पक्षातील आमदारांनी वेगळे होऊन स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे, हा पक्ष हायजॅक करण्याचा प्रकार; कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद
नवी दिल्ली- सुनावणीत दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. अध्यक्षांचे अधिकार, अपात्रतेची कारवाई यावरून घमासान सुरू न्यायालयात सुरू आहे. पक्ष सोडून गेलेले 39 आमदार हे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत. मात्र ते पक्ष हायजॅक करू शकत नाहीत. जर तुम्ही त्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला तर तो सरकार पाडण्याचे नवीन मॉडेल असेल, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला आहे.कपिल सिब्बल म्हणाले, 39 सदस्य विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत. मुद्दा इतकाच आहे की, 39 सदस्य पक्षाला हायजॅक करू शकत नाहीत. मी एवढेच म्हणू शकतो की जर तुम्ही त्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला तर ते सरकार पाडण्याचे नवीन मॉडेल असेल. दुसरे म्हणजे कोणत्याही विधिमंडळात ‘एक्स’ संख्येचे लोक वेगळी ओळख निर्माण करतात आणि म्हणू शकतात की आम्ही पक्षाचे ऐकणार नाही? महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे की, एका पक्षातील काही आमदार वेगळे होऊन स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण करु शकतात का? जर करू शकत असतील तर हा तर पक्ष हायजॅक करण्याचा प्रकार झाला.
निवडून आलेल्या 45 आमदारांनी लेटरहेडचा गैरवापर केला. पक्षप्रमुखांना न विचारता केलेली गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. निवडून आलेले आमदार पक्षप्रमुखांना विचारूनच निर्णय घेऊ शकतात. दुसऱ्या राज्यात बसून आमदारांनी निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.. सर्वोच्च न्यायालय पक्षाची रचना समजून घेत आहे. आज दिवसभर ठाकरे गट आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी उद्याही सुरू राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आज सुनावणीदरम्यान शिवसेनेचे ठराव मराठीतून वाचून दाखवले. घटनापीठातील इतर न्यायाधीशांनी शिवसेनेच्या ठरावाबाबत म्हटले की, आपले सरन्यायाधीश आहेत यामुळे मराठी भाषेत असलेले ठराव ते वाचू शकतील. यानंतर सीजेआय चंद्रचूड यांनी या ठरावांचे मराठीतून वाचन केले.
सीजेआय म्हणाले की, गुरुवार दि. 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी शिवसेना भवन दादर मुंबई येथे शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांची बैठक शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये निवडून आलेल्या आमदारांनी या बैठकीच्या सुरुवातीलाच होणाऱ्या निर्णयांचे सर्वस्वी अधिकार अध्यक्ष म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले. याप्रमाणे बैठकीत विधिमंडळातील शिवसेना पक्षाचा गटनेता म्हणून आमदार श्री. एकनाथ संभाजी शिंदे व विधानसभेतील मुख्य प्रतोद म्हणून आमदार श्री. सुनील प्रभू यांची निवड करण्यात आली. या दोन्ही निवडींचे दोन ठराव पुढीलप्रमाणे आहेत. यानंतर सरन्यायाधीशांनी घटनापीठातील इतर न्यायाधीशांना याचे इंग्रजी भाषांतर समजावून सांगितले.
यावेळी कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरेंना या बैठकीच्या ठरावात बहाल केलेल्या अधिकारांचा उल्लेख केला. सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, या शिवाय या ठरावांखाली सर्व नवनिर्वाचीत आमदारांची स्वाक्षरीही आहे.या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने काही प्रश्नही उपस्थित केले. 2019ला ठाकरे आमदार नव्हते तरी त्यांना अधिकार कसे? पक्षाचे सर्व अधिकार एका व्यक्तीकडे असू शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
