Home Blog Page 1520

नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे प्राध्यापकांच्या नोकरीवर गदा येणार नाही-  महाराष्ट्राचे उच्च व तंंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन

२७व्या तत्त्वज्ञ संतश्री ज्ञानेश्वर-तुकाराम स्मृती व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प गुंफतांना

पुणे, दि. २५ नोव्हेंबर:“ नवीन शैक्षणिक धोरण मानवाला परिपूर्ण करणारे असून जगातील सर्व विद्यापीठाशी करार करण्याचे कार्य सुरू आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यालयांना नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. चार वर्षांची पदवी व अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल. तसेच या बदलामुळे प्राध्यापकांच्या नोकरीवर गदा येणार नाही.”असे आश्वासन महाराष्ट्राचे उच्च व तंंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, विश्वशांती केंद्र (आळंदी), माईर्स एमआयटी, पुणे, भारत आणि संतश्री ज्ञानेश्वर-संतश्री तुकाराम महाराज स्मृती व्याख्यानमाला न्यास यांच्या संयुक्त विद्यमाने युनेस्को अध्यासना अंतर्गत आयोजित २७वी तत्त्वज्ञ संतश्री ज्ञानेश्वर-तुकाराम स्मृती व्याख्यानमालेत ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ या विषयावर आयोजित दुसरे पुष्प गुंफतांना प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.
या वेळी प्रा.डॉ. मोहन केशव फडके हे सन्माननीय पाहुणे होते. अध्यक्षस्थानी विश्वशांती केंद्र (आळंदी), माईर्स एमआयटी, पुणेचे संस्थापक अध्यक्ष व युनेस्को अध्यासनाचे प्रमुख प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड होते.
तसेच एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉ. आर.एम.चिटणीस, डॉ. प्रसाद खांडेकर व प्रा.दत्ता दंडगे उपस्थित होते.
यावेळी प्रा.डॉ. मोहन केशव फडके लिखित ‘वैदिक मंत्रा फॉर द डिसिज फ्री लाइफ’ या इंग्रजी व मराठी पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले,“ पॉलिटेक्निक, इंजिनियरींग, मेडिकल आणि लॉ हे सर्व शिक्षण मराठीत व्हावे यासाठी कार्य सुरू आहे. येत्या मार्च पासून यांची प्रश्नपत्रिका दोन भाषेत असेल. सुरूवातीलाच मराठी व इंग्रजी भाषेचे पर्याय दिले जाणार आहे. त्यातील एक भाषा निवडून त्या भाषेतच उत्तरे द्यावीत. या पद्धतीचा पहिला टप्पा पूर्णात्वास नेत आहोत.”
“ या धोरणात १२वीं नंतर ४ वर्षांची पदवी असेल. यात ७० टक्के पाठ्यक्रम हा करियर संदर्भातील असेल. उर्वरित ३० टक्के पाठ्यक्रम योग, तत्वज्ञान, मेडिटेशन, खेळ व संगीत  या सारख्या विषयांचा अंतर्भाव असेल. यामध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणारे पॉइंट हे त्याच्या डिजिटल बँकेत जमा होतील. जेव्हा विद्यार्थी हा विदेशात शिक्षणासाठी जाईल तेव्हा त्याच्या डिजिटल बँक खात्यातून ते पॉइंट तेथील विद्यापीठात जमा होतील. नवीन शिक्षण पद्धत घोकमपट्टीची नसून माणवाला परिपूर्ण करणारी असेल. जून २०३० मध्ये सर्वांना ही अनिवार्य असेल. ”
चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले,“नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे प्राध्यापकांच्या मनात खूप भिती निर्माण झाली आहे. पण त्यांना घाबरण्याची गरज नाही. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा वर्कलोड वाढणार नाही किंवा कमी पण होणार नाही. तसेच त्यांच्या नोकरीवर गदा येणार नाही. परंतू प्राध्यापकांची भर्ती ही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. आता राज्यात नव्या ऑर्टस, कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेजला परवांगी दिली जाणार नाही असे ही ते बोलले. ”
“ व्यावसायभिमूख शिक्षणाबरोबरच यावर बजेटचा १० टक्के खर्च व्हावा, शिक्षण हे मातृभाषेतून व्हावे यासाठी पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण म्हणजेच मुलांच्या ६ वर्षात पर्यंत बुद्धी आणि आत्म्याचा संपूर्ण विकास करण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. त्यांना लहानपणापासूनच अद्वैत तत्वज्ञानाचे ज्ञान दिले जाणार आहे. असे ही ते म्हणाले. ”
प्रा.डॉ. विश्वनाथ दा. कराड म्हणाले,“ देव ही शक्ती आहे व्यक्ती नाही. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच मानव व जगाला दिशा दाखविता येईल. तसेच जीवनातील सर्व गोष्टींचा अनुभव घेण्यासाठी अध्यात्माला समजून घेणे आवश्यक आहे. ज्ञानेश्वरांचे सर्व सिद्धांत मानव जातीच्या कल्याणासाठी आहे. अध्यात्म एक शास्त्र ते अंधश्रध्दा नाही. जगाला नवी दिशा देण्यासाठी नवीन शिक्षण पद्धत गरजेची आहे.”
प्रा.डॉ. आर.एम.चिटणीस यांनी स्वागत पर भाषण केले.
प्रा.डॉ. प्रसाद खांडेकर यांनी प्रास्ताविक केले.
प्रा.अतुल कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केल. प्रा.दत्ता दंडगे यांनी आभार मानले.

सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावालांची १ कोटीची फसवणूक: सात परप्रांतीय गजाआड

पुणे-सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांच्या नावे समाजमाध्यमाद्वारे बनावट संदेश पाठवून एक कोटी रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी सात जणांना अटक केली. आराेपींना मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश आणि आंध्रप्रदेशातून ताब्यात घेण्यात आले.

राजीव कुमार शिवजी प्रसाद (रा. सिवान, बिहार), चंद्रभूषण आनंद सिंग (रा.गोपालगंज, बिहार), कन्हैय्याकुमार संभू महंतो (रा. सिवान, बिहार), रवींद्रकुमार हुबनाथ पटेल (रा. वाराणसी, उत्तरप्रदेश), रावी कौशलप्रसाद गुप्ता (रा. चिंगवाह, मध्यप्रदेश), यासीर नाझीम खान (रा. ग्वाल्हेर, मध्यप्रदेश), प्रसाद सत्यनारायण लोवुडू (रा. विशाखापट्टन्नम, आंध्रप्रदेश) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. आरोपींच्या खात्यात जमा झालेली १३ लाख रुपयांची रक्कम गोठविण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त स्मार्तना पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सहायक आयुक्त आर. एन. राजे या वेळी उपस्थित होते. सप्टेंबर महिन्यात ही घडली होती.  याबाबत सीरम इन्स्टिट्यूटचे वित्त विभागातील व्यवस्थापक सागर कित्तुर यांनी फिर्याद दिली होती.

सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये सतीश देशपांडे संचालक आहेत. ७ सप्टेंबर रोजी देशपांडे यांच्या मोबाइल क्रमांकावर अदर पूनावाला यांच्या नावे संदेश पाठविण्यात आला होता. त्वरीत एक कोटी रुपये जमा करावेत, असे संदेशात म्हटले होते. आरोपींनी पूनावाला यांचा मोबाइल क्रमांक हॅक करुन बनावट संदेश पाठविला होता. देशपांडे सीरम इन्सिट्यूटच्या खात्यातून एक कोटी एक लाख एक हजार ५४४ रुपये पाठविले. त्यानंतर त्यांनी पूनावाला यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. तांत्रिक तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार चार आरोपींना गेल्या महिन्यात बिहारमधून ताब्यात घेण्यात आले.  तपासात अन्य आरोपींची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.

आरोपी प्रसाद हा संगणक अभियंता आहे. रावी गुप्ता हा विज्ञान शाखेचा पदवीधर असून तो एका बँकेत काम करत असल्याची माहिती तपासात मिळाली आहे. पोलीस उपायुक्त स्मार्तना पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रताप मानकर, गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षक अश्विनी सातपुते, राजाराम घोगरे, अमोल सरडे, किरण तळेकर, सागर घोरपडे, मनोज भोकरे, ज्ञाना बडे आदींनी ही कारवाई केली.

लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी विद्यार्थ्यांनी मतदार नोंदणी कार्यक्रमात सहभागी व्हावे – जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

पुणे, दि. २५ : लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी नवयुवकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यासाठी मतदान प्रक्रियेत युवकांचा सहभाग वाढणे आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त युवकांची मतदार नोंदणी व्हावी यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असून या कार्यक्रमात सहभाग घेवून मतदार नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी आज केले.

महाराष्ट्र कॉस्मो पॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे अबेदा इनामदार ज्युनिअर कॉलेज आणि २१४- विधानसभा कॅन्टोन्मेंट बोर्ड पुणे मतदार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आझम कॅम्पस पुणे येथे मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत आयोजित मतदार नोंदणी विशेष शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

कार्यक्रमास उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी आरती भोसले, उपजिल्हाधिकारी तथा २१४ विधानसभा पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदार संघ मतदार नोंदणी अधिकारी सुभाष भागडे, तहसिलदार तथा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी डॉ. सुनील शेळके, महाराष्ट्र कॉस्मो पॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष पी. ए. इनामदार, उपाध्यक्ष अबेदा इनामदार, सचिव इरफान जे. शेख आदी उपस्थित होते.

डॉ. देशमुख म्हणाले, भारत निवडणूक आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत नवीन मतदारांसह समाजातील दिव्यांग, तृतीयपंथी, वंचित घटक यांचा मतदान प्रक्रियेत सहभाग वाढावा यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करून जनजागृती करण्यात येत आहे. शहरी भागात मतदान कमी प्रमाणात होते, त्याचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे. १७ ते २९ वयोगटातील युवकांचे मतदार यादीत कमी प्रतिनिधित्व असून ते वाढणे आवश्यक आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने सायकल रॅलीच्या माध्यमातून पुणे येथे जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केला होता. भारत निवडणूक आयोगातर्फे १ जानेवारी २०२३ या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आतापर्यंत मतदार नोंदणीसाठी १ जानेवारी हा अर्हता दिनांक असायचा. मात्र २०२३ पासून जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांच्या एक तारखेला किंवा त्याआधी ज्या नागरिकांची अठरा वर्षे पूर्ण होतील, त्यांना विशेष मोहिमेअंतर्गत आगाऊ मतदार नोंदणी करता येणार आहे. यावर्षी ८ डिसेंबर २०२२ पर्यंत विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

युवकांनी स्वत:च्या मतदार ओळखपत्राला आधार जोडणी करुन घेण्यासह कुटुंबातील सदस्यांनाही आधार जोडणीसाठी प्रोत्साहित करावे. सुदृढ लोकशाहीसाठी मिळालेल्या मतदानाच्या अधिकाराचा उपयोग करावा. मतदार यादीत आपले नाव नोंदवणे व मतदानात भाग घेणे हे आपले कर्तव्य आहे. महाविद्यालयातील १७ वर्षांच्या पुढील सर्व वयोगटातील युवकांनी मतदार नोंदणी करून घ्यावी, त्यासाठी विशेष करून शिक्षकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

या शिबिरात १ हजार ४०० विद्यार्थ्यांनी नमुना अर्ज क्र. ६ भरून नवीन मतदार नोंदणीत सहभाग घेतला.

प्रस्ताविकात मतदार नोंदणी अधिकारी श्री. भागडे म्हणाले, आज पुणे जिल्ह्यात ४५० महाविद्यालयात शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त प्रमाणात विद्यार्थांनी मतदार नोंदणी करावी हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. ८ डिसेंबरपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे.

श्री. इनामदार म्हणाले, पूर्वी मतदार नोंदणी करण्यासाठी कार्यालयात जावे लागत असे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने महाविद्यालयात विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे, त्याचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा.

कराड येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण

0

सातारा़ दि. २५ – कराड येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न झाला.

यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख आदी उपस्थित होते.

कराड येथे ५ मजली भव्य प्रशासकीय इमारत उभारण्यात आलेली आहे. १७ कोटी २ लाख ५० हजार रुपये असा या इमारतीचा बांधकाम खर्च आहे. या इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ७,५७३ चौ.मी. इतके आहे. भूमिगत मजल्यावर वाहनतळ असून प्रत्येक मजल्यावर स्वच्छतागृहाचीही सोय करण्यात आली आहे. तसेच या इमारतीमध्ये प्रांत कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, कृषी, उपनिबंधक, नगरभूमापन, उपकोषागर, सेतू ही कार्यालये असणार आहेत.

संविधान दिन

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारत देशात भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीने खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. भारत देशावर इंग्रजांनी येथील संस्थानिक/राजे यांच्या मदतीने दीडशे वर्ष राज्य कारभार केला. स्वातंत्र्य लढयातील महापुरुषांनी आंदोलन, उपोषण, सविनय कायदेभंग या मार्गाने स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. महापुरूषांच्या बलिदान व त्यागामुळे सरतेशेवटी ब्रिटिशांनी भारताला वसाहतीचे स्वराज्य देण्याचे मान्य केले. त्यासाठी मात्र भारतानेच भारतासाठी स्वत:चा राज्यकारभार करण्यासाठी राज्यघटना तयार करावी. अशी अट घातली. राज्यघटना निर्मितीचे हे अवघड असे धनुष्य पेलण्यास पंडीत जवाहरलाल नेहरू, डॉ.राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात एकमत झाले. तेव्हा ब्रिटिश सरकारने भारताला सुधारणांचा हप्ता देण्यासाठी कॅबिनेट मिशनची मार्च १९४५ मध्ये नेमणूक केली. ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट ॲटली यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री अे.व्ही.ॲलेक्झांडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, व अध्यक्ष लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स या तीघांची त्रिस्तरीय समिती संविधान सभेचे गठन करण्यासाठी नेमली. कॅबिनेट मिशनलाच ‘त्रिमंत्री योजना’ असेही म्हटले जाते. या त्रिमंत्री योजनेतील तरतुदीनुसार जुलै १९४६ मध्ये घटना समितीसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यानुसार २९६ सदस्यांची घटना समिती अस्तित्वात आली.

स्वतंत्र भारतासाठी घटनानिर्मिती करणे व देशासाठी कायदे करणे हे दोन प्रमुख उद्देश संविधान सभेचे होते. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन दिल्लीतील सेंट्रल हॉल येथे पार पडले. डॉ.सच्छिदानंद सिन्हा हे या काळात हंगामी अध्यक्ष होते. ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. घटना समितीच्या एकूण ८ समित्या होत्या. या सर्व समित्यांमध्ये ‘मसुदा समिती’ ही प्रधान समिती होती. प्रत्यक्ष घटनेचा मसुदा तयार करण्याचे काम या समितीकडे होते. आणि या समितीचे अध्यक्ष होते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर. मसुदा समितीवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम.मुन्शी, गोपाल अय्यंगार, एन.माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला व डी.सी.खेतान हे सात सदस्य होते. या सात ही सदस्यांपैकी फक्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनानिर्मितीसाठी पूर्णवेळ देऊन राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला. म्हणजेच काय तर राष्ट्रासाठी राज्यघटनेची निर्मिती केली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व घटनासमितीच्या २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसाच्या अथक परिश्रमातून राष्ट्रासाठी घटनेची निर्मिती करण्यात आली. म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना ‘भारतीय घटनेचे शिल्पकार’ असे म्हटले जाते.
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेची प्रत राष्ट्राला अर्पण करण्यात आली. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येत असतो. राज्यघटनेच्या नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तात्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस भारतीय ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. २६ जानेवारी १९५० पूर्वी भारतात ६५० संस्थानिक होते. संविधानाच्या निर्मितीमुळे भारतातील सर्व संस्थाने खालसा झाली आणि एक संघ, केंद्रीय सत्तेला मानणारी संसदीय लोकशाहीची भारतात सुरूवात झाली. याचे सर्वस्वी श्रेय घटनाकारांनाच जाते.

भारतीय राज्यघटनेवरच ‘भारतीय संसदीय लोकशाही’ ची उभारणी झाली आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व इतर घटनात्मक पदांची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्य, आचारसंहिता व कायद्यांच्या आधारावर झालेली आहे.

भारतीय राज्यघटना उद्देशिका/प्रास्ताविका (preamble) मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २२ विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरूवातीच्या ३९५ कलमांपैकी काही कलमे आत कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ४४७ च्या पेक्षा जास्त कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वात मोठ्या संविधानामध्ये मोडते. ‘संविधान दिनी’ भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका/सरनामेचे सर्वत्र वाचन केले जाते. प्रास्ताविका/सरनामा भारतीय राज्यघटनेचा ‘आत्मा’ आहे.

“ आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या नागरिकास..सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जा व संधीची समानता; निश्तिपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन; आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत: प्रत अर्पण करत आहोत. ”

संविधान प्रास्ताविका/सरनामा वाचनाचा उद्देश हा विद्यार्थी व नागरिक यांना संविधाना बद्दलची माहिती व्हावी. आपले अधिकार, हक्क आणि कर्तव्ये यांची जाणीव व्हावी असा आहे. त्याचबरोबर आपल्या देशाचा आणि राज्याचा कारभार कसा केला जातो. कसा करावा. याची माहिती मिळते. कार्यपालिका, मंत्रिमंडळ, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग इत्यादींची माहिती मिळते. त्यातूनच जबाबदार नागरिक कसे होता येईल. हे ही समजते. संविधान म्हणजे आपली आचारसंहिता आहे. आचारातून आपल्याला शिक्षण मिळते. ते शिक्षण हे आपल्या जीवनाचा पाया आहे. म्हणूनच त्यांचे वाचन करणे ही आपली प्राथमिकता आहे. त्यातूनच सर्व संविधान वाचण्याची व त्यातून प्रेरणा घेण्याची उर्जा मिळते. शासनात होणारे कायदे हे जनहिताचे असतात. ते भारतीय संविधानावर आधारित असतात. त्यामध्ये संविधानाचे उल्लघंन होणारे नाही. याची सर्वस्वी काळजी आपले लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील धोरणकर्ते घेत असतात. त्यासाठी संसद व राज्याच्या विधानमंडळात देश व राज्यासाठी कायदे, नियम बनविताना लोकप्रतिनिधींमध्ये कित्येक दिवस चर्चा होत असते. तेव्हा कुठे संविधानावर आधारित, राज्यघटनेच्या नियमांची कोठेही पायमल्ली होणार नाही याचा विचार करुन नवीन कायदे, विधेयके पारीत होत असता. त्यामुळे भारतीय संविधानाबाबत देशातील सर्व नागरिकांना प्राथमिक का होईना माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘संविधान दिन’ साजरा केलाच पाहिजे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २६ नोव्हेंबर २०१५ हा दिवस देशपातळीवर ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जाईल. अशी घोषणा केल्यामुळे या दिवसाचे महत्त्व वाढले आहे. मात्र महाराष्ट्रात सन २००५ पासून ‘संविधान दिन’ साजरा केला जात आहे. सन २००५ मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना सेवानिवृत्ती सनदी अधिकारी ई.झेड.खोब्रागडे यांनी शाळांमध्ये संविधान प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन करायचा स्तुत्य अशा उपक्रम राबविला. त्यानंतर त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली ‘संविधान फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी राज्यातील सर्व कार्यालयीन (ग्रामपंचायतपासून ते मंत्रालयापर्यंत) २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे आदेश जारी केले होते. हा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. शाळांमधून संविधान जागृतीचे विविध उपक्रम राबविले जावेत. यासाठी ‘संविधान फाऊंडेशन’ ने सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. तेव्हा सन २००८ पासून महाराष्ट्रात हा दिवस अधिकृतपणे ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जात आहे. यामुळे संविधान ओळख, संविधानाची महती, लोकशाही विचारमूल्ये समाज, पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये रुजण्यास मदत होत आहे.

-सुरेश पाटील (माहिती अधिकारी), उप माहिती कार्यालय, शिर्डी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते स्वराज्यरक्षक श्रीमंत छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाचे भूमिपूजन

0

सातारा, दि.२५ : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते कराडमधील शंभुतीर्थ येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्वराज्यरक्षक श्रीमंत छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात आले.

यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, आमदार महेश शिंदे, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके, स्वराज्य रक्षक श्रीमंत छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक समितीचे अध्यक्ष जयंतकाका पाटील, सचिव रणजित पाटील आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्मारक समितीचे अध्यक्ष जयंतकाका पाटील यांनी स्वागत केले.

कराड नगर परिषद हद्दीत स्वराज्यरक्षक श्रीमंत छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक उभारणी व अनुषंगिक कामाकरिता कराड नगर परिषदेला आठ कोटी रुपये वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा व १० टक्के हिस्सा नगर परिषदेचा राहणार आहे.

महिलांनी माझ्यासारखे काही घातलं नाही तरी छान दिसतात, रामदेवबाबा बरळले.. (व्हिडीओ)

मुंबई-ठाण्यातील हायलँड मैदानात रामदेव बाबा यांनी योगाचे धडे दिले. यावेळीच त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे . विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला अमृता फडणवीस आणि मोठ्या संख्येने महिला भाविक उपस्थित होते.महिला साडी, सलवार सूटमध्ये तर चांगल्या दिसतातच. पण त्यांनी माझ्यासारखे काही नाही घातले तरी त्या छान दिसतात, असे वक्तव्य त्यांनी केलेय.ठाण्यात पतंजली योग समिती, भारत स्वाभिमान तर्फे आज मोफत योग शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस उपस्थित होत्या. यावेळी रामदेव बाबांनी योगाचे धडे तर दिले. यावेळी दीपाली सय्यद, आमदार रवी राणा यांनीही मंचावर हजेरी लावली.रामदेव बाबा म्हणाले की, अमृता फडणवीस यांना व्यायमाचा इतका चार्म आहे की, त्यांना इतकी आवडय की, त्या शंभर वर्ष म्हाताऱ्या होणार नाहीत. कारण त्या खूप तोलून-मोजून खातात. आनंदी राहतात. जेव्हा पाहावे मुलासारख्या हासत राहतात. जसे हास्य अमृताजींच्या चेहऱ्यावर असते, तसेच हास्य मी तुमच्या चेहऱ्यावर पाहू इच्छितो.रामदेव बाबा पुढे म्हणाले की, तुम्ही खूप नशिबवान आहात. खूप चांगल्या दिसताय. समोरच्याला साडी नेसायची संधी मिळाली. कुणाला ती मिळालीही नाही. खरे तर तुम्ही साडी नेसल्यानंतरही चांगल्या दिसता. सलवार सूटमध्येही छान दिसतात. माझ्यासारखे महिलांनी काही नाही घातले तरी त्या छान दिसतात, असे वक्तव्य त्यांनी केले. यावेळी त्यांनी फडणीस आणि शिंदे यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली. या दोघांनी इतिहास रचल्याचे ते म्हणाले.

पंढरपूरच्या नागरिकांनी चक्क कर्नाटकात जाण्याचा दिला इशारा

पंढरपूर- एकीकडे सीमावर्ती भागातल्या चाळीस गावांवर कर्नाटकने दावा केलाय. तर दुसरीकडे पंढरपूरच्या नागरिकांनी चक्क कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिलाय. चंद्रभागेच्या तीरावर होणाऱ्या कॉरिडॉरला विरोध म्हणून नागरिक आक्रमक झालेत. आमच्या मागण्यांचा विचार केला नाही, तर येणाऱ्या आषाढीच्या महापूजेला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईंना बोलावू, असा इशाराही त्यांनी दिलाय.

पंढरपूर कॉरिडॉरला विरोध करत नागरिकांनी आज विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरासमोर आंदोलन केले. येणाऱ्या काळात यावरून वाद पेटण्याची शक्यताय.वाराणसी आणि उज्जैनच्या धरतीवर पंढरपूर येथे कॉरिडॉर करण्याची घोषणा सरकारने केलीय. या कामासाठी मंदिर परिसरातील तीनशे घरे आणि दोनशे दुकाने पाडण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे येथील नागरिक आणि व्यापारी धास्तावलेत. त्यांनी या कॉरिडॉरला विरोध सुरू केलाय. प्रशासनाने याबाबत हरकती, सूचना मागवल्या. विकास आराखडा तयार केला. मात्र, या साऱ्या कामात आम्हाला विश्वासात घेतला नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केलाय. पंढरपूर बचाव समितीने याविरोधात आंदोलन छेडलेय.

पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी नुकतीच पंढरपूर कॉरिडॉरची घोषणा केलीय. त्यासाठी तीनशे कोटींचा निधी राखून ठेवल्याचे ते म्हणाले. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही खर्च करणार आहेत. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात झालेल्या कामांच्या धर्तीवर येथे काम होणाराय. पंढरपुरातल्या गल्ल्या, रस्ते, घाट, मठ, मंदिरे, पालखी मार्ग, चंद्रभागा तीराचा विकास करण्याचा मानसय.

पंढरपूर कॉरिडॉरसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1500 कोटींच्या ऑनलाइन निविदा मागविल्यात. त्यासाठी उद्या 26 डिसेंबर पर्यंत निविदा भरता येणारायत. या निविदा 29 डिसेंबर रोजी उडण्यात येणारात. टाटासह तब्बल 15 कंपन्यांनी या कामात उत्सुकता दाखवलीय. त्यामुळे विरोधी तीव्र होताना दिसतोय. यापू्र्वी नागरिकांनी मोर्चा काढत विरोध केला. आताही नागरिकांनी आपली दुकाने, घरांवर काळे फलक लावत निषेध सुरू केलाय.

‘शिक्षण क्षेत्रातील दीपस्तंभ’ पुस्तकाचे प्रकाशन

पुणे-‘शिक्षण क्षेत्रातील दीपस्तंभ’ हे प्रदीप आगाशे यांनी लिहिलेले, अनमोल प्रकाशनाचे पुस्तक डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे यांच्या हस्ते नुकतेच प्रकाशित करण्यात आले.
शिक्षण क्षेत्रासाठी बहुमूल्य योगदान देणाऱ्या 51 शिक्षकांच्या कार्याचा परिचय या पुस्तकात करून देण्यात आला आहे. त्यासाठी आगाशे यांनी अथक प्रयत्न केले आहेत. या माहितीचा शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांना दीपस्तंभासारखा उपयोग होईल, असे मत कुंटे यांनी व्यक्त केले. सोनाली नांदुरकर, आशिष आगाशे, एकनाथ बुरसे यांनी संयोजन केले.

स्व. यशवंतराव चव्‍हाण यांच्या पुण्यतिथी:पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे आदरांजली अर्पण.

पुणे – महाराष्ट्राचे शिल्पकार व पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्‍हाण यांच्या पुण्यतिथी निमित्त पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने अध्यक्ष अरविंद शिंदे व माजी गृहराज्य मंत्री रमेश बागवे यांच्या हस्ते व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस ॲड. अभय छाजेड यांच्या उपस्थितीत स्व. यशवंतराव चव्‍हाण यांच्या प्रतिमेस व पुतळ्यास काँग्रेस भवन येथे पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

     यावेळी माजी गृहराज्य मंत्री रमेश बागवे म्हणाले की, ‘‘आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांनी आपल्या संघटनात्मक कौशल्याने काँग्रेस पक्षाचे व देशाचे नाव आतंरराष्ट्रीय पातळीवर पोहचवले. केंद्रात त्यांनी उपपंतप्रधान, गृह, अर्थ व संरक्षण खाते सांभाळले. तरी महाराष्ट्रावरचे प्रेम त्यांनी कमी केले नाही व सर्वसामान्य गोरगरीबांचे नेते म्हणून ते लोकप्रिय होते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या सर्व कृतीतून हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री आला अशी म्हण रूजू झाली. त्यांनी त्यांच्या कामातून काँग्रेसचा विचार रूजवून आदर्श तर दिलाच परंतू त्यांच्या विचारांची आज काँग्रेसला गरज आहे. महाराष्ट्रात सर्वजण त्यांना साहेब म्हणायचे त्यांच्याच विचारांनी आपण सर्वजण मिळून काँग्रेस पक्षाची उभारणी करू. अशा या थोर स्वातंत्र्य सेनानीस त्यांच्या पुण्यतिथी दिनी विनम्र अभिवादन.’’

     यावेळी ब्लॉक अध्यक्ष सचिन आडेकर, उमेश कंधारे, संदिप मोकाटे, द. स. पोळेकर, गुलाम हुसेन, लतेंद्र भिंगारे, अनिस खान, चंद्रकांत नार्वेकर, रविंद्र उकिरंडे, करीम शेख, स्वप्निल, मुन्ना खंडेलवाल आदी उपस्थित होते.

श्रावणी कटके, आराध्या शिंदे, अनुष्का जैन, स्वीटी मेश्राम यांना सुवर्णखेलो इंडिया वुशु महिला लीग मध्ये  महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचे सुवर्णयश

पुणे : खेलो इंडिया वुशु महिला लीगमध्ये महाराष्ट्राच्या श्रावणी कटके, आराध्या शिंदे, अनुष्का जैन, स्वीटी मेश्राम यांनी सुवर्णपदक पटकाविले. स्पर्धेचे आयोजन रांची येथील ठाकूर विश्वनाथ शहादेव इनडोअर स्टेडियम येथे करण्यात आले होते. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी विविध गटांमध्ये घवघवीत यश मिळवले. 
वुशु महिला लीग मध्ये विविध प्रकारात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी ६ सुवर्ण, ३ रौप्य, १५ कांस्य पदकांची कमाई केली. स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभासाठी रांचीचे खासदार संजय सेठ, आमदार शिल्पी नेहा टिरकी, खेलो इंडियाचे सहाय्यक संचालक नरेंद्र उज्वल, रामकुमार, कृष्णा सामनिया, साईचे डी. दास उपस्थित होते. सर्व खेळाडूंना ऑल महाराष्ट्र वुशुचे अध्यक्ष एस. एस. झेंडे व महासचिव एस. एस. कटके यांचे मार्गदर्शन लाभले.
सुवर्णपदक विजेत्या सीनियर, ज्युनियर आणि सब ज्युनियर गटातील विजेत्यांना अनुक्रमे ५० हजार, ३० हजार आणि २० हजार, रौप्य पदक विजेत्या सीनियर, ज्युनियर, सब ज्युनिअर  विजेत्यांना अनुक्रमे ४० हजार, २० हजार आणि १५ हजार, कांस्य पदक विजेत्या सीनियर, ज्युनियर, सबज्युनियर गटात अनुक्रमे २० हजार, १५ हजार आणि १० हजार अशी रोख पारितोषिके देण्यात आली.

इतर निकाल खालील प्रमाणे :
सांशु  सब ज्युनिअर – खुशी तलमले- कांस्य – (३० किलो), अनुष्का जैन – सुवर्ण (३९ किलो), आयुषी घेवारे –  कांस्य (४२ किलो), मुक्ता दादवी- कांस्य (४२ किलो), कुमुदिनी बिसेन- कांस्य (४५ किलो), सरस्वती रोंगे- कांस्य, स्वीटी मेश्राम – सुवर्ण, सेजल तायडे – रौप्य, फर्जाना मुलानी – कांस्य (सर्व ४८ किलो).

जूनियर –
 वैष्णवी दुडमल – कांस्य (४५ किलो)

सीनियर –
 तनु – रौप्य (५२ किलो), सुमन पाल – कांस्य (५२ किलो) शायना- कांस्य (७० किलो), दीक्षा – कांस्य (७५ किलो)

ताउलू सब ज्युनियर – आराध्या शिंदे – सुवर्ण, समृद्धी शिंदे – कांस्य,  मृगाक्षी झोडे – कांस्य

ज्युनियर   – सलोनी जाधव – सुवर्ण, सिद्धी शिंदे – रौप्य

सीनियर
 – श्रावणी कटके ताईजीक्वान, ताईजीजॅन (२ सुवर्ण), तृप्ती चांदवडकर (३ कांस्य)

डीईएसमध्ये वाहनचालकांची क्रीडा स्पर्धा

पुणे-डीईएसच्या टिळक रस्ता प्रांगणातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांच्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. धावणे, रस्सीखेच, बादलीत चेंडू टाकणे, बूक बॅलन्सिंग या खेळांचा समावेश होता.
डीईएसचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले. डॉ. कुंटे यांनी विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक या विषयीचे महत्त्च स्पष्ट केले. डीईएसच्या फिजिओथेरपी विभागाच्या दीप्ती भोळे आणि शरयू रायबोले यांनी वाहनचालकांना शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी सोप्या व्यायाम प्रकारांची माहिती दिली.
न्यू इंग्लिश स्कूल, मा. स. गोळवलकर गुरुजी विद्यालय आणि डीईएस इंग्लिश मीडियम या शाळांतील वाहनचालकांनी सहभाग घेतला. मुख्याध्यापिका दर्शना कोरके, सुरक्षा अधिकारी प्रदीप अष्टपुत्रे, आनंदा पाटील, सुनेत्रा वेदपाठक, स्वाती राजगुरू, सुभाष निंबाळकर, प्रवीण जाधव, आनंद पाटील, डेंगळे यांनी संयोजन केले.

महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांकरिता अचूक विधानसभा मतदार याद्या कराव्यात – राज्य निवडणूक आयुक्त

0

मुंबई, दि. 25 : विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांतील मतदारांच्या नावांमध्ये तसेच इमारत, वस्ती, कॉलनी रहिवास क्षेत्राप्रमाणे पत्त्यामध्ये दुरूस्ती करण्याकरिता तातडीने मोहीम राबवावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान व मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी काल संबंधितास दिले.

विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांवरून प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात श्री. मदान यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. श्री. देशपांडे, राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यावेळी उपस्थित होते.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, भारत निवडणूक आयोगातर्फे सध्या विधानसभा मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत 8 डिसेंबर 2022 पर्यंत दावे व हरकती स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे याच कालावधीत ही मोहीम राबवावी. एखाद्या मतदाराचा संपूर्ण पत्ता असूनही तो चुकीच्या सेक्शन ॲड्रेसमध्ये जोडण्यात आला असल्यास तो दुरूस्त करावा. शक्य असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी. त्याचबरोबर आवश्यकतेनुसार वेगळा सेक्शन ॲड्रेस तयार करावा.

श्री. देशपांडे म्हणाले की, या मोहीम काळात मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक यादी भागाचा बारकाईने आढावा घ्यावा. विशेषत: नवीन इमारतींबाबत जास्त गोंधळ आढळून येतो. तो टाळण्यासाठी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेवून नवीन सेक्शन ॲड्रेस संकलित करून मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी यादी भागात पत्त्यानुसार सेक्शन तयार करून त्या ठिकाणी राहणाऱ्या मतदारांची नावे नोंदविली जातील, याची दक्षता घ्यावी.

श्री. कुरुंदकर यांनी सांगितले की, सेक्शन ॲड्रेससंदर्भात शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांनी यात स्वत: लक्ष घालावे. काही नगरपालिका क्षेत्रातही अशा तक्रारी असतात. तेथे देखील दक्षता घेण्यात यावी.

‘आजवर न उलगडलेल्या माणिपूर’ला उलगडण्याची संधी इफ्फीमधून मिळते

गोवा/मुंबई, 24 नोव्‍हेंबर 2022

गोव्यात सुरु असलेल्या 53 व्या इफ्फीच्या स्टेट पॅव्हेलियनमध्ये ‘न उलगडलेले माणिपूर’ हा विभाग चित्रपट निर्माते, कलाकार, दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांचे लक्ष वेधून घेतो आहे. माणिपूर मध्ये येऊन चित्रपटाचे चित्रीकरण करावे, असे आवाहन या ‘माणिपूर अनएक्पलोअर्ड’ मधून केले जात आहे. सृष्टिसौंदर्याने संपन्न अशा माणिपूरमध्ये चित्रीकरणासाठी राज्य सरकारकडून काय काय सुविधा दिल्या जातील, अशी विचारणा, अनेक चित्रपट निर्माते, या स्टेट पॅव्हेलियनमध्ये जाऊन करत आहेत.

यंदाच्या इफ्फीमध्ये, माणिपूरी सिनेमाची पन्नास वर्षे देखील साजरी केली जात आहेत. 9 एप्रिल  1972 रोजी, पहिला माणिपूरी चित्रपट (फीचर फिल्म) माताम्गी माणिपूर प्रदर्शित झाला होता. देबकुमार बोस यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला होता. त्यानंतरचा गेल्या पांच दशकातला माणिपूरी चित्रपटाचा प्रवास, अतिशय धाडसी आणि आश्चर्यकारक राहिला आहे. चित्रपटासाठी लागणाऱ्या संसाधनांचा अभाव, आवश्यक त्या तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक नसणे, तसेच चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीची यंत्रणा किंवा मार्केटिंग तंत्रज्ञानाचा अभाव, अशा सगळ्या सगळ्या अडचणींवर मात करत माणिपूरी सिनेसृष्टीने आपली 50 वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत.

इफ्फीमध्ये यंदा पहिल्यांदाच विविध राज्यातल्या चित्रपट उद्योगांनी, आपापल्या राज्यांमध्ये निर्मात्यांनी चित्रीकरणासाठी आवाहन करण्यासाठी फिल्म बझारच्या स्टेट पॅव्हेलियनमध्ये आपापले स्टॉल्स लावले आहेत. यात, बिहार, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या राज्यांचे स्टॉल्स लक्ष वेधून घेत आहेत.

यातच, असलेल्या माणिपूर पॅव्हेलियनची संकल्पना, ‘न उलगडलेले माणिपूर’ अशी आहे. माणिपूर राज्य चित्रपट विकास संस्थेकडे या पॅव्हेलियनची जबाबदारी आहे. हे पॅव्हेलियन उदयोन्मुख चित्रपट निर्मात्यांना, माणिपूरमध्ये येऊन या ‘लँड ऑफ ज्वेल्स’ मध्ये, येऊन इतिहास, पुरातत्व, संस्कृती आणि नैसर्गिक वारशावर चित्रपट तयार करा, असं आवाहन करत आहेत. जास्तीत जास्त चित्रपट निर्मात्यांना आपल्या राज्यात चित्रीकरणासाठी आकर्षित करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

या पॅव्हेलियनमध्ये माणिपूरचे निसर्गवैभव असलेल्या लोकटक तलाव आणि जगातील एकमेव तरंगणारे राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ नॅशनल पार्क यांसारख्या जागा दाखवल्या जात आहेत. पॅव्हेलियनमध्ये, माणिपूरमधले जगप्रसिद्ध इमा मार्केट- जो महिला चालवलेला जगातील एकमेव बाजार आहे, त्याचीही प्रसिद्धी केली जात आहे.

मणिपूर राज्य चित्रपट विकास महामंडळाचे सचिव  सुंझू बचस्पतीमायुम यांनी अधोरेखित केले की मणिपुरी संस्कृतीत कथा-कथनाची समृद्ध परंपरा आहे. त्यांनी माणिपूरमधली प्राचीन बालगीत गायन परंपरा ‘खोंजोम पर्व’ चे उदाहरण दिले.

2020 मध्ये, मणिपूर सरकारने राज्य चित्रपट निर्मिती धोरण आणले आहे. इतर गोष्टींबरोबरच या धोरणाचा उद्देश चित्रपट निर्मिती प्रक्रियेत स्थानिक लोक आणि भागधारकांच्या हिताचा समावेश करणे हा आहे.

सोयाबीन-कापसाचा बाजारभाव स्थिर राहण्यासाठी केंद्राशी चर्चा करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

0

मुंबई, दि. 24 : सोयाबीन-कापूस पिकाच्या बाजारभावातील चढ-उतारामुळे शेतकऱ्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भातील धोरणात बदल करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासित केले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चेनंतर स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर व त्यांच्या शेतकरी शिष्टमंडळाने आंदोलन मागे घेतले.

कापूस उत्पादकांच्या केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित मागण्यांसंदर्भात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची दखल घेत, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव  अनुपकुमार यादव यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे शिष्टमंडळाला आश्वासित केले. दुष्काळ कालावधीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शासनाने ७ हजार कोटी रूपये वितरीत केले असून, १० हजार कोटीपर्यंत हे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. सलग पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळावी यासाठी नियम शिथील करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंडे पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतमजुराला विमा संरक्षण देता येईल का यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिका-यांना दिले.

कृषी कर्जाला सिबिलची अट लावल्यास कारवाई करा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शेतकरी शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट लावू नये, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँक जर शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत अशी अट लावत असतील तर तत्काळ रद्द करावी व संबंधित बँकांवर कारवाई करावी असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

शासनाने दिलेले शेतकऱ्यांसाठीचे अनुदान परस्पर कर्ज खात्यात वळविल्यास संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. अत्याधुनिक उपग्रहाचा वापर करून यापुढे नुकसानभरपाई देण्यात येईल जेणेकरून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. सर्व फिडर सोलरवर करण्यात येणार आहेत, यासाठी शेतकऱ्यांनी  सहकार्य करणे गरजेचे असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसाही १२ तास वीज उपलब्ध करून देता येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

याचबरोबर जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण, जळालेली विद्युत रोहित्रे तातडीने बदलणे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करून भरीव प्रोत्साहन अनुदान, लम्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांच्या पशुपालकांना १०० टक्के मोबदला मिळणे, खाद्य तेलावर आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क नियमित ११ टक्के करणे, जीएम सोयाबीनच्या लागवडीस परवानगी, सोयाबीनवरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा यावेळी झाली.