट रूटच्या अंमलबजावणीचा [रिंगरोड ] मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला असला तरी निधीअभावी हा प्रकल्प अद्यापही रखडलेला आहे.
या ‘हाय कॅपेसिटी मास्ट ट्रांझिस्ट रूट’चा आराखडा पूर्णत्वाला आला आहे,त्यामुळे आता तात्काळ या रिंगरोडचे काम सुरु करणे आवश्यक आहे. मागील ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे व खडकी कॅंटोन्मेंट अंतर्गत रिंगरोड (एचसीएमटीआर) हा नागरिकांना दिलासादायक ठरणार आहे. मी गेली ११ / १२ वर्षे या एचसीएमटीआर रस्त्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. या रिंगरोड उभारणीसंदर्भात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे त्यामुळे आता प्रत्यक्ष काम सुरु होणे अपेक्षित आहे.वास्तविक निधीअभावी या प्रकल्पाला चालना मिळत नसली तरी आधी काम नंतर पैसे (डिफर्ड पेमेंट) या पर्यायांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला गती देणे सहजशक्य आहे ,त्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून भूसंपादनापोटी पालिकेकडून सुमारे ५०० कोटी रुपये राज्यशासनाकडे बिगरव्याजी पडून आहेत. त्या रकमेचा उपयोग होणे शक्य आहे. इतकी मोठी रक्कम बिगरव्याजी पडून राहिल्याने आतापर्यंत ३०० कोटीं रुपयांच्या व्याजावर पालिकेनेच ‘पाणी ‘ फिरवले आहे,ते टाळण्यासाठी आणि हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्यशासनाकडे भूसंपादनापोटी पालिकेने जमा केलेली ही ५०० कोटी रुपयांची रक्कम स्वतंत्र खाते उघडून बँकेत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवल्यास त्यातून मिळणारे व्याजातून एचसीएमटीआर रस्ता मार्गी लागू शकतो,केवळ डिफर्ड पेमेंट या पर्यायाचा अवलंब करावा आणि २५ वर्षातील मिळणाऱ्या व्याजाचा उपयोग नक्कीच होऊ शकतो,असेही आबा बागुल म्हणाले.