पुणे : कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या भाजपाच्या आमदार मुक्ता टिळक यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून, भाजपाकडून हेमंत रासने, तर महाविकास आघाडीकडून रविंद्र धंगेकर यांच्यात निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत हेमंत रासने यांना मतदारसंघात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर २४ तारखेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दुपारी तीनच्या सुमारास कसबा विधानसभा मतदारसंघात रॅली होणार आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे प्रवक्ते नरेश म्हस्के यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या निवडणुकीत हेमंत रासने प्रचंड मतांनी विजयी होतील, असा विश्वासदेखील म्हस्के यांनी व्यक्त केला.

नरेश म्हस्के म्हणाले की, “कसबा पोटनिवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना निवडणुकीला सामोर जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन दिवसांपूर्वी विविध समाजातील नागरिकांची बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये नागरिकांनी अनेक व्यथा मांडल्या. त्या सोडविण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल आहे. आजपर्यंत विविध समाजाची बैठक कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही. ती बैठक घेण्याच काम एकनाथ शिंदे यांनी केल्याने नागरिक समाधानी आहे”, असे सांगत म्हस्के यांनी अप्रत्यक्षपणे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली.

निवडणूक आयोग, शिंदे गटाला नोटीस

नवी दिल्ली- निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयालाही उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठाकरे यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. त्यानंतर आता यावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल. विशेष म्हणजे शिंदे गट या काळात ठाकरे यांच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकणार नाही.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे वाचन ठाकरेयांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. त्यानंतर नीरज कौल यांनी शिंदे गटातर्फे बाजू मांडली.

निवडणूक आयोगाने पक्ष नाव व धनुष्यबाणाबाबत दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असा दावा ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर आज स्वतंत्र बेंच समोर सुनावणी आज झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालय नोटीस देणार आहे.

ठाकरे गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल मांडत आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला. त्याबाबत बाजू मांडली. यादरम्यान निवडणूक आयोगाचा निकाल आम्हाला दाखवा असे कोर्टाने म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात येण्याची गरज नव्हती. त्यापूर्वी खालच्या कोर्टात दाद मागता आली असती – शिंदे गटाचे वकील कौल

निवडणूक आयोगाने केवळ विधीमंडळ पक्षातील बहुमताचाच विचार केला, मात्र संघटनेचा नाही – सिब्बल

त्यांच्याकडे 40 आमदार आहेत, त्याच भरवशावर त्यांना पक्षचिन्ह दिलं गेलं – सिब्बल

निवडणूक आयोगानं त्यांच्या निकालात म्हणालं की संघटनात्मक संख्येचे दाखले पुरेसे नाहीत, यावर आमचा आक्षेप आहे – सिब्बल

राज्यसभेत आमच्याकडे बहुमत आहे, पण केवळ 40 या संख्याबळावर त्यांना चिन्ह दिलंय – सिब्बल

हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टासमोरचा आहे, त्यात उच्च न्यायालय काय करणार – सिब्बल

या संघर्षातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दाच हा आहे की तुम्ही विधीमंडळ पक्षालाच मुख्य पक्ष समजलात. आणि थेट सरकार पाडलं, पण विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचा केवळ एक भाग असतो – सिब्बल

निवडणूक आयोगाने त्यांचा निर्णय देतांना राजकीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता, मतं या सर्व बाबींचा विचार केलाय. आयोग पक्षाच्या पूर्ण स्ट्रक्चरचा विचार करतं – कौल

राजकीय पक्षाचा अविभाज्य घटक असतो विधीमंडळ पक्ष – कौल

येथे पक्षप्रमुख सर्वेसर्वा आहेत. नाराजीचाही निर्णय तेच करणार, त्या आधारावर आमदार अपात्र ठरवलेच जाणार आणि पक्षातून बाहेर फेकले जाणार – कौल

इथली पक्ष घटना अशी आहे ज्यात कुणालाही बोलण्याची मुभा नाही, म्हणूनच आयोगाने आमदारांची संख्या, मतं या सर्व बाबींचा विचार केला – कौल

अपात्रतेबाबत जोवर निर्णय होता नाही तोवर आमदार किंवा खासदाराला सभागृहातील कामकाजात सहभागी होण्याचा पूर्ण अधिकार असतो – कौल

विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष असा भेद करता येत नाही कारण एकच व्यक्ती दोन्हीचा भाग असते. तोच आमदार पुढे जाऊन निवडणूकही लढतो – कौल

हाच (अपात्रतेचा) मुद्दा होता जो विचारात घेत सुप्रीम कोर्टाने चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास आयोगाला सुचना दिल्या होत्या – मनिंनदर सिंह
 
याचिका ऐकण्यास कोर्टाचा होकार, दोन्ही पक्षांना नोटीस देणार असे न्यायमुर्ती चंद्रचूड म्हणाले.

निर्णयाला स्थगिती देण्याची सिब्बलांची मागणी. 

स्थगिती दिली नाही तर काय होऊ शकेल – चंद्रचूड

सिंघवी – ते व्हिप जारी करतील आणि व्हिप पाळला नाही म्हणून आमच्या आमदारांना अपात्र ठरवतील. 

आम्ही हे प्रकरण दोन आठवड्यांनी घेतलं तर तुम्ही व्हिप जारी करणार का?

कौल – म्हणतात नाही

पार्टी फंड, ऑफिसेस यावरही ते दावा करु शकतात – सिब्बल

देवदत्त कामत – आम्हाला निवडणुकीपुरतं मशाल चिन्ह मिळालं होतं.

हे प्रकरण या कोर्टात असेपर्यंत हे चिन्ह आमच्याकडे राहील असे निर्देश द्यावेत..

अन्यथा आम्हाला राजकीयदृष्ट्या अडचणी येतील – कामत

दोन्ही पक्षांना नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी

आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास कोर्टानं नकार दिलं. 

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले ?

प्रकरण हायकोर्टात नाही तर सुप्रीम कोर्टातच ऐकलं जाणार
 
दोन आठवडे शिंदे गटाकडून व्हिप जारी केला जाणार नाही
 
ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही.

सुप्रीम कोर्टात प्रकरण असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहील.

ठाकरे आणि शिंदे गटाला कोर्ट नोटीस पाठवणार.
 
नोटीशीला उत्तरासाठी दोन्ही गटाला दोन आठवड्याची मुदत.

पक्षाची संपत्ती आणि निधीबाबत स्थगिती नाही.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

• निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना ऑन रेकार्ड नसल्याचे म्हटले आहे.
• शिवसेनेची (ठाकरे) घटना ऑन रेकार्ड असून त्याचे पुरावेही आहेत.
• निर्णय देताना पक्षाचे सदस्यत्व विचारात घेतले नाही.
• फक्त आमदार, खासदारांच्या संख्येवर शिंदे गटाला चिन्ह मिळाले.
• सत्तासंघर्षाचे प्रकरण आणि निवडणूक आयोगाने नुकताच दिलेला निकालाचे प्रकरण एकसारखे म्हणून सुप्रीम कोर्टात आलो.
• निवडणूक आयोगाने पक्षाची बांधणी विचारात घेतली नाही.
• कपिल सिब्बल म्हणाले – आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या

शिंदे गटातर्फे नीरज कौल यांचा युक्तिवाद

• तुम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात येऊ शकत नाही – शिंदे गटाच्या वकील निरज कौल यांचा युक्तिवाद
• घटनेचा 136 चा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने येथे वापरू नये.
• सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करू नये.
• निवडणूक आयोगाने निकाल देताना पक्षाचे स्ट्र्क्चर विचारात घेतले.
• खासदार, आमदारांच्या संख्येवरूनच पक्षाचे रजिस्ट्रेशन होते.
• पक्षप्रमुखाकडे सर्वाधिकार हे लोकशाहीविरोधी
• पक्ष रजिस्टर करताना निवडणूक आयोग मतदानाचा विचार करतो. याच तर्कावरून विधीमंडळ पक्ष वेगळा मानला गेला.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. त्यावर आधी तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ. त्यानंतर मेरिटनुसार निर्णय घेऊ, असे न्यायमूर्तींनी गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आज सुनावणीत नेमके काय होते?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.सोमवारी अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी. अन्यथा शिवसेनेचे बँक अकाऊंट, पक्षनिधी सर्व जाईल. यावर निवडणूक आयोगाविरोधात तुमचे काय म्हणणे आहे?, हे प्रथम आम्ही घेऊ. त्यानंतर मेरिटनुसार निर्णय घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

पक्षातील आमदारांनी वेगळे होऊन स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे, हा पक्ष हायजॅक करण्याचा प्रकार; कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद

नवी दिल्ली- सुनावणीत दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. अध्यक्षांचे अधिकार, अपात्रतेची कारवाई यावरून घमासान सुरू न्यायालयात सुरू आहे. पक्ष सोडून गेलेले 39 आमदार हे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत.  मात्र ते पक्ष हायजॅक करू शकत नाहीत. जर तुम्ही त्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला तर तो सरकार पाडण्याचे नवीन मॉडेल असेल, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला आहे.कपिल सिब्बल म्हणाले,  39 सदस्य विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत. मुद्दा इतकाच आहे की, 39 सदस्य पक्षाला हायजॅक करू शकत नाहीत.  मी एवढेच म्हणू शकतो की जर तुम्ही त्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला तर ते सरकार पाडण्याचे नवीन मॉडेल असेल.  दुसरे म्हणजे कोणत्याही विधिमंडळात ‘एक्स’ संख्येचे लोक वेगळी ओळख निर्माण करतात आणि म्हणू शकतात की आम्ही पक्षाचे ऐकणार नाही?  महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे की, एका पक्षातील काही आमदार वेगळे होऊन स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण करु शकतात का? जर करू शकत असतील तर हा तर पक्ष हायजॅक करण्याचा प्रकार झाला. 

निवडून आलेल्या 45 आमदारांनी लेटरहेडचा गैरवापर केला. पक्षप्रमुखांना न विचारता केलेली गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. निवडून आलेले आमदार पक्षप्रमुखांना विचारूनच निर्णय घेऊ शकतात. दुसऱ्या राज्यात बसून आमदारांनी निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.. सर्वोच्च न्यायालय पक्षाची रचना समजून घेत आहे. आज दिवसभर ठाकरे गट आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी उद्याही सुरू राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आज सुनावणीदरम्यान शिवसेनेचे ठराव मराठीतून वाचून दाखवले. घटनापीठातील इतर न्यायाधीशांनी शिवसेनेच्या ठरावाबाबत म्हटले की, आपले सरन्यायाधीश आहेत यामुळे मराठी भाषेत असलेले ठराव ते वाचू शकतील. यानंतर सीजेआय चंद्रचूड यांनी या ठरावांचे मराठीतून वाचन केले.

सीजेआय म्हणाले की, गुरुवार दि. 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी शिवसेना भवन दादर मुंबई येथे शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांची बैठक शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये निवडून आलेल्या आमदारांनी या बैठकीच्या सुरुवातीलाच होणाऱ्या निर्णयांचे सर्वस्वी अधिकार अध्यक्ष म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले. याप्रमाणे बैठकीत विधिमंडळातील शिवसेना पक्षाचा गटनेता म्हणून आमदार श्री. एकनाथ संभाजी शिंदे व विधानसभेतील मुख्य प्रतोद म्हणून आमदार श्री. सुनील प्रभू यांची निवड करण्यात आली. या दोन्ही निवडींचे दोन ठराव पुढीलप्रमाणे आहेत. यानंतर सरन्यायाधीशांनी घटनापीठातील इतर न्यायाधीशांना याचे इंग्रजी भाषांतर समजावून सांगितले.

यावेळी कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरेंना या बैठकीच्या ठरावात बहाल केलेल्या अधिकारांचा उल्लेख केला. सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, या शिवाय या ठरावांखाली सर्व नवनिर्वाचीत आमदारांची स्वाक्षरीही आहे.या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने काही प्रश्नही उपस्थित केले. 2019ला ठाकरे आमदार नव्हते तरी त्यांना अधिकार कसे? पक्षाचे सर्व अधिकार एका व्यक्तीकडे असू शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.

मुंबई, दि. २२ : बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर्स, पॅराहॅण्ड ग्लायडर्स, हॉट एअरच्या विनापरवाना उड्डाणाला १४ मार्च पर्यंत बंदीचे आदेश बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस उप आयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी विशाल ठाकूर यांनी जारी केले आहेत.

संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयात अशा घटकांच्या कारवाया रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात १४ मार्च २०२३ पर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई पोलिसांकडून हवाई पाळत ठेवणे किंवा पोलीस उपआयुक्त(अभियान), बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारवाई अपवाद राहील.

हा आदेश १४ मार्च २०२३ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती दंडास पात्र असेल.

जुने सरकार, जुने विधानसभा अध्यक्ष परत आणा;

नवीदिल्ली- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सुनावणीला मंगळवारपासून (ता. 21) सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली. आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून अ‌ॅड. कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत.

पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आमदार अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तो मान्य करत त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आमदार अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना सभागृहात मतदान घेऊन भाजपचे राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड करणे हे नियमबाह्य असल्याचा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला.

ठाकरे गटाचे वकील अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी काल घटनापीठासमोर उपस्थित केलेले प्रश्न

• अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ दिलीच कशी?
• विधानसभा उपाध्यक्षांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यावर न्यायालय त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतो का?
• बंडखोर 39 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय येण्यापूर्वी नवीन विधिमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड करण्याबाबत अध्यक्ष करू शकतात का?
• पक्षनेता, प्रतोद बदलण्याचे अधिकार पक्षप्रमुखांच्या परवानगीने प्रतोद घेत असतात. एकनाथ शिंदे, भरत गोगावले यांना या पदावर कुणाच्या शिफारशीवरून निवडले गेले?
• मुळात राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवडच चुकीच्या पद्धतीने झाली. या निवडीत शिंदे गटाने पक्षाच्या ‘व्हीप’चे उल्लंघन केले आहे. नार्वेकरांची निवड होण्यापूर्वी 39 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली होती, त्यांच्यावर काहीच कारवाई न होता त्यांना अध्यक्षपद निवडणुकीत मतदान कसे करता आले?
• एकनाथ शिंदे यांच्यावरही अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, तरीही राज्यपालांनी शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य, घटनाविरोधी नव्हती का? राज्यपालांच्या अधिकारांची तपासणी व्हायला हवी. संविधानाचे संरक्षण हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. पण ते राज्यपाल राजकारणात हस्तक्षेप करत आहेत. ही दुर्दैवी बाब आहे. हेतूबाबत शंका येईल असे निर्णय राज्यपालांनी त्या काळात घेतले म्हणून उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आज अकरा वाजता पुन्हा सुनावणी सुरु झाली

अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

• उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीबद्दलची माहिती अ‌ॅड. कपिल सिब्बल घटनापीठाला देत आहे.
• उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे यांचे पद चौथ्या क्रमांकावर होते. या पदावर उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली होती. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरेच घेत होते.
• 31 ऑक्टोबर 2019 ला शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती झाली. उद्धव ठाकरे यांनीच ही नियुक्ती केली.
• व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो.
• 25 नोव्हेंबर 2019ला उद्धव ठाकरे आमदार नव्हते. मुख्यमंत्रीही नव्हते. ते केवळ शिवसेनेचे अध्यक्ष होते. पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना होता.
• राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरेंना देण्यात आले होते.

आमदारांनीच उद्धव ठाकरेंना अधिकार दिले

• कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ही बैठक मात्र फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती.
• शिवसेनेत मुख्य प्रतोद याची निवड कशी होते?, याबाबतच्या शिवसेनेच्या ठरावाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड करत आहे. विशेष म्हणजे हा ठराव मराठीत असून मराठीतून चंद्रचूड ठरावाचे वाचन करत आहेत. यादरम्यान, धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. आमदारांनीच सर्व अधिकार उद्धव ठाकरेंना दिले होते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
• तसेच, पक्षाबाबत उद्धव ठाकरेंना अधिकार देण्याबाबतचे निर्णय पक्षाने नव्हे तर निवडून आलेल्या लोकांनी घेतले, असे महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने मांडले. विधिमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव घेतला, पक्षाने हा निर्णय घेतला नाही, असे कोर्ट म्हणाले.

सिब्बल यांचा युक्तिवाद

• शिंदे यांच्या बंडानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान वर्षा बंगल्यात हा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय मान्य केला होता.
• 22 जून 2022 रोजी पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. शिंदे गटालाही हा व्हीप लागू होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात आली होती.
• व्हीपचा सर्व पत्रव्यवहार हा अधिकृत मेलवरुन करण्यात आला.
• सभागृहातील सर्व आमदार हे पक्षाचा आवाज असतात. आमदार पक्षप्रमुखांना विचारुनच निर्णय घेऊ शकतात.

सागर परिक्रमेच्या तिसऱ्या टप्प्याची आज ससून डॉक येथे सांगता

मुंबई,  :- महाराष्ट्रातले मच्छिमार बांधव हे दररोज उत्तुंग लाटांशी सामना करुन आपला जीव धोक्यात घालून आपला मच्छिमारीचा व्यवसाय करतात. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात हरित आणि पर्यावरणपूरक उद्योगाबरोबरच मत्स्य व्यवसायाला चालना देणारे उद्योग महाराष्ट्रात आणले जातील असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ससून डॉक येथे आयोजित कार्यक्रमात सांगितले.

गेल्या काही काळात एनडीआरएफ मार्फत मच्छिमारांचे नुकसान झाल्यास त्यांना देण्यात येणारी मदत कमी असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे मदतीबाबतचे निकष बदलण्यासाठी आपण स्वत: प्रयत्न करणार असल्याचे केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय  मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी सांगितले.

मच्छिमारांसाठी मत्स्यव्यवसाय विषयक कल्याणकारी योजनांच्या लाभासंबंधी केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सागर परिक्रमेचा सांगता समारंभ (तृतीय चरण) कार्यक्रम मुंबई शहर जिल्हयातील नवीन भाऊचा धक्का येथे आज आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्री श्री. परषोत्तम रूपाला, श्रीमती सविता रुपाला, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार महेश बालदी, केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव श्री. जे एन स्वेन, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ.अतुल पाटणे  यांच्यासह ससून डॉक येथील स्थानिक मच्छिमार मोठया संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की,  महाराष्ट्राला 720 किमी लांबीचा विस्तीर्ण असा समुद्रकिनारा लाभलेला असून येणाऱ्या काळात पर्यटन आणि मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्याचे काम राज्य शासन प्राधान्याने करणार आहे. याशिवाय मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सुशोभीकरण, कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास यालाही प्राधान्य देण्यात येईल. दर्याचा राजा अशी ओळख असणाऱ्या कोळीबांधवांचा विकास, त्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा यासह त्यांची सुरक्षा याला सुध्दा आगामी काळात प्राधान्य देण्यात येईल. डिझेल परतावा, कोल्ड स्टोरेजची सुविधा यासारखे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील.  काही दिवसांपूर्वी 10 लोकांच्या मच्छिजाळीचे नुकसान झाले होते. 10 मच्छिमारांची जाळी जळाल्याने त्यांना मत्स्यव्यवसाय करण्यास अडचण येत होती. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी त्या 10 मच्छिमारांना जाळीसाठी 54 लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्यात येतील असे या कार्यक्रमात जाहीर केले.

केंद्रीय मंत्री श्री. रुपाला म्हणाले की,  मत्स्य संपदा साठवणूक करणे व वितरण करणे यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्यात येत आहे. मत्स्य संपदा योजनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध देण्यात येत आहे. या योजनेचा आणि इतर योजनांचा फायदा येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील मच्छिमारांनी घ्यावा.

मत्स्य उत्पादन अधिक काळ टिकण्यासाठी शीतगृहाची सुविधाही लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.पुढच्या पिढीलासुद्धा मत्स्य उत्पादनाचा लाभ मिळावा यासाठी मत्स्य संगोपन व संवर्धनासाठी मच्छीमार बांधवांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन श्री.रूपाला यांनी केले.सागर परिक्रमेदरम्यान महाराष्ट्रातील मच्छिमारांचे प्रेम आणि आपुलकी अनुभवल्याचेही श्री. रुपाला यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यावेळी म्हणाले की, मच्छिमार हे आपला जीव मुठीत घेऊन मच्छिमारी करुन आपली उपजिविका करतात. मात्र हे करीत असताना त्यांची सुरक्षेची काळजी शासनाने घेणे आवश्यक आहे. मुंबईतील सर्वात महत्वाचे असे ससून बंदर हे मोठे आणि महत्वाचे बंदर असून त्याच्या विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मासे हे नाशवंत प्रकारात येत असल्याने कमी वेळेत हे विकले जाणे आवश्यक आहे. ते त्वरीत विकण्यासाठीची एक साखळी प्रक्रिया तयार करणे, मत्स्यव्यवसाय उद्योगाला चालना देणारे पूरक जोडधंदे आणि रोजगार उपलब्ध होणे यावर भर देणे आवश्यक आहे.

मच्छिमारांना डिझेल परतावा लवकरच देण्यात येणार – मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

डिझेल परतावा वेळेवर मिळावा यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच भविष्यामध्ये याविषयी कायदा करण्याची आवश्यकता असल्यास राज्य शासन मच्छीमारांच्या हितासाठी कायदाही करेल, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

मच्छिमारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे तेथे कायदे करु तसेच येत्या काळात मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच आणण्यात येणार आहे.  राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच आणण्यात येणार आहे.मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असल्याने शासन या व्यावसायिकांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी पाठीशी असून यासाठीच हे धोरण ठरविण्यात येत आहे.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला येथील स्थानिक कोळी बांधवांनी पारंपरिक कोळी नृत्य आणि गीत सादर केले.