पुणे :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण पुणेचे अध्यक्ष श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनानुसार संभाजी उद्यान येथे ‘चला बोलूया’ या वादपूर्व समुपदेशन केंद्र फलकाचे उद्घाटन करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार जेष्ठ नागरिक तसेच जनसामान्यांपर्यंत या केंद्राची माहिती व्हावी आणि त्याचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने महानगरपालिका विभागाच्या ६१ उद्यानांची निवड जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे करण्यात आली आहे. त्यानुसार संभाजी उद्यान येथे २ फलक लावण्यात आले. या फलकांवर ‘चला बोलूया’ या वादपूर्व समुपदेशन केंद्राची माहिती देण्यात आली आहे.

‘चला बोलूया’ ही संकल्पना सर्वोच न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अभय ओक यांची आहे. सन २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रथम पुणे जिल्ह्यामध्ये हे कार्यालय सुरु करण्यात आले. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकर पुणे कार्यालयामार्फत हा उपक्रम कौंटुंबिक न्यायालयात येणाऱ्या दाव्याकरीता सुरु करण्यात आला आहे.

दाखल पूर्व दाव्यांमध्ये समुपदेशन करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या केंद्रात पती-पत्नी मधील वाद पोटगी संबंधीचे वाद, मुलांच्या ताब्याचे वाद, मालमत्तेचे वाद या व्यतिरिक्त आई-वडील व मुलांमधील पोटगी किंवा सांभाळ करण्याबाबतचा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तडजोड न झाल्यास उभय पक्षकारांना विधि सेवा दिली जाते. गेल्यावर्षी ४३२ दाव्यांपैकी ४२२ दावे निकाली काढण्यात आले.

या उपक्रमामध्ये पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विकास ढाकणे, प्रमुख विधि सल्लागार निशा चव्हाण, मुख्य उद्यान अधिक्षक अशोक घोरपडे यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

फलकाच्या माध्यमातून वादपूर्व समुपदेशन केंद्राची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवणे शक्य होईल अशी माहिती जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण सचिव मंगल कश्यप यांनी दिली आहे.

पुणे- कॉंग्रेसचे अरविंद शिंदे,शिवसेना शिंदे गटाचे नाना भानगिरे आणि आता त्यानंतर भाजपच्या माजी नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर यांनीही महापालिका प्रशासकाला धारेवर धरल्यावर प्रशासकाला जाग आली आणि खर्डेकर यांनि निदर्शनास आणून दिल्यानुसात शिक्षण मंडळातील १७ कर्मचार्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या.

शिक्षण मंडळाचा कारभार महापालिकेकडे आल्यानंतर अनेक वर्षे शिक्षण मंडळाकडे काम करणार्‍या १७ कर्मचाऱ्यांच्या वॉर्ड ऑफीसला बदल्या करून प्रशासनाने एक प्रकारे या कर्मचार्‍यांना धक्का दिला आहे.

कॉंग्रेसचे शहरअध्यक्ष अरविंद शिंदे आणि त्यांच्यापाठोपाठ शिवसेनेचे शहरअध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी अनेक वर्षे एकाच विभागात ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांमुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असल्याची तक्रार महापालिका आयुक्तांकडे केली होती.आयुक्तांनी याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाला तातडीने अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यांची बदली करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने मागील आठवड्यात १३२ कनिष्ठ अभियंते आणि शाखा अभियंत्यांची अन्य विभागात बदली केली होती. तर काल एकाच दिवसांत अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ आणि कनिष्ट लिपिक अशा ६६३ जणांची बदली केली.बदली करताना सेवा ज्येष्ठतेचा विचार करण्यात आला असून यापुर्वी ज्या विभागात काम केले आहेतो विभाग सोडून उर्वरीत विभागामध्ये संबधित कर्मचार्‍याच्या मागणीच्या प्राधान्यक्रमानुसार बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक पदावरील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना एकत्रित बसवूनच त्यांच्या मागणीनुसार बदली करण्यात आली असून
यामध्ये पारदर्शकता ठेवण्यात आली आहे. अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्या मार्गदर्शनानुसार पारदर्शकपणे बदलीची प्रक्रिया पार पाडण्यात आलीअशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांनी दिली.

माजी आमदार मेधा कुलकर्णींच्या मागणीवरून उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश

पुणे- पुणे महानगरपालिका समाज विकास विभागाकडील पदनिर्मितीबाबत व मानधन तत्त्वावर काम करणाऱ्या सेवकांना महानगरपालिका सेवेत सामावून घेणेबाबतच्या पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद देत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत .

या संदर्भात मेधा कुलकर्णी यांनी मायमराठी ला संगितले कि,’पुणे महानगरपालिका समाज विकास विभागाकडील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याबाबत गेली अनेक वर्ष उलट सुलट पत्रव्यवहार चालू आहेत. समाज विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगरविकास विभाग सर्व विभाग सकारात्मक असताना व नगर विकास विभागाच्या सर्व प्रश्र्नांना समर्पक उत्तरे मिळालेली असतानाही हा विषय मार्गी लागत नाही यासाठी उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि निवेदन दिले.

नवी मुंबई मनपा (समाजविकास विभाग), संभाजीनगर मनपा(समुहसंघटिका पद), परभणी मनपा स्थापत्य विभाग पिंपरी-चिंचवड मनपा (RCH), नांदेड मनपा (उपभियंता स्थापत्य),कल्याण डोंबिवली मनपा (वाहनचालक), मीरा भाईदर मनपा विधी विभाग लातूर मनपा (ANM) इ.ठिकाणी ठोक मानधनावर असलेल्या सेवकांना मनपा सेवेत कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात आले.
पुणे मनपा मध्येदेखील आरोग्य विभागाकडील (RCH) च्या 75 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले. असे असताना समाज विकास विभागाकडील या सर्व कर्मचाऱ्यांना हा न्याय का देण्यात येत नाही याचे आश्चर्य वाटते. मनपा वरील आर्थिक बोजा या निर्णयाने फारसा वाढणार नसल्याचेही आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे.या सर्वाचा सकारात्मकरित्या विचार करुन समाज विकास विभागाकडील मानधन तत्त्वावरील सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेऊन न्याय द्यावा अशी विनंती या पत्राद्वारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. त्यावर त्यांनी त्वरित कार्यवाही करावी असा आदेश UD 2 विभागाला दिला आहे.

पुणे दि. १८: प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण पुणेचे अध्यक्ष श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनानुसार संभाजी उद्यान येथे ‘चला बोलूया’ या वादपूर्व समुपदेशन केंद्र फलकाचे उद्घाटन करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार जेष्ठ नागरिक तसेच जनसामान्यांपर्यंत या केंद्राची माहिती व्हावी आणि त्याचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने महानगरपालिका विभागाच्या ६१ उद्यानांची निवड जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे करण्यात आली आहे. त्यानुसार संभाजी उद्यान येथे २ फलक लावण्यात आले. या फलकांवर ‘चला बोलूया’ या वादपूर्व समुपदेशन केंद्राची माहिती देण्यात आली आहे.

‘चला बोलूया’ ही संकल्पना सर्वोच न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अभय ओक यांची आहे. सन २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रथम पुणे जिल्ह्यामध्ये हे कार्यालय सुरु करण्यात आले. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकर पुणे कार्यालयामार्फत हा उपक्रम कौंटुंबिक न्यायालयात येणाऱ्या दाव्याकरीता सुरु करण्यात आला आहे.

दाखल पूर्व दाव्यांमध्ये समुपदेशन करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या केंद्रात पती-पत्नी मधील वाद पोटगी संबंधीचे वाद, मुलांच्या ताब्याचे वाद, मालमत्तेचे वाद या व्यतिरिक्त आई-वडील व मुलांमधील पोटगी किंवा सांभाळ करण्याबाबतचा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तडजोड न झाल्यास उभय पक्षकारांना विधि सेवा दिली जाते. गेल्यावर्षी ४३२ दाव्यांपैकी ४२२ दावे निकाली काढण्यात आले.

या उपक्रमामध्ये पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, उपायुक्त विकास ढाकणे, प्रमुख विधि सल्लागार निशा चव्हाण, मुख्य उद्यान अधिक्षक अशोक घोरपडे यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

फलकाच्या माध्यमातून वादपूर्व समुपदेशन केंद्राची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवणे शक्य होईल अशी माहिती जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण सचिव मंगल कश्यप यांनी दिली आहे.
000

पुणे-डीईएसच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चचा (आयएमडीआर) 48 वा ‘पदविका प्रदान समारंभ’ संस्थेच्या सावरकर सभागृहामध्ये संपन्न झाला.विकफिल्डचे अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा यांच्या हस्ते पदविका व पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. श्री मल्होत्रा यांनी पदविका धारकांना गेल्या 70 वर्षातील नवीन शोध, वातावरणीय बदल व त्यावरील उपाय यावर मार्गदर्शन केले.

आदित्य पुराणिक यांना सुवर्ण पदक आणि समृद्धी कुलकर्णी यांना रौप्य पदकाने सन्मानित करण्यात आले.डीईएसच्या परिषद व नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ शरद कुंटे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.उपाध्यक्ष महेश आठवले,कार्यवाह प्रा. धनंजय कुलकर्णी,आयएमडीआरच्या संचालिका डॉ. शिखा जैन यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

‘सुगम सरिता’ या पुस्तकाचे प्रकाशन पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आले. बिझिनेस प्लॅन स्पर्धेच्या विजेत्यांचा सन्मान करण्यात आला. प्रा. पृथा उबगडे आणि प्रा. अमिता कुलकर्णी यांनी संयोजन केले.

पुणे : नवीन भारतकेंद्रीत शैक्षणिक धोरणाचे कार्यान्वयन करण्यासाठी सिद्ध होण्याचे आवाहन ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे यांनी आज सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेतील नवनिर्वाचित सदस्यांना केले.

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, शिक्षण प्रसारक मंडळी, पुणे आणि महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, पुणे या चार संस्थांच्या वतीने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेतील नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी प्रमुख वक्ते म्हणून प्रा. देशपांडे बोलत होते. फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या अँफी थिएटरमध्ये हा समारंभ आयोजित करण्यात आला होता.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी व्यासपीठावर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे राज्यपालनियुक्त सदस्य रवींद्र शिंगणापूरकर, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळ व परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आर्कि. राजीव सहस्रबुद्धे, शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. एस.के. जैन, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष रवींद्र देव आणि संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य डॉ. किशोर देसर्डा उपस्थित होते.

प्रा. देशपांडे पुढे म्हणाले की, विद्यापीठ ही एक लोकतांत्रिक रचना असून त्यातील विधायकता जपली गेली पाहिजे. या दृष्टीने अधिसभेची जबाबदारी मोठी आहे. प्राथमिक शिक्षणामध्ये अत्यंत चांगले बदल होऊ घातले आहेत. हे बदल समाजात प्रसृत करण्यासाठी अधिसभा सदस्यांनी आपल्या कर्त्रुत्वाच्या वलयाचा वापर करावा. छात्रकेंद्री शिक्षण, स्त्रीकेंद्री परिवार, मनुष्यकेंद्री विकास आणि गरीबकेंद्री अर्थव्यवस्था अशी चतुःसुत्री डाॅ. रघुनाथ माशेलकर यांनी मांडली होती, जी खरे तर या सहस्रकाची चतुःसुत्री आहे. याच आधारावर राष्ट्रीयतेचे भरणपोषण करणारे नवीन शैक्षणिक धोरण विद्यापीठात यशस्वीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याचे आवाहन या वेळी त्यांनी केले.

प्र-कुलगुरू डॉ. सोनवणे आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले, “पहिली ते पीएच.डी. पर्यंतच्या शिक्षणाचे टप्पे श्रेयांकामध्ये मांडण्याचे महत्वपूर्ण काम देशाच्या इतिहासात प्रथमच झाले आहे. या परिस्थितीत अधिसभा सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळणे ही मोठी गोष्ट आहे. त्या दृष्टीने विद्यापीठातील बदलांद्वारे समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी आपण स्वतःला सिद्ध करणे हे आता सर्वांचे दायित्व आहे.”

डॉ. शरद कुंटे यांनी आपल्या प्रास्ताविकामध्ये
नवनिर्वाचित सदस्यांच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरुपात मनोगत व्यक्त करताना ‘नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून जे बदल समाजात घडवून आणायचे आहेत, त्या बदलांची सुरुवात म्हणजे आजचा कार्यक्रम असल्याचे प्रतिपादन केले.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे राज्यपालनियुक्त सदस्य श्री. रवींद्र शिंगणापूरकर म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्रत्यक्ष राबविण्याचे काम करताना निर्वाचित अधिसभा सदस्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असणार आहे. हे आव्हान सर्व सदस्य समर्थपणे पेलतील असा विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे सह सचिव इंजि. सुधीर गाडे यांनी तर आभार प्रदर्शन महर्षी कर्वे संस्थेचे व्यवस्थापक मंडळ सदस्य डॉ. किशोर देसर्डा यांनी केले.

विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे गरजेचे, त्यामुळे चर्चा व्हायलाच हवी

वेताळ टेकडीबाबत महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा करणार
टेकडीला भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर खासदार सुळे यांचे समितीच्या सदस्यांना आश्वासन
पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी वेताळ टेकडी फोडून रस्ता करण्यात येणार आहे. याला स्थानिक नागरिकांचा विरोध असून त्यांचे मत विचारात घ्यायलाच हवे. यासंदर्भात आपण स्वतः पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन चर्चा करू, असे आश्वासन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज दिले.

सुळे यांनी आज वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीच्या सदस्यांसोबत टेकडीला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. शहराचा विकास झालाच पाहिजे. आपण स्वतः आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही विकासाच्या बाजूनेच आहोत, तथापि विकास करताना पर्यावरणाची हानी होऊ नये, याकडे लक्ष द्यायलाच हवे. त्यासाठी स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करायलाच हवी. त्यासाठी आपण विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन चर्चा करू, असे त्यांनी सांगितले.

कोथरूड हून पुणे विद्यापीठ तसेच पाषाण-बाणेर-औंध या भागात जाणाऱ्या वाहनांची गर्दी कमी करून वाहतूक कोंडी कमी।करण्यासाठी पुणे महापालिकेने नव्या रस्त्याचे नियोजन केले आहे. यात बालभारती ते पौड फाटा रस्ता तसेच कोथरुड, पाषाण आणि सेनापती बापट रस्ता या दोन रस्त्यांना जोड देण्यात येणार आहे. यासाठी वेताळ टेकडी फोडून दोन बोगदे आणि एक पूल उभारण्यात येणार आहे. तथापि याला शहरातील पर्यावरणवादी आणि स्थानिक नागरिकांचा प्रचंड विरोध असून गेल्या आत्यावड्यापासून हा विषय शहरात चांगलाच गाजत आहे. यासाठी वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीही स्थापन झाली असून या समितीच्या सदस्यांनी रविवारी (दि. १६) खासदार सुळे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदनही दिले होते.

त्यानुसार आज दुपारी खासदार सुळे यांनी समितीच्या सदस्यांसोबत वेताळ टेकडीला भेट देऊन पाहणी केली. त्यांच्या भावना समजून घेत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करू, असे आश्वासन दिले. टेकडी फोडून प्रस्तावित रस्ता आणि बोगदे रद्द करावेत तसेच वेताळ टेकडीला ‘नैसर्गिक वारसास्थळ’, ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करावे, अशी समितीची मागणी आहे. त्यामुळे प्रशासनाने स्थानिक नागरिक, पर्यावरण तज्ञ, तांत्रिक तज्ञ यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घ्यायला हवा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

विकास करत असताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे देखील गरजेचे आहे, त्यामुळे चर्चा व्हायलाच हवी असे त्या यावेळी म्हणाल्या. याप्रसंगी वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीच्या सुमिता काळे, प्राजक्ता दिवेकर, हर्षद अभ्यंकर, सुषमा दाते, प्रदीप घुमरे, अवंती गाडगीळ, गौरी मेहेंदळे, अंगद पटवर्धन यांच्यासह स्थानिक नागरिक तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पुणे, दि.१८: राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये घोषित केल्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने कार्यान्वित केलेल्या महिला सन्मान योजनेचा महिनाभरात पुणे विभागातील बसेसमधून एकूण १७ लाख १४ हजार महिला प्रवाशांनी लाभ घेतला आहे.

राज्याच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसच्या तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. महामंडळाने १७ मार्च २०२३ पासून महिला सन्मान योजना कार्यान्वित केली असून पुणे जिल्ह्यात १६ एप्रिलपर्यंत १७ लाख १४ हजार महिला प्रवाशांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

कोणत्या आगारात किती लाभार्थी:
जिल्ह्यात शिवाजीनगर आगारातून १ लाख १६ हजार, स्वारगेट १ लाख ७ हजार, भोर १ लाख ५५ हजार, नारायणगाव २ लाख ८९ हजार, राजगुरुनगर २ लाख २८ हजार, तळेगाव ७५ हजार, शिरुर १ लाख १८ हजार, बारामती २ लाख २८ हजार, इंदापूर १ लाख ७१ हजार, सासवड ९० हजार, दौंड ६३ हजार, पिंपरी-चिंचवड ५१ हजार, एमआयडीसी ८२ हजार असे एकूण जिल्ह्यात १७ लाख १४ हजार महिला प्रवाशांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यातून एसटी महामंडळाला ६ कोटी ४२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे विभागीय नियंत्रक रमाकांत गायकवाड यांनी दिली आहे.
0000

पुणे दि. १८ : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना २०२३-२४ अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्राच्या खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास शासनाने मान्यता दिली असून इच्छुकांनी ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावे, असे आवाहन राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली आहे.

ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था यांनी महाडीबीटी संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आलेल्या सूचनेप्रमाणे अर्ज भरावा. अर्जदार नोंदणी अर्जदारांनी प्रथमत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. स्वतःचा भ्रमणध्वनी, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी), ग्रामपंचायतमधील संग्राम केंद्र यासारख्या माध्यमातून संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल. साखर कारखाने व गटांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा २१ एप्रिल २०२३ पासून सुरू होईल.

प्रत्येक घटकाने अर्ज कशा पद्धतीने करावा तसेच अर्जासोबत कोणकोणती कागदपत्रे अपलोड करावीत याबाबतची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पात्र अर्जदारांची संगणकीय सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येणार आहे.

अर्जदारांना अर्ज करतेवेळी अडचणी आल्यास अथवा अर्जाच्या अनुषंगाने सूचना करावयाच्या असल्यास संकेतस्थळावरील तक्रारी, सूचना या बटनावर क्लिक करून आपली तक्रार किंवा सूचना नोंदवावी, अशी माहिती साखर आयुक्त श्री. गायकवाड यांनी दिली आहे.
0000

पुणे दि. १८: यशवंत सहकारी साखर कारखाना मर्यादित, चिंतामणीनगर, थेऊर च्या सर्व सभासदांनी ना परतावा स्वरूपात स्वेच्छेने १५ मे पर्यंत निवडणूक निधी जमा करण्याचे आवाहन प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष संजय गोंदे यांनी केले आहे.

कारखान्याच्या ११ मार्च रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी कारखान्याची निवडणूक घेण्यासाठी ना परतावा म्हणून स्वेच्छेने वर्गणी स्वरूपात निवडणूक निधी जमा करण्याचा ठराव सर्वानुमते संमत केला आहे. त्या अनुषंगाने सभासदांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा- लोणी काळभोर, खाते क्रमांक २००५१६०००४४, आयएफएस कोड- एमएएचबी००००१३१ या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एनइएफटी/आरटीजीएसद्वारे किंवा अकाऊंट पेयी धनादेशाद्वारे वर्गणी भरणा करावा व तपशील पुराव्यासह प्रशासकीय समितीच्या कार्यालयात जमा करावा. वर्गणी भरणा करताना तपशीलात सभासदाचे नाव नमूद करावे.

मयत सभासदांच्या बाबतीत त्यांच्या वारसदारांनी सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या मृत्यूच्या दाखल्यासह आवश्यक कागदपत्रे अध्यक्ष, प्रशासकीय समिती, यशवंत सहकारी साखर कारखाना मर्यादित, चिंतामणीनगर, थेऊर, कार्यालय- प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे विभाग, पुणे, साखर संकुल, पहिला मजला, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५ येथे सादर करावीत, असेही कळविण्यात आले आहे.