‘भारतात येणारी आर्थिक त्सुनामी’, विषयावर टिळक भवन मध्ये विशेष चर्चासत्र संपन्न.

मुंबई, दि. १३ जून २०२६.

देशात वाजपेयी सरकार असतानाही विरोधकांचा सन्मान केला जात होता, संसदेत कधीच विरोधकांना शत्रू मानले नाही पण सध्या विरोधकांना संपवण्याचे काम होत आहे. राजकीय प्रतिशोध सुरु आहे आणि यातून देशात भयानक संकट उभे ठाकले आहे. या संकटाचा मुकाबला काँग्रेस पक्षच करु शकतो, ती काँग्रेसवर मोठी जबाबदारी आहे आणि काँग्रेसने जमिनीवर उतरून मुकाबला करण्याची भूमिका घेतली ती योग्य आहे, कारण सध्याच्या संकटातून मोदी सरकार देशाला बाहेर काढू शकत नाही, ‘मोदी मस्ट गो’, असा स्पष्ट इशारा माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचा अर्थशास्त्र विभाग व ऑल इंडिया प्रोफेशनल काँग्रेस,यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भारतात येणारी आर्थिक त्सुनामी?’ या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ प्रा. अरुणकुमार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी खासदार व नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, माजी खा. कुमार केतकर आदी उपस्थित होते कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ होते.

या चर्चासत्रात पुढे बोलताना यशवंत सिन्हा म्हणाले की, मोदी सरकार विकास दराचे जे आकडे मांडून श्रेय घेत आहे ते आकडेच मुळात चुकीचे आहेत. भारताचा विकास दर ७.७ टक्के आहे हे ते सांगत आहेत पण सत्य वेगळे आहे. या आकड्यावर अनेक अर्थतज्ञ शंका उपस्थित करतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही भारताच्या आकड्यांवर शंका उपस्थित करून भारताला ‘सी’ ग्रेड मध्ये टाकले आहे आणि भारताचे आकडे विश्वास ठेवण्यासारखे नाहीत असे स्पष्ट सुनावले आहे. विशेष म्हणजे ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका यांचाही नंबर ‘ए’ ग्रेड मध्ये आहे. गुंतवणूक वाढली तरच विकास दर वाढेल पण मागील १२ वर्षात गुंतवणूक ही जीडीपीच्या ३२ टक्क्यांच्या आसपास आहे, त्यात वाढ झालेली दिसत नाही, त्याच्या आधारे विकास दर ६ ते ६.५ टक्के होतो. सरकारने मांडलेले आकडे साफ चुकीच आहेत. २०४७ साल येता येता भारत विकसीत देश होईल असे मोदी सांगत आहेत पण त्यासाठी आपला विकासाचा दर हा ८ टक्क्यांच्या वर असला पाहिजे आणि सध्याचे आकडे पाहता ते उदिष्ट गाठता येणे फारच कठीण आहे. भारतासमोर हे संकट इराण युद्धामुळे आलेले नाही. सरकार डिझेलचे रेशनिंग करत आहे, रुपया कुठे चालला आहे? महागाई प्रचंड वाढली आहे. आणि स्टॉक मार्केटची अवस्थाही गंभीर आहे. मागील दोन वर्षात ३.२५ लाख कोटी रुपये देशातून बाहेर गेले आहेत. शेतकरी संकटात आहे. खतांची टंचाई आहे. ग्रामीण भागातील अवस्था अत्यंत बिकट बनत चालली होईल. शेतकरी संकटात येईल व त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात पडेल.

भारताने याआधी अनेक मोठ्या संकटाचा सामना केला आहे आणि त्यातून देश पुन्हा ताकदीने उभा राहिला आहे. पंडित जवाहलाल नेहरु ते अटलबिहारी वाजपेयी पर्यंत सर्वच सरकारांनी संकटाचा मुकाबला केला पण सध्याच्या मोदी सरकारमध्ये संकटाचा मुकाबला करण्याची इच्छाशक्तीच नाही. खोटे बोलून काम चालवले जात आहे. आज भारत सरकार अमेरिकेसमोर झुकले आहे, ते सांगतील तसेच केले जात आहे. पंतप्रधान अमेरिकेसमोर नतमस्तक आहेत आणि त्याचाही मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. अमेरिका इराण वादात पाकिस्तान मध्यस्थी करत आहे, मग आपले विश्वगुरु कुठे आहेत? असा प्रश्नही यशवंत सिन्हा यांनी उपस्थित केला.

अर्थतज्ञ प्रा. अरूणकुमार यावेळी म्हणाले की, मोदी सरकार जीडीपीचे आकडे लपवत आहे. देशातील असंघटीत क्षेत्र खूप मोठे आहे. छोटे, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. नोटबंदीचा मोठा फटका MSME क्षेत्राला बसला. जीएसटी चुकीच्या पद्धतीने लागू केला, त्याचा फटकाही असंघटीत क्षेत्राला बसला. संघटीत क्षेत्राला मात्र त्याचा फायदा होत आहे. १० हजार रुपयांपेक्षा कमी कमाई असलेल्या कामगारांची संख्या असंघटीत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आहे. एवढ्या कमाईत व वाढलेल्या महागाईत तो कसा जगेल. महागाईचा दर सुद्धा संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात वेगवेगळा आहे, गरिबांचे आकडे दाखविले जात नाहीत. गरिब माणूस पिचला जात आहे. आपले मार्केट घसरत आहे. आपली पिछेहाट होत आहे. तंत्रज्ञानात आपण मागे आहोत. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये आपली गुंतवणूक अमेरिका, चीनच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. आपली आयात वाढली आहे. अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत झुकला आहे. आपली अर्थव्यवस्था तडजोडीची झाली आहे. शिक्षणवरचा आपला खर्च इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. जागतिक पातळीवर आपण थट्टेचा विषय बनलो आहोत. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात मोठी तफावत आहे. कामगारांची संख्या कमी कमी होत आहे. यातून रोजगाराची समस्या वाढत आहे, काम मिळत नाही. शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना नोकरी मिळत नाही, यातून सामाजिक समस्या निर्माण होत आहेत. सरकार खरे आकडे सांगत नाही. चुकीचे आकडे दाखवून दिशाभूल केली जात आहे. आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातही प्रगती नाही. २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले हा दावा चुकीचा आहे. लोकांच्या हातात पैसा असला तरच मागणी वाढेल असेही अरुणकुमार म्हणाले.

यावेळी प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, देश आज मुठभर लोकांच्या हातात गेला आहे, आपल्या गळ्याभोवती फास आवळला आहे. लढण्याची जिद्द कुठे गेली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. देशातील आजची परिस्थीती पाहता आपल्याला सत्य व अहिंसेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरून स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई लढावी लागणार आहे. चुकीचे काही घडत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. संपूर्ण मे महिना मी राज्यभर फिरून महत्वाच्या विषयावर आंदोलन केले. राज्यात फिरताना काही गोष्टी निदर्शनास आल्या, त्यात ५०० रुपयांच्या नोटा संपल्याचे चित्र आहे, बँकेत पैसे नाहीत. परिक्षा आहे पण पेपर लिक, डिग्री आहे पण नोकऱ्या नाहीत, अशी अवस्था आहे. शिक्षणाकडेही तरुण पाठ फिरवत आहेत. खरिपाचा हंगाम सुरु आहे पण शेतकरी नाराज आहे. शेतमालाला भाव नाही, खदखद वाढली आहे, परिस्थिती गंभीर आहे यातून मार्ग काढावा लागेल.जात व धर्म हे राजकीय विषय करण्यापेक्षा आर्थिक विषयावर राजकारण व्हावे अशी अपेक्षा सपकाळ यांनी व्यक्त केली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख विश्वास उटगी यांनी केले. पाहुण्यांची ओळख माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी करून दिली. आभारप्रदर्शन माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केले तर कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन गजानन देसाई यांनी केले.

“मी रोहितला शेतकऱ्यांच्या ओटीत टाकलंय, त्यामुळे आता शेतकरी हाच त्याचा खरा बाप आहे,”रोहित पवार यांचे वडील राजेंद्र पवार

रोहित पवार यांचे वडील राजेंद्र पवार आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून भावूक झाले. “मी रोहितला शेतकऱ्यांच्या ओटीत टाकलंय, त्यामुळे आता शेतकरी हाच त्याचा खरा बाप आहे,” असे म्हणत त्यांनी मुलाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. रोहित पवार हे स्वतःच्या नव्हे तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी लढत असल्याचे सांगत, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आता घरात बसायचे की आंदोलनात सहभागी व्हायचे, हे ठरवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत अजूनही धुंदीत असल्याची टीका करत त्यांनी कर्जमाफीतील जाचक अटी हटवण्याची मागणी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.

पंढरपूर-पंढरपुरातील अन्नत्याग आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. कृषी मंत्र्यांकडून चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असल्या तरी कर्जमाफीतील जाचक अटी हटवून सर्व शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची विनाअट कर्जमाफी जाहीर झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.”माझे वडील, पत्नी आणि मुलं भावुक झाली आहेत. मुलं ‘बाबा लवकर घरी या’ असा निरोप देत आहेत, पण अन्नदात्याच्या न्यायासाठीचा हा लढा आता थांबणार नाही, असे रोहित पवार म्हणाले. मनोज जरांगे यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे नेते आणि इतर पक्षांचे नेते आंदोलनस्थळी येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शक्तिपीठ महामार्गासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करता, मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर अटी का? असा सवाल करत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
पंढरपुरातील अन्नत्याग आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांच्या मागण्यांची राज्य सरकारने दखल घेतल्याचे संकेत कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी दिले आहेत. रोहित पवार यांच्याशी दोन वेळा फोनवरुन चर्चा झाल्याचे सांगत भरणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती दिली. रोहित पवार यांच्या कर्जमाफीसंदर्भातील मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी बैठक बोलावण्यात आली असून त्यातून सकारात्मक मार्ग निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगतानाच, सर्वांचे समाधान होणार नसले तरी शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतल्याचे भरणे यांनी स्पष्ट केले.

राजकारण बाजूला ठेवून सरसकट कर्जमाफी करा- बाळासाहेब थोरात

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूर येथे सुरू केलेल्या ‘अन्नत्याग आंदोलनाला’ आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. “सरकारने या आंदोलनाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहू नये,” असे आवाहन करत थोरात यांनी महायुती सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. निवडणुकीच्या काळात सरकारने सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, मात्र दीड वर्ष उलटून गेल्यानंतरही त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. सध्या सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही अत्यंत तुटपुंजी असून ती जाचक अटींनी वेढलेली आहे, त्यामुळे सरकारने तात्काळ राजकारण बाजूला ठेवून राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी थोरात यांनी केली आहे.
रोहित पवारांनी आक्षेप घेतलेल्या ‘त्या’ दोन जाचक अटी कोणत्या?

1) २०१९ च्या लाभाची अट: सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतला होता, त्यांना आताच्या कर्जमाफीत केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ दिला जाणार आहे.

2) प्रोत्साहन अनुदानाची अट: नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देताना सरकारने २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांचे पीक कर्ज पूर्ण भरणे अनिवार्य केले आहे.
३७ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार- रोहित पवार
या अटींमागील गणित मांडताना रोहित पवार म्हणाले, “वरवर पाहता सरकारने ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर करून मोठी वाहवा मिळवली असली, तरी प्रत्यक्षात या दोन जाचक अटींमुळे राज्यातील सुमारे ३७ लाखांहून अधिक शेतकरी या कर्जमाफीच्या लाभापासून पूर्णपणे वंचित राहणार आहेत. ही शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे.”

साधी सरळ मागणी, अटी काढा आणि आंदोलन संपवा
आपली भूमिका स्पष्ट करताना रोहित पवार पुढे म्हणाले, “आमची सरकारकडे कोणतीही क्लिष्ट मागणी नाही. ही अत्यंत साधी आणि सरळ मागणी आहे की, शेतकऱ्यांच्या गळ्याला नख लावणाऱ्या या दोन अटी सरकारने आधी जीआरमधून काढून टाकाव्यात. सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास आम्ही आंदोलन मागे घेऊ, अन्यथा आमचे अन्नत्याग आंदोलन अधिक तीव्र होईल.”

मर्सिडीज कारला नांगर जुंपण्यासारखे – हाके

पंढरपुरात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी रोहित पवार यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाचा दुसरा दिवस सुरू असतानाच ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. “पवार कुटुंबातील व्यक्तीने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बसणे म्हणजे मर्सिडीज कारला नांगर जुंपण्यासारखे आहे,” असा टोला लगावत त्यांनी आंदोलनस्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचीही मागणी केली.

महाराष्ट्रातील शेती, सहकार आणि शिक्षण क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचा आरोप करत हाके यांनी पवार कुटुंबावर निशाणा साधला. पवारांचा वारस उपोषणाला बसणे हे हास्यास्पद असल्याची टीका त्यांनी केली.
प्रशासनाच्या शिष्टमंडळाने घेतली रोहित पवारांची भेट

पंढरपुरातील अन्नत्याग आंदोलनस्थळी प्रशासनाच्या शिष्टमंडळाने भेट देत रोहित पवार यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्कही घडवून आणण्यात आला. मंत्र्यांनी पुढील दोन-तीन दिवसांत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द करण्याबाबत सरकारकडून सार्वजनिक आणि ठोस आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका रोहित पवार यांनी स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांमध्ये या अटींविरोधात तीव्र संताप असून बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

आज आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशीही विविध भागांतून शेतकरी संघटना आणि नागरिकांचा पाठिंबा मिळत असून सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, सरकारकडून अद्याप कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आलेली नसल्याने रोहित पवार यांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

“अन्नदात्याच्या न्यायासाठी सुरू केलेला हा लढा असून, विनाअट सरसकट कर्जमाफी मिळेपर्यंत माघार नाही,” अशी भूमिका रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.