बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांची गेल्या वर्षी पॅरोलवर मुक्तता प्रकरण
नवी दिल्ली – बिल्किस बानो यांनी गुजरात सरकारवर आपल्या झालेल्या बलात्कार प्रकरणातील दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले.न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली तेव्हा त्यात हे गुन्हेगार पुढील आयुष्यभर तुरुंगात राहाणं अपेक्षित होतं. पण त्यांना सरकारच्या आदेशांनी सोडून देण्यात आलं. आज या महिलेच्या (बिल्किस बानो) बाबतीत हे घडतंय. उद्या तुम्ही किंवा मीही तिच्या जागी असू शकतो. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय घेताना निश्चित अशी नियमावली असायला हवी. जर तुम्ही आम्हाला याचं कारण दिलं नाहीत, तर आम्ही आमच्या पद्धतीने यावर निष्कर्ष काढू”, अशा शब्दांत न्यायालयानं गुजरात सरकारला ठणकावलं आहे.
बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांची गेल्या वर्षी पॅरोलवर मुक्तता करण्यात आली. गुजरात सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे पडसात देशभर उमटल्याचं पाहायला मिळालं. बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील एकूण ११ गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, गुजरात सरकारने ही शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच या गुन्हेगारांना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी पॅरोलवर सोडलं. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला फैलावर घेतलं.
बिल्किस बानो यांनी गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. “शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच गुन्हेगारांची मुक्तता करण्यात आल्यामुळे समाजाच्या मूलभूत मानवी तत्वांनाच धक्का बसला आहे”, असं बिल्किस बानो यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. २७ मार्च रोजी त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी चालू आहे. यावेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला परखड शब्दांत सुनावलं.
न्यायालयाने यावेळी गुजरात सरकारला सुनावताना महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर टिप्पणी केली. “राज्य सरकारने या गुन्हेगारांची पॅरोलवर मुक्तता करताना संबंधित गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेणं गरजेचं होतं”, असं न्यायालयाने नमूद केलं. “फक्त केंद्र सरकारनं राज्य सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली याचा अर्थ राज्य सरकारने या प्रकरणात स्वत: विचारच करायचा नाही असा होत नाही”, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं.
“इथे प्रश्न हा आहे की राज्य सरकारने यावर काही विचार केला की नाही? हा निर्णय राज्य सरकारने कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे घेतला? न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली तेव्हा त्यात हे गुन्हेगार पुढील आयुष्यभर तुरुंगात राहाणं अपेक्षित होतं. पण त्यांना सरकारच्या आदेशांनी सोडून देण्यात आलं. आज या महिलेच्या (बिल्किस बानो) बाबतीत हे घडतंय. उद्या तुम्ही किंवा मीही तिच्या जाही असू शकतो. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय घेताना निश्चित अशी नियमावली असायला हवी. जर तुम्ही आम्हाला याचं कारण दिलं नाहीत, तर आम्ही आमच्या पद्धतीने यावर निष्कर्ष काढू”, अशा शब्दांत न्यायालयानं गुजरात सरकारला ठणकावलं आहे.
गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगलींवेळी हा गुन्हा घडला होता. ३ मार्च २००२ रोजी बिल्किस बानो यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला होता. गुजरातच्या डाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यात दंगलींमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या एकूण १४ जणांमध्ये बिल्किस बानो यांची तीन वर्षांची चिमुकली मुलगीही होती.
