निवडणूक आयोग, शिंदे गटाला नोटीस
नवी दिल्ली- निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयालाही उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठाकरे यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. त्यानंतर आता यावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल. विशेष म्हणजे शिंदे गट या काळात ठाकरे यांच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकणार नाही.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे वाचन ठाकरेयांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. त्यानंतर नीरज कौल यांनी शिंदे गटातर्फे बाजू मांडली.
निवडणूक आयोगाने पक्ष नाव व धनुष्यबाणाबाबत दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असा दावा ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर आज स्वतंत्र बेंच समोर सुनावणी आज झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालय नोटीस देणार आहे.
ठाकरे गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल मांडत आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला. त्याबाबत बाजू मांडली. यादरम्यान निवडणूक आयोगाचा निकाल आम्हाला दाखवा असे कोर्टाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात येण्याची गरज नव्हती. त्यापूर्वी खालच्या कोर्टात दाद मागता आली असती – शिंदे गटाचे वकील कौल
निवडणूक आयोगाने केवळ विधीमंडळ पक्षातील बहुमताचाच विचार केला, मात्र संघटनेचा नाही – सिब्बल
त्यांच्याकडे 40 आमदार आहेत, त्याच भरवशावर त्यांना पक्षचिन्ह दिलं गेलं – सिब्बल
निवडणूक आयोगानं त्यांच्या निकालात म्हणालं की संघटनात्मक संख्येचे दाखले पुरेसे नाहीत, यावर आमचा आक्षेप आहे – सिब्बल
राज्यसभेत आमच्याकडे बहुमत आहे, पण केवळ 40 या संख्याबळावर त्यांना चिन्ह दिलंय – सिब्बल
हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टासमोरचा आहे, त्यात उच्च न्यायालय काय करणार – सिब्बल
या संघर्षातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दाच हा आहे की तुम्ही विधीमंडळ पक्षालाच मुख्य पक्ष समजलात. आणि थेट सरकार पाडलं, पण विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचा केवळ एक भाग असतो – सिब्बल
निवडणूक आयोगाने त्यांचा निर्णय देतांना राजकीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता, मतं या सर्व बाबींचा विचार केलाय. आयोग पक्षाच्या पूर्ण स्ट्रक्चरचा विचार करतं – कौल
राजकीय पक्षाचा अविभाज्य घटक असतो विधीमंडळ पक्ष – कौल
येथे पक्षप्रमुख सर्वेसर्वा आहेत. नाराजीचाही निर्णय तेच करणार, त्या आधारावर आमदार अपात्र ठरवलेच जाणार आणि पक्षातून बाहेर फेकले जाणार – कौल
इथली पक्ष घटना अशी आहे ज्यात कुणालाही बोलण्याची मुभा नाही, म्हणूनच आयोगाने आमदारांची संख्या, मतं या सर्व बाबींचा विचार केला – कौल
अपात्रतेबाबत जोवर निर्णय होता नाही तोवर आमदार किंवा खासदाराला सभागृहातील कामकाजात सहभागी होण्याचा पूर्ण अधिकार असतो – कौल
विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष असा भेद करता येत नाही कारण एकच व्यक्ती दोन्हीचा भाग असते. तोच आमदार पुढे जाऊन निवडणूकही लढतो – कौल
हाच (अपात्रतेचा) मुद्दा होता जो विचारात घेत सुप्रीम कोर्टाने चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास आयोगाला सुचना दिल्या होत्या – मनिंनदर सिंह
याचिका ऐकण्यास कोर्टाचा होकार, दोन्ही पक्षांना नोटीस देणार असे न्यायमुर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
निर्णयाला स्थगिती देण्याची सिब्बलांची मागणी.
स्थगिती दिली नाही तर काय होऊ शकेल – चंद्रचूड
सिंघवी – ते व्हिप जारी करतील आणि व्हिप पाळला नाही म्हणून आमच्या आमदारांना अपात्र ठरवतील.
आम्ही हे प्रकरण दोन आठवड्यांनी घेतलं तर तुम्ही व्हिप जारी करणार का?
कौल – म्हणतात नाही
पार्टी फंड, ऑफिसेस यावरही ते दावा करु शकतात – सिब्बल
देवदत्त कामत – आम्हाला निवडणुकीपुरतं मशाल चिन्ह मिळालं होतं.
हे प्रकरण या कोर्टात असेपर्यंत हे चिन्ह आमच्याकडे राहील असे निर्देश द्यावेत..
अन्यथा आम्हाला राजकीयदृष्ट्या अडचणी येतील – कामत
दोन्ही पक्षांना नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी
आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास कोर्टानं नकार दिलं.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले ?
प्रकरण हायकोर्टात नाही तर सुप्रीम कोर्टातच ऐकलं जाणार
दोन आठवडे शिंदे गटाकडून व्हिप जारी केला जाणार नाही
ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही.
सुप्रीम कोर्टात प्रकरण असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहील.
ठाकरे आणि शिंदे गटाला कोर्ट नोटीस पाठवणार.
नोटीशीला उत्तरासाठी दोन्ही गटाला दोन आठवड्याची मुदत.
पक्षाची संपत्ती आणि निधीबाबत स्थगिती नाही.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना ऑन रेकार्ड नसल्याचे म्हटले आहे.
- शिवसेनेची (ठाकरे) घटना ऑन रेकार्ड असून त्याचे पुरावेही आहेत.
- निर्णय देताना पक्षाचे सदस्यत्व विचारात घेतले नाही.
- फक्त आमदार, खासदारांच्या संख्येवर शिंदे गटाला चिन्ह मिळाले.
- सत्तासंघर्षाचे प्रकरण आणि निवडणूक आयोगाने नुकताच दिलेला निकालाचे प्रकरण एकसारखे म्हणून सुप्रीम कोर्टात आलो.
- निवडणूक आयोगाने पक्षाची बांधणी विचारात घेतली नाही.
- कपिल सिब्बल म्हणाले – आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या
शिंदे गटातर्फे नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
- तुम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात येऊ शकत नाही – शिंदे गटाच्या वकील निरज कौल यांचा युक्तिवाद
- घटनेचा 136 चा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने येथे वापरू नये.
- सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करू नये.
- निवडणूक आयोगाने निकाल देताना पक्षाचे स्ट्र्क्चर विचारात घेतले.
- खासदार, आमदारांच्या संख्येवरूनच पक्षाचे रजिस्ट्रेशन होते.
- पक्षप्रमुखाकडे सर्वाधिकार हे लोकशाहीविरोधी
- पक्ष रजिस्टर करताना निवडणूक आयोग मतदानाचा विचार करतो. याच तर्कावरून विधीमंडळ पक्ष वेगळा मानला गेला.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. त्यावर आधी तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ. त्यानंतर मेरिटनुसार निर्णय घेऊ, असे न्यायमूर्तींनी गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आज सुनावणीत नेमके काय होते?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.सोमवारी अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी. अन्यथा शिवसेनेचे बँक अकाऊंट, पक्षनिधी सर्व जाईल. यावर निवडणूक आयोगाविरोधात तुमचे काय म्हणणे आहे?, हे प्रथम आम्ही घेऊ. त्यानंतर मेरिटनुसार निर्णय घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
