नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि भूमी पेडणेकर या पॉवर परफॉर्मर्सच्या अपारंपरिक जोडीमुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा चित्रपट, अफवाह ने त्याचा ट्रेलर सोडला आहे आणि हा चित्रपट 5 मे 2023 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते सुधीर दिग्दर्शित हा चित्रपट एक विलक्षण थ्रिलर आहे. मिश्रा आणि अनुभव सिन्हा यांनी दिग्दर्शित केले आणि एखाद्या अफवेमध्ये एखाद्याचे आयुष्य उलथापालथ करण्याची ताकद कशी असते याबद्दल बोलतो. सिरीयस मेन नंतर नवाजुद्दीनसोबत सुधीरची ही दुसरी आउटिंग आहे आणि ती आणखी एक शक्तिशाली आणि आकर्षक कथा आहे असे दिसते. या चित्रपटात सुमीत व्यास, टीजे भानू आणि शारिब हाश्मी यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत.
निर्माते अनुभव सिन्हा पुढे म्हणाले, “या महत्त्वाच्या चित्रपटासाठी सुधीरसोबत काम करणे हा एक समृद्ध अनुभव आहे. मला विश्वास आहे की ‘अफवाह’ हा एक अतिशय महत्त्वाचा चित्रपट आहे जो उच्च आशयाचे चित्रपट बनवण्याचे आमचे उद्दिष्ट पूर्ण करतो.”
दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा म्हणाले, “तुमचा पाठलाग करत असलेला राक्षस ही एक रक्तरंजित अफवा असेल तर? मुळात तुम्ही गोंधळलेले आहात कारण लपायला जागा नाही. अक्राळविक्राळ नेहमीच तुमच्यासमोर येईल. सर्वात वाईट म्हणजे कधी कधी राक्षस आकारात येतो. एखाद्या मित्राचा किंवा प्रियकराचा किंवा पालकांचा. जर हा एखाद्या चांगल्या थ्रिलरचा आधार नसेल, तर मला माहित नाही काय आहे! आमच्या काळातील माझी प्रतिक्रिया सादर करत आहे: अफवाह.”
अफवाह चे दिग्दर्शन सुधीर मिश्रा यांनी केले आहे. या चित्रपटात नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भूमी पेडणेकर, शारीब हाश्मी, सुमित कौल, सुमीत व्यास, रॉकी रैना आणि टीजे भानू यांच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट अनुभव सिन्हा यांनी त्यांच्या बनारस मीडियावर्क्सच्या बॅनरखाली तयार केला आहे आणि 5 मे 2023 रोजी रिलीज होणार आहे.
दि. 01 एप्रिल, 2023 पासून 40 टक्के मालमत्ता कर सवलत निर्णयाची अंमलबजावणी – • दि.31 मार्च, 2023 पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय –
मुंबई दि.19 पुणे महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत यापुर्वी मिळत होती. ही सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत पुणेकर नागरिकांची असलेली अनेक वर्षांपासुनची मागणी लक्षात घेता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन मार्च 2023 मध्ये अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10% ऐवजी 15% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40% सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली.
दि. 03 डिसेंबर, 1969 रोजी राज्य शासनाने महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या प्रारुप अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार पुणे महानगरपालिकेने दि. 03 एप्रिल, 1970 रोजी मुख्य सभा ठराव पारित करुन प्रारुप अधिसुचनेमधील तरतूदी थेट लागु केल्या व त्याप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10% ऐवजी 15% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40% सवलत अशा करआकारणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केलेली आहे. मात्र याबाबत प्रत्यक्ष अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याची बाब पुणे मनपाच्या सन 2010 ते 2013 च्या स्थानिक लेखा परिक्षणामध्ये निदर्शनास आली. यावर विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या शिफारशीस अनुसरून शासनाच्या दि. 28 मे, 2019 रोजीच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेने 1970 मध्ये पारित केलेला मुख्य सभा ठराव दि. 01 ऑगस्ट, 2019 च्या शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला.
यामुळे 40 % सवलतीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे 5.4 लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांकडुन सुमारे रु. 401 कोटीहुन अधिक व 15% वजावटीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे 8.82 लाख मालमत्ता धारकांकडुन सुमारे 141.087 कोटी इतकी फरकाची रक्कम वसुलीची कारवाई करणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात असलेली फरकाची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करावयाची झाल्यास मालमत्ता धारकांवर खुप मोठा बोजा पडणार असल्याने पुणे महानगरपालिकेने दि. 28 ऑगस्ट, 2019 रोजी पुन्हा एक मुख्य सभा ठराव पारित करुन या सवलतीमुळे वसुली करावयाची थकबाकीची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने करु नये व 2019 पर्यंत ज्या पध्दतीने सवलत देण्यात येत होती ती तशीच यापुढेही सुरू राहावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती.
त्याअनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी पुणेकर नागरिकांच्या या मोठ्या समस्येचे निकारण करण्याकरिता मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांच्याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत केलेल्या आग्रही मागणीस आज यश आले. आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अंतीम निर्णय घेण्यात आला. यानुसार दि. 01 एप्रिल, 2023 पासून पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10% ऐवजी 15% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40% सवलत लागू होणार आहे. तसेच दि.31 मार्च, 2023 पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. तसेच सन 2019 ते 2023 या कालावधीत ज्या मालमत्ता धारकांनी कर भरणा केला आहे त्यांच्या बाबतीत झालेल्या अधिकच्या कराची रक्कम पुढील देयकांमधून वळती करण्यात येईल असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मुंबई-राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. त्यानुसार २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी द्यावी लागणाऱ्या रक्कमेचे हप्ते व सन २०२३-२४ हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येईल. थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी ९०० कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.
राज्यातील बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना आता दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ ५११ आंतरवासितांना होईल.
महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमांच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना दरमाह आठ हजार रुपये इतके विद्यावेतन त्या-त्या महानगरपालिकांमार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
दौंड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयासह पदांना मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरिता पदे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या न्यायालयासाठी १६ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.
मुंबई, दि. 19 : राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२ च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट – ड ते गट – अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गट ड मधील, गट ड मधून गट क मधील, गट क मधून गट क मधील, गट क मधून गट ब मधील, गट ब मधून गट ब मधील तसेच गट ब मधून गट अ मधील निन्मस्तरापर्यंत चार टक्के आरक्षण देण्यात येईल. रिक्त पद असल्यास चार टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील.
अपंगत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण चार टक्के राहील. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहील. या संदर्भातीस अन्य सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
पुणे: मिळकत करतील अनेक वर्षापूर्वी दिलेली ४० टक्के सवलत काढून घेऊन वाढीव बिले देऊन लुट करण्याचा यत्न अखेर .. सरकारला सुबुद्धी आली आणि थांबला अशा शब्दात कॉंग्रेसचे माजी आमदार मोहन जोशी यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे .
ते म्हणाले ,’कसब्यातील विधानसभेच्या विजयानेच भारतीय जनता पक्षाला झुकवले आहे. काँग्रेसने प्रभू रामचंद्राला यासाठी साकडे घातले होते. ते मान्य झाले. श्रीराम त्यांच्या नाही तर आमच्याबरोबर आहे हे यावरूनच सिद्ध होत आहे अशा शब्दांमध्ये काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी घरपट्टीतील सवलत पुन्हा लागू करणाऱ्या राज्य सरकारला लक्ष्य केले. जोशी म्हणाले, मुळातच ही सवलत काढून घेण्याचे काही कारण नव्हते. महापालिका स्वायत्त संस्था आहे. विशेष ठराव करून अनेक वर्षांपूर्वी ही सवलत लागू केली होती. पैसे कसे काढता येतील याच विचारात असलेल्या भाजप सरकारने ही सवलत वेगवेगळी कारणे दाखवत काढून घेतली. या कारणांचा निपटारा सरकारला त्यांच्या स्तरावर आधीच करता येणे शक्य होते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही. नागरिकांकडून ओरडा सुरू झाल्यानंतरही त्याकडे शिंदे फडणवीस सरकारने लक्ष दिले नाही. वारंवार आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली नाही. पुणेकर जनतेला फसवत राहिले. महापालिका प्रशासनाने ही सवलत काढून घेतलेली बीले तर पाठवलीच, शिवाय त्यात ४ वर्षांपासूनची थकबाकीही दाखवली. साधी सदनिका असलेल्या कुटुंबांवरही यामुळे २० हजार रूपयांपेक्षा जास्त बोजा पडला. काँग्रेसने या विरोधात सातत्याने आंदोलने केली. अखेर मंत्री मंडळाने ठराव केला, मात्र तरीही प्रशासन बधत नव्हते. मंत्री मंडळही मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी उदासिन होते. पालकमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी तर या विषयाची माहिती नसल्यासारखे हात वर केले. काँग्रेसने अखेर प्रभू रामचंद्रांचरणी साकडे घातल्याचे आंदोलन केले. आता सरकारला सुबुद्धी आली व त्यांनी हा निर्णय अंमलात आणण्याविषयी महापालिकेला कळवले. त्यामुळे या गोष्टीचे फुकटचे श्रेय भाजपच्या शहरातील एकाही नेत्याने घेऊ नये, हा पुणेकरांचा विजय आहे व त्यांनाच याचे खरे श्रेय आहे असे जोशी म्हणाले.
मुंबई-पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मालमत्तांना दिलेली मालमत्ता कराची सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरूस्ती व देखभाली पोटीच्या फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे निवासी मिळकतींना देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत कायम राहील. तसेच देखभाल दुरूस्तीपोटी देण्यात आलेली ५ टक्के रक्कम देखील वसूल करण्यात येणार नाही. घर मालक स्वतः राहत असल्यास, वाजवी भाडे ६० टक्के धरून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत ही १९७० सालापासून देण्यात येत असून, ती कायम राहील.
मुंबई-खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षित पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता.
हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.
पुणे १९ एप्रिल २०२३ – कॅनेडियन पेन्शन इनव्हेस्टमेंट मॅनेजर ब्रिटिश कोलंबिया इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन (बीसीआय) आणि अबू धाबीचे सॉवरिन गुंतवणूकदार मुबादला इनव्हेस्टमेंट कंपनी (मुबादला) आता भारतातील क्यूब हायवेज ट्रस्ट (सीएचटी) या इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट ट्रस्टचे (इनव्हीट) नवे अँकर गुंतवणुकदार झाले आहेत.
क्यूब हायवे फंड अडव्हायजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या इनव्हीट गुंतवणूक व्यवस्थापक कंपनीने आपल्या संपूर्ण मालकीच्या कंपनीची ऑर्डिनरी युनिट्स खासगीरीत्या ५२,२५८.२७ दशलक्ष रुपयांना (C$ ६३० दशलक्ष डॉलर्स) ठेवत नोंदणी जाहीर केली आहे. इनव्हीटमध्ये १८ टोल आणि वार्षिक पातळीवर निश्चित रक्कम देणाऱ्या एकूण १,४२३.६० किलोमीटर्स रस्ते मालमत्तेचा समावेश असलेला वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ आहे. बीसीआय, मुबादला आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणुकदारांनी ऑर्डिनरी युनिट्सला सबस्क्राइब केले आहे.
इनव्हीटमध्ये असलेल्या मालमत्तेच्या पहिल्या टप्प्यात १७ एनएचएआय टोल रस्ता मालमत्ता आणि एक एनएचएआय वार्षिक रक्कम देणाऱ्या रस्ते मालमत्तेचा समावेश आहे. ही रस्ते मालमत्ता ११ राज्यांत वसलेली असून त्यात आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय पहिला प्रस्ताव देण्याच्या अधिकाराअंतर्गत सीएचटीला सात हायवे मालमत्तेची पाइपलाइन उपलब्ध होण्याची संधी मिळू शकते.
क्यूब हायवेज फंड्स अडव्हायजर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे स्वतंत्र संचालक श्री. यु के सिन्हा (इनव्हीटचे गुंतवणूक व्यवस्थापक म्हणून काम करणारे) म्हणाले, ‘ही भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासातली विशेषतः आयएनव्हीआयटीसाठीची अतिशय महत्त्वाची घटना आहे. अशा प्रतिष्ठित गुंतवणुकदारांनी क्यूबमध्ये विश्वास दाखवल्याने कंपनी व तिच्या कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतेला पावती मिळाली आहे. संचालक मंडळ आणि क्यूबचा कर्मचारी वर्ग भागधारकांबरोबर काम करून मूल्यनिर्मिती करत राहाण्यासाठी उत्सुक आहे. अधिक समृद्ध आणि शाश्वत भविष्याकडे होत असलेल्या क्यूबच्या वाटचालीत सहभागी होण्यासाठी मी उत्सुक आहे.’
इनव्हीटने स्टेट बँक ऑफ इंडिया सह १०० अब्ज रुपयांचा (C$ १.२ अब्ज) सुविधा करार केला असून ही रक्कम प्राथमिक पोर्टफोलिओमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कर्जाच्या पुनर्वित्तासाठी वापरली जाणार आहे.
इनव्हीटला त्यांच्या कर्ज सुविधांसाठी तीन रेटिंग एजन्सीजद्वारे ‘प्रोव्हिजनल आयएनडी आयआयए/स्टेबल’ रेटिंग देण्यात आले असून या एजन्सीजमध्ये क्रिसिल रेटिंग्ज लिमिटेड, इक्रा लिमिटेड आणि इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च प्रायव्हेट लिमिडेट यांचा समावेश आहे. पोर्टफोलिओचे ट्रॅक रेकॉर्ड, रोख जमा करण्याची रचना (कॅश पुलिंग स्ट्रक्चर), भौगोलिक वैविध्यता, डेट संरक्षक उपाययोजना आणि अनुभवी व्यवस्थापन टीम यांची दखल घेत हे रेटिंग देण्यात आले आहे.
बीसीआयमधील इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड रिन्यूएबल रिसोर्सेस विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक झमन वेलजी म्हणाले, ‘बीसीआयची क्यूब हायवेमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक ही कंपनी सेवा देत असलेल्या समाजाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्लॅटफॉर्म्समध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दीर्घकालीन धोरणाशी सुसंगत आहे. त्याशिवाय या गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि भारतातील आमची गुंतवणूक तसेच कामकाज विस्तारण्यास मदत होतील व पर्यायाने भारताच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावणे बीसीआयला शक्य होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्मिती करण्यासाठी क्यूब हायवेजसह काम करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.’
मुबादलाच्या पारंपरिक पायाभूत सुविधा विभागाचे कार्यकारी संचालक सईद अरार म्हणाले, ‘रस्ते क्षेत्रात भारतात विकासाच्या विलक्षण संधी उपलब्ध आहेत तसेच इथे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी चांगले नियमन केलेली बाजारपेठ अस्तित्वात आहे. १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम रस्ते बांधकाम उपक्रमासाठी आणि २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी आगामी संपादनासाठी ठेवणारी क्यूब हायवेज हा मुबादलासाठी रस्ते क्षेत्रात गुंतवणूक करून या बाजारपेठेतील संधींचा लाभ घेण्यासाठी अगदी योग्य प्लॅटफॉर्म आहे. जबाबदार गुंतवणूकदार या नात्याने आम्हाला क्यूब हायवेजसह काम करताना आणि भारताच्या रस्ते पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या महत्त्वाकांक्षांना पाठिंबा देत देशाला सामाजिक- आर्थिक लाभ मिळवून देताना आनंद होत आहे.’
पुणे-शालेय जीवनातच पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशातील उच्च शिक्षणाविषयी ध्येय निर्माण व्हावे, त्यांची उमेद वाढावी या हेतूने काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांच्या संकल्पनेतून राजीव गांधी ई लर्निंग स्कुलमधील इयत्ता सातवी ते दहावी मधील १०० विद्यार्थ्यांना पासपोर्टचे वितरण माजी उपमहापौर आबा बागुल यांच्या हस्ते बुधवारी करण्यात आले.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी देशात रोल मॉडेल ठरलेल्या आणि काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या पुणे महागरपालिकेच्या राजीव गांधी ई लर्निंग स्कुलमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक उपक्रमासाठी मध्यंतरी परदेशी शिष्टमंडळाने आमंत्रण दिल्याने,त्यानुसार विद्यार्थ्यांचा पासपोर्ट काढण्याचा उपक्रम सुरु करण्यात आला होता. त्यानुसार बुधवारी आयोजित पालकसभेत सुमारे पाचशे विद्यार्थ्यांना पासपोर्ट प्रदान करण्यात आला. यावेळी पालकांनी उत्स्फूर्त स्वागत करून आबा बागुल यांच्याप्रती आभारही व्यक्त केले. यावेळी माजी प्रिन्सिपल अरुण कामठे, बालमानस शास्त्रज्ञ समुपदेशक प्रतिमा खांडेकर, प्रिन्सिपल रुपाली कदम, अश्विनी ताटे, शोभा शंकर , स्मिता वैद्य आदी उपस्थित होते. यावेळी पुणे महापालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे नेते आबा बागुल म्हणाले की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांसह मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाच्या ठरलेल्या देशातील पहिल्या राजीव गांधी ई – लर्निंग स्कुलला नुकतेच ‘आयएसओ ९००१’ मानांकन प्राप्त झाले आहे आणि आज परदेशातील शिक्षणाविषयी विद्यार्थ्यांमधील ध्येय निर्माण व्हावे, त्यांची उमेद वाढावी या हेतूही या पासपोर्टच्या माध्यमातून सफल झाला आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी या शाळेने नावलौकिक प्राप्त केला आहे. सीबीएसई बोर्ड इयत्ता दहावीपर्यंत आणि राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता बारावीपर्यंत शिक्षणाची सुविधा आहे. शाळेची स्थापना माझ्या पुढाकारातून झाली. स्थापनेपासून सलग शंभर टक्के निकालाची परंपरा राखण्यात यश मिळाले आहे.केवळ दहावी -बारावीमध्येच नाही तर आयआयटीमध्येही या शाळेतील विद्यार्थी टॉपर ठरले आहेत.आता शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचे विद्यार्थ्यांचे स्वप्नही लवकरच पूर्णत्वास जाईल असा विश्वासही आबा बागुल यांनी व्यक्त केला. प्रारंभी विद्यार्थ्यांनी ताणतणावाला कसे जीवनातून हद्दपार करावे. दिनक्रम कसा असावा, पालकांच्या अपेक्षांचे ओझे, न्यूनगंड यावर बालमानस शास्त्रज्ञ समुपदेशक प्रतिमा खांडेकर यांनी समुपदेशन केले.
मुंबई, दि. 19 :- देशासह महाराष्ट्रातही कोविड रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे 25 समर्पित कोविड रुग्णालये कार्यान्वित करण्यात आले असल्याची माहिती, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.
राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांशी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री यांनी आज संवाद साधला. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव डॉ. अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांच्यासह अधिष्ठाता आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोविडबाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. यामुळे खबरदारी म्हणून सर्वांनी मास्क लावावा, तसेच वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात सर्वांनी मास्क लावून काम करावे असे निर्देशही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी दिल्या.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, सद्यस्थितीत वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत 5 हजारांहून अधिक कोविड खाटा आहेत. तर 2 हजारांहून अधिक व्हेंटिलेटर व आवश्यकता पडल्यास ऑक्सिजन करिता ६२ एलएमओ टँक्स, ३७ पीएसए प्लांट कार्यरत आहे. त्याच प्रकारे 2 हजार जम्बो आणि 6 हजार लहान सिलेंडर तयार आहेत.
प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात कोविड तपासणी सुविधा उपलब्ध असून एका दिवसात वैद्यकीय महाविद्यालयात 30 हजारांहून अधिक कोविड चाचण्या होऊ शकतात. भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार दिनांक 10 व 11 एप्रिल रोजी प्रत्येक महाविद्यालयात कोविड मॉक ड्रिल घेण्यात आली आहे.
कोविड प्रादुर्भाव व प्रसार रोखण्याकरिता मास्कचा वापर हे प्रभावी साधन आहे. मास्कमुळे कोविडची लागण होण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे अधिष्ठाता यांनी आपल्या महाविद्यालयात आणि रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर्स, परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ यांना मास्क लावून काम करण्यास सांगावे. याशिवाय ज्येष्ठ व्यक्तींचे लसीकरण करण्यावर भर द्यावा. येणाऱ्या काळात सर्व अधिष्ठाता यांनी सर्व महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये आवश्यक त्या सोयीसुविधा, ऑक्सिजनची उपलब्धता, व्हेंटिलेटर्सची संख्या यांच्यासह तांत्रिक साहित्य तयार ठेवावे. रुग्णालयात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षणात्मक साधने उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिल्या.
शासकीय रुग्णालय आणि महाविद्यालयात उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा, ऑक्सिजनचा साठा, उपलब्ध असलेल्या व्हेंटिलेटर्सची संख्या, रेमीडिसीव्हीरची उपलब्धता, रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी उपाययोजना, गरज पडल्यास अतिरिक्त डॉक्टर्सची उपलब्धता अशा विविध विषयांचा आढावा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पुण्यातील वेताळ टेकडी प्रकल्पावर देखील बोलले ठाकरे ….
मुंबई-शिंदे सरकारकडून विकासाच्या नावाखाली घोळ सुरू आहे. मुंबईतील रस्त्याची कंत्राटे केवळ 5 कंपन्यांना दिली. एकीकडे भ्रष्ट प्रशासन आणि सरकार मलिदा खात आहे आणि दुसरीकडे त्यांच्या हावरटपणाची फळे मुंबईकरांना भोगावी लागत आहेत, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला.आज मातोश्रीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे म्हणाले, मुंबईतील रस्त्यांच्या कामासाठी शिंदे सरकारने जानेवारीत घाईघाईत वर्क ऑर्डर काढली. पालिकेत नगरसेवक नसताना मोठी कंत्राटे दिली गेली. मात्र, अद्याप कामे सुरू झालेली नाहीत. ही कामे कधी सुरू होणार?, कुठे सुरू होणार?, याची माहिती मुंबई पालिकेला मिळणे अतिशय महत्त्वाची आहे.
आदित्य टाकरे म्हणाले, मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेने जवळपास 650 कोटींचे टेंडर दिले आहे. अजूनही कामे सुरूच नाहीत. सर्वसामान्यांचे पैसे अशा पद्धतीने बिल्डरांच्या घशात टाकले जात आहे. कामातील दिरंगाईबद्दल विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे माजी नगरसेवक बंधू यांनीही नाराजी केली आहे. तसे पत्र त्यांनी दिले आहे. मुंबईतील सर्व वॉर्डांमधील कामे ठप्प आहेत. त्यामुळे भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक नाराज आहेत. गद्दार गँग सोडली तर सर्वपक्षीयांमध्ये याबाबत नाराजी आहे.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, गेल्या दोन आठवड्यांपासून मुंबईतील रस्ते आणि पुलांची कामे खडीच्या पुरवठ्याअभावी ठप्प झाली आहेत. हे अतिशय धक्कादायक आहे. सीएम हे ‘करप्ट मॅन’ आहे. त्यांच्या निकटवर्तीयांपैकी काहींनी खडी पुरवठादारांवर दबाव आणून एकाच कंपनीकडून खडी घेण्यास भाग पाडल्याची सध्या चर्चा आहे. यामुळेच खडीचे दर 50 टक्क्यांहून जास्त वाढले असून परिणामी रस्ते पुलांच्या खर्चातदेखील वाढ होणार आहे.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, जानेवारीत वर्क ऑर्डर देऊनही मुंबईतील कामे ठप्प आहेत. डिलाईल रोड पूल किंवा आणखी काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पालिकेने हाती घेतलेली कामे आता 31 मेपूर्वी पूर्ण होणे अशक्य आहे. नवीन रस्त्यांच्या कामाच्या डेडलाईनबाबत मुंबई महापालिकेने मुंबईकरांना स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.
पत्रकार अश्विनी सातव डोके यांनी हाच व्हिडीओ शेअर केला जो फेसबुक ने प्रतिबंधित केला .Violent or graphic content. This video is covered, so people can choose whether they want to see it. दिले हे कारण
मुंबई-नवी मुंबईतील खारघर येथे रविवारी झालेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात 12 जणांचा उष्माघातामुळे मृत्यू झाला आहे. तर, शेकडो रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र आता या घटनेबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहे. झालेले मृत्यू हे उष्माघातामुळे कि चेंगराचेंगरीमुळे झाले? असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यासाठी तब्बल 7 लाख लोक सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत उन्हात होते. भरउन्हात हा कार्यक्रम ठेवल्याने तसेच आयोजकांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. मात्र या घटनेवरुन विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक नेत्यांनी सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी केली आहे.
खरे सांगा … काल खरच किती जण मृत्युमुखी पडले … ….. मृत्यू उष्मघातानी की चेंगराचेंगरीत …. ….. आयोजक सरकार होते … लपवा लपवी करू नका …… जबाबदारीचा स्वीकार करा … …… cctv footage ताब्यात घ्या आणि जनतेला दाखवा …… उच्च न्यायालयाच्या न्यायदिशा चा चौकशी आयोग नेमावा….
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यावरुन राजकारण तापलेले असतानाच आता जितेंद्र आव्हाड यांनी एक व्हिडिओ ट्विट केला आहे. आव्हाड यांनी यात म्हटले आहे की, समाज माध्यमांमधून हा व्हिडिओ आला आहे. हा व्हिडिओ मॉर्फ नाही कारण, महाराष्ट्र शासनाची गाडी दिसते हा चेंगराचेंगरीचा प्रकार कुठे घडला असावा?, असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला.
या व्हिडिओमध्ये एक महिला बेशुद्धावस्थेत पडलेली दिसत आहे. भयानक गर्दीमुळे लोकांना पुढे जायला रस्ता मिळत नाही. अनेकजण या गर्दीतून मार्ग काढण्यासाठी धडपड करताना दिसत आहेत. चेंगराचेंगरीमुळे खाली पडलेल्या काही महिला या जमिनीवर निपचित पडलेल्या दिसत आहेत. या गर्दीसोबतच रुग्णवाहिकेच्या सायरनचा आवाज ऐकू येत असतो. या रुग्णवाहिकेला पुढे जायला रस्ता देखील मिळत नाही. समाजमाध्यमांवर हा व्हिडिओ फिरत आहे.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यासाठी तब्बल 7 लाख लोक सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत उन्हात होते. भरउन्हात हा कार्यक्रम ठेवल्याने तसेच आयोजकांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागला. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता मोकळ्या परिसरात सर्व शासकीय कार्यक्रम हे 12 ते 5 या वेळेत न करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी मुंबईतील खारघर येथे रविवारी झालेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात 14 जणांचा उष्माघातामुळे मृत्यू झाला आहे. तर, शेकडो रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या घटनेवरुन विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक नेत्यांनी सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी केली आहे.
14 लोकांचा जीव गेल्यानंतर राज्यसरकारला जाग आली आहे. खारघर येथील दुर्घटनेनंतर कोणत्याही मोकळ्या जागेत 12 ते 5 या वेळेत कार्यक्रम घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी माहिती दिली आहे. राज्य सरकारने याबाबत नवा जीआर देखील काढला आहे.
रविवारी 16 एप्रिल रोजी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्याचा कार्यक्रम सकाळी 10.30 वाजेचा होता. मात्र सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, सचिन धर्माधिकारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री अमीत शहा आणि आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांची भाषणे झाली. सूत्र संयोजकांनी मोठा वेळ घेतला. परिणामी हा कार्यक्रम तब्बल 1 वाजता संपला. सेवकांना कार्यक्रम स्थळातून बाहेर पडण्यास तीन ते चार तास लागले. परिणामी सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत 7 लाख लोक उन्हात होते. या पुरस्कार सोहळ्यात 14 जणांचा उष्माघातामुळे मृत्यू झाला आहे. शेकडो लोक रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
दिल्लीतील दुकानदार आणि नागरिकांकडे जाऊन त्यांच्या भेटीचा काल केला प्रयत्न
राहुल गांधींनी मंगळवारी संध्याकाळी दिल्लीच्या बंगाली मार्केट आणि चांदनी चौक मार्केटमध्ये गोलगप्पे, चाट आणि शरबतचा आस्वाद घेतला. येथे ते लोकांच्या गर्दीत दिसले. त्यांना पाहण्यासाठी शेकडो लोक जमले होते. एक दिवस आधीच त्यांनी कर्नाटकात एका निवडणूक सभेत मार्गदर्शन केले होते.
बंगाली मार्केटमधील नाथू स्वीट्समध्ये राहुल गांधींनी गोलगप्पे खाल्ले. त्यानंतर ते जुन्या दिल्लीतील चांदनी चौक भागात गेले, जिथे रमजान महिन्याची रौनक दिसत होती. चांदणी चौकात ते ‘मोहब्बत का शरबत’ नावाचे कलिंगड ज्यूस प्याले. यानंतर ते कबाब खाण्यासाठी अल जवाहर रेस्टॉरंटमध्ये गेले. त्यांच्यासोबत खाद्य लेखक आणि ब्लॉगर कुणाल विजयकर देखील होते.
राहुल गांधी यांनी कर्नाटकात खरेदी केले नंदिनी ब्रँडचे आईस्क्रीम : म्हणाले- ही राज्याची शान
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नंदिनी आणि अमूल या दोन डेअरी ब्रँडवरून गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात राजकारण सुरू आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी रविवारी नंदिनी ब्रँडचे आईस्क्रीम खरेदी केले. नंदिनी हा डेअरी ब्रँड कर्नाटकची शान असल्याचे ते म्हणाले होते.
मुंबई : विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा सुरू होण्याच्या तारखांविषयी संभ्रम राहू नये आणि त्यांना सुट्ट्यांचे नियोजन करता यावे यासाठी यावर्षीपासून राज्य मंडळाच्या शाळा 15 जून रोजी सुरू होणार असल्याची माहिती, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता विदर्भातील शाळा 30 जून रोजी सुरू होतील, असेही त्यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागांतर्गत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांबाबत श्री.केसरकर यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यावेळी ते बोलत होते.
मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, शाळेत दाखलपात्र बालकांसाठी शाळापूर्व तयारी अभियानांतर्गत यावर्षी देखील मुलाच्या शाळेतील पहिल्या पावलाचे स्वागत केले जाणार आहे. शाळापूर्व तयारीचा पहिला मेळावा 26 एप्रिल पासून आणि दुसरा मेळावा जून महिन्यात घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राचा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राज्यातही राबविला जाणार आहे. यासाठी स्वयंसेवकांची मदत घेतली जाणार आहे. यावर्षीपासून शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच वह्या, बूट आणि सॉक्स हे शासनातर्फे दिले जाणार आहेत. पुस्तकांमध्ये प्रत्येक धड्यानंतर टिपण (नोटस्) काढण्यासाठी आता एक पान कोरे ठेवले जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी होईल, असा विश्वास श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला.
येत्या वर्षापासून शाळांमध्ये ‘आजी आजोबा दिवस‘ साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे श्री.केसरकर यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण दिले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील अघोषित व घोषित विनाअनुदानित शाळांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याचा तसेच त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या अघोषित शाळांच्या नैसर्गिक तुकड्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. शिक्षक व सेवकांच्या मानधनात भरघोस वाढ करण्यात आली असून शिष्यवृत्तीच्या रकमेत देखील मोठी वाढ करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. शाळांमध्ये इंटरॅक्टीव्ह टीव्ही लावले जाणार आहेत. आदर्श शाळांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असून पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांना मराठीकडे आकर्षित करण्यासाठी उच्च शिक्षणही मराठीमध्ये दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. इयत्ता बारावीच्या परीक्षा पुढील वर्षी होणार नाहीत हे खरे नसून पालक आणि विद्यार्थ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
