हे सरकार अदानीच्या दारी:50 खोके कमी पडू लागले म्हणून हे बोके आता धारावी अन् मुंबई गिळायला निघालेत; उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी उद्योग समूहाला देण्यात आला असून अदानी समूहाकडून या पुनर्विकासाचा कोणताही मास्टर प्लान देण्यात आलेला नाही. त्या विरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महामोर्चा काढण्यात आला आहे. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर धारावीत मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. यावेळी हजारो शिवसैनिकासह धारावीतील लाखो नागरिक देखील यात सहभागी झाले आहेत.

धारावीच्या विकासाला आमचा आजिबात विरोध नाही, पण धारावीत राहणाऱ्या प्रत्येकाला 500 स्क्वेअर फुटांचं घर मिळावं, बाकी काही कारणं चालणार नाही असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिला. धारावीकरांना जिथल्या तिथे घर द्या, व्यवसायाला जागा द्या, धारावीतील कोळीवाडा आणि कुंभारवाड्याला वेगळी जागा द्या, अन्यथा आम्ही शांत बसणार नाही असा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला.

गेली अनेक वर्षे या प्रकल्पाची चर्चा सुरू आहे. गरज पडली तर मुंबईच काय तर आख्खा महाराष्ट्र धारावीत उतरवेन. ज्यांनी धारावीची सुपारी घेतलीय त्यांनी समजून घ्यावं हा अडकित्ता आहे, त्यानं ठेचलं तर पुन्हा नाव घेणार नाही असा इशारा त्यांनी भाजपला दिला. जे व्यवसाय गुजरातला गेले ते धारावीत परत आणा, सुरतला नेलेले आर्थिक केंद्र धारावीत झालं पाहिजे अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

यांना खोके कुणी पुरवले?

आता पन्नास खोके कमी पडायला लागलेत त्यामुळे आता धारावी विकायला निघालेत अशी टीका करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, हा लढा आता केवळ धारावीचा नाही तर महाराष्ट्राचा झाला आहे. अडीच वर्षे यशस्वीपणे चालणारे सरकार गद्दारी करून पाडलं, आता सर्वांना समजलं असेल की त्यांना खोके कुणी पुरवले असेल, त्यांची हॉटेल बुकिंग कुणी केलं असेल. जोपर्यंत मी होतो तोपर्यंत यांना काहीच करता आलं नाही. त्यामुळे सरकार पाडलं.

हे देवेंद्र फडणवीसांचे पाप

आम्ही अडीच वर्षे सत्तेत होतो, पण धारावीचा गळा घोटू असा एकही निर्णय घेतला नाही असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. 2018 साली धारावीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला होता, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे हे पाप देवेंद्र फडणवीसांचे आहे, असा आरोपही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

कोरोनाचे संकट ज्यावेळी आलं होतं त्यावेळी धारावीच्या परिस्थितीवरून देशभर टेन्शन होतं. पण धारावी कोरोनाशी लढली, त्यावेळी आम्ही कुणालाही पात्र आणि अपात्र ठेवलं नाही. पण आता पुनर्विकासाच्या निमित्ताने अनेकांना अपात्र ठरवणार. त्यांना उचलून मिठागराच्या ठिकाणी ठेवणार.

या सरकारमध्ये निवडणूक घेण्याची धमक नाही असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला. 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राच्या माध्यमातून मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिले, त्यावेळी 105 मराठी माणसांनी रक्त सांडलं. ही आम्ही कमावलेली मुंबई आहे, त्याला हात लावाल तर याद राखा असा इशारा उद्धव ठाकरे म्हणाले.

• खासदार विनायक राऊत म्हणाले की, लाखो लोकांची लुबाडणूक करणाऱ्या अदानी समूहाविरोधात हा मोर्चा आहे. हजारो विकासक या मुंबईत आहेत. त्यांना जाचक अटी लावल्या जातात. पण भाजपच्या चमचेगीरी करणाऱ्या विचारायचे आहे की, अदानींना कोणत्याही अटी का नाहीत. अदानींसाठी किती जीआर काढल्या, प्रत्येक जीआर हा अदानीसाठी होता. मुंबई महापालिका, एमएमआरडी यांना पंधरा दिवसात परवानगी द्यायची आहे. एफएसआय चार पट, विकास शुल्क माफी, जीना प्रीमीयम माफी, वीजविमा जीएसटीला माफ, कुठेही हा टीडीआर वापरला जाईल. अदानीकडून प्रत्येक बिल्डरला टीडीआर घ्यावाच लागेल. ९० टक्के बाजारमूल्याने अन्य विकासकांना टीडीआर घ्यावाच लागेल. झोपडपट्टीचा विकास व्हावा की नाही पण अदानीचा विकास सुरुच होणार आहे.
• धारावीकरांना 400 फूट जागा घरांसाठी देणार आहात का? फडणवीस तुम्ही अदानींची चाकरी करणार आहात का? असा सवाल त्यांनी केला.

‘अदाणींनी मुंबईसाठी काय केले? ‘मोदाणी’ला धारावीचे लचके तोडू देणार नाही’, वर्षा गायकवाड यांची टीका

धारावीच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी अदाणी समूह आणि भाजपा सरकारवर जोरदार टीका केली. “अदाणींना सर्वच आंदण देण्याचा सपाटा लावला गेला आहे. अदाणींनी विमानतळ घेतले, पोर्ट घेतले, बँका घेतल्या. आता धारावी घेणार का? अदाणींनी मुंबईसाठी काय केले? पण धारावी तुमच्या हाती लागणार नाही. मोदाणींना धारावीचे लचके तोडू देणार नाही. धारावी एकट्याने लढणारी आहे. धारावीसाठी सर्व पक्ष एकत्र येऊन लढतील”, अशी भूमिका आमदार वर्षा गायकवाड यांनी मांडली. मोदी आणि अदाणी यांचे नाव एकत्र करून मोदाणी असे करून काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने आपल्या मोर्चाची टॅगलाईन बनविली होती.वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या, “काही लोकांना (भाजपा) वाटतं आपल्या मित्राला (अदाणी) मदत केली पाहीजे. म्हणून रोज नवीन नवीन गोष्टी आणल्या जात आहेत. या मोर्चाच्या माध्यमातून आज राज्य आणि केंद्र सरकारचे कान आणि डोळे उघडले असतील. जनता काय बोलू इच्छिते हे आजच्या मोर्चातून त्यांना कळले असेल. धारावीचे धारावीपण टिकले पाहीजे. धारावी बीकेसीचे विस्तारीकरण होता कामा नये. धारावीकरांना धारावीतच घर मिळाले पाहीजे.”“धारावी बनविण्याचे काम धारावीतल्या जनतेने केलेले आहे. सर्व जाती-धर्माचे लोक एकत्र येऊन धारवी बनलेली आहे. ज्याला आम्ही मिनी इंडिया म्हणतो. धारावीची ओळखच मुळात बिगेस्ट मायक्रो फायनान्स कॅपिटल म्हणून आहे. लेदर, गारमेंट, रिसायकलींग असे अनेक लघु उद्योग धारावीच्या घराघरात चालतात. धारावीची ओळख केंद्र आणि राज्य सरकारने करून घेतली पाहीजे. आपल्या मित्राला फायदा व्हावा, म्हणून निविदा बदलली गेली आणि ती आपल्या मित्राला म्हणजेच अदाणी यांना देण्यात आली. आम्हालाही धारावीचा विकास हवा आहे, आम्ही विकासाच्या विरोधात नाहीत. पण आमची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी”, अशी भूमिका वर्षा गायकवाड यांनी मांडली.

मुंबई-केंद्राने ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा आपला निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. यामुळे राज्यासह संपूर्ण देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्राच्या निर्णयानुसार, साखर कारखान्यांना 17 लाख टन साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली आहे.

केंद्राने 7 डिसेंबर रोजी एका परिपत्रकाद्वारे 2023-24 ऊसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करण्यास बंदी घातली होती. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारने केला होता. पण या निर्णयाला देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखानदारांनी कडाडून विरोध केला होता. राज्य सरकारनेही या प्रकरणी केंद्राकडे हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, केंद्राने अवघ्या 15 दिवसांतच केंद्राने आपला मागे घेतला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच हे उशीरा सूचलेले शहाणपण असल्याचा टोलाही त्यांनी सरकारला हाणला आहे.

इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा निर्णय पूर्णतः चुकीचा होता. जगभरातील देशांनी एकत्र येऊन पर्यायी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. सध्याच्या जीवाश्म इंधनाला इथेनॉल हा पर्याय आहे, असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. केंद्राने 17 लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्याची घातली आहे. राजू शेट्टी यांनी ही अट 35 लाख टनापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.

केंद्राने देशभरातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना सबसिडी व व्याजात सवलत देऊन इथेनॉलचे प्रकल्प उभे करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी कोट्यवधी रुपयांचे भागभांडवल इथेनॉल निर्मिती उद्योगात गुंतवले होते. पण केंद्राने अचानक इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे त्याचा मोठा फटका कारखानदारांना बसण्याची भीती निर्माण झाली होती. पर्यायाने त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसणार होता. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाला शेतकऱ्यांसह कारखानदारांनी कडाडून विरोध केला होता.

मुंबई-धारावी विकास प्रकल्पात देशातील सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळा सुरू आहे. त्यामुळे धारावी वाचली तरच मुंबई वाचेल. धारावी हा पहिला घास असून, त्यानंतर संपूर्ण मुंबई गिळण्याचे गुजराती लॉबीचे मोठे कारस्थान आहे, असा दावा शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.

शिवसेनेचा ठाकरे गट आज धारावी विकास प्रकल्पाचे कंत्राट मिळालेल्या अदानी उद्योग समूहाविरोधात मोर्चा काढणार आहे. या निमित्ताने संजय राऊत यांनी शनिवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी धारावीत देशातील सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळा सुरू असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, धारावी प्रकल्पात देशातील सर्वात मोठा घोटाळा सुरू आहे. धारावी वाचवा म्हणजे मुंबई वाचवा. धारावी हा पहिला घास असून, त्यानंतर संपूर्ण मुंबई गिळण्याचे कारस्थान गुजराती लॉबीने रचले आहे. या प्रकरणी गुजरात मॉडेल जबरदस्त पद्धतीने पुढे जात आहे.

सरकारनेच प्रकल्प हाती घ्यावा

उद्योगपती गौतम अदानी भाजपचे जावई आहेत. त्यामुळे भाजपने संपूर्ण मुंबईचा सातबारा त्यांच्या नावाने केला आहे. धारावीत गरीब लोकांची घरे व व्यवसाय आहेत. त्यांना तिथेच जागा मिळाली पाहिजे. सरकारने हा प्रकल्प अदानींच्या घशात घालण्यापेक्षा स्वतःच त्याठिकाणी संयुक्त उपक्रम राबवावा, असे संजय राऊत म्हणाले.

आवळा देवून कोहळा काढण्याचा प्रयत्न

गत काही काळापासून गुजरातमध्ये सातत्याने ड्रग्जच्या खेपा येत आहेत. त्यानंतर ते महाराष्ट्रात येत आहे. आता ते अख्खी धारावी अशा लोकांच्या हातात देत असतील तर संपूर्ण मुंबईत ड्रग्जचा व्यापार सुरू होण्याची भीती आहे. धारावीच्या पोरांना ड्रग्जच्या पुड्या विक्री करताना पहायचे आहे का? हा धारावीतील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसून आवळा देवून कोहळा काढण्याचा प्रयत्न आहे. हा मुंबई विकण्याचा प्रयत्न आहे. देशातील सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळा कुठे सुरू असेल, तर तो धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा होत आहे, असा दावाही संजय राऊत यांनी यावेळी राज्य व केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना केला.

नागपूर-

‘वीज निर्मिती क्षेत्रातील रतन इंडिया प्लान्ट बंद आहे. त्यांची वीज राज्यशासन विकत घेऊ शकत नाही. रतन इंडियानचा प्लान्ट एक रुपयात घ्या’, अशी ऑफर कंपनीने राज्य सरकारला दिली. मात्र एक रुपयांत प्लान्ट घेऊनही सरकार तो प्लान्ट चालू शकत नाही. उद्देश चांगला आहे. प्रकल्प झाला पाहिजे असे वाटते. मात्र हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही’, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी दिली.

शासनाने नाशिक येथील एकलहरे येथे 660 मेगावॅट प्रकल्प 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी मंजूर करूनही तो स्थगित ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार सरोज आहिरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. सौरऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. उपकरणांची निर्मिती आपल्याकडे आता सुरू झाली आहे. यास्वरूपाचा पार्क तयार करता येऊ शकतो का, याबाबतही विचार सुरू आहे.

अधिवेशन झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत यावर बैठक लावण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मागणी वाढल्यानंतर महागडी वीज खरेदी केली जाते. वर्षातले किमान 10 महिने तरी वीज विकत घेऊ शकत नाही. प्रकल्पग्रस्तांचा मुद्दा मांडण्यात आला, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असेल, असे फडणवीस म्हणाले.

• महाराष्ट्र (९, ६, १२) २७ पदकांसह सहाव्या स्थानावर
  -नेमबाजीत स्वरुप उन्हाळकरला अपयश
• टेबल टेनिसमध्ये आगेकूच

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि साई यांच्या संयुक्त उपक्रमाने सुरु असलेल्या पहिल्या पॅरा क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राला सलग दुसऱ्या दिवशी एका ब्रॉंझपदकावर समाधान मानावे लागले. महाराष्ट्राची स्पर्धेत आता ९ सुवर्ण, ६ रौप्य, १२ ब्रॉंझ अशी २७ पदके झाली असून, ते सहाव्या स्थानावर आहेत. हरियाना ३५ सुवर्ण, ३७ रौप्य, १९ ब्रॉंझपदकांसह ९१ पदके मिळवून अग्रस्थान टिकवून आहे. उत्तर प्रदेश (२४, १८, ९) ५१, तमिळनाडू (१७, ६, १३)३६, गुजरात (११, १६, ११) ३८ आणि राजस्थान (९, १९, ११) ३९ पदकांसह अनुक्रमे दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्थनावर आहेत.

जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेरच्या पॅरा पॉवरलिफ्टर दिनेश बागडेने शुक्रवारी महाराष्ट्र संघाला कांस्यपदक मिळवून दिले. त्याने पुरुषांच्या एलिट १०७ किलो वजन गटात १४८ किलो वजन उचलून ही कामगिरी केली. त्याचे रौप्यपदक केवळ दोन किलोंनी हुकले. राजस्थानच्या मिलन कुमारने १५० किलो वजन उचलताना रौप्यपदकाचा मान मिळविले. महाराष्ट्राचे हे या क्रीडा प्रकारातील चौथे पदक ठरले.

कामगिरी समाधानकारक – सारिका सरनाईक
पहिल्याच स्पर्धेत महाराष्ट्राने चार पदके मिळवून आपली गुणवत्ता दाखवून दिली आहे. खेळाडूंच्या कठोर मेहनतीमुळेच हे यश मिळाले असून, यामुळे भविष्यात अनेक युवकांना या कामगिरीने प्रेरणा मिळेल, अशा शब्दात प्रशिक्षक सारिका सरनाईक यांनी खेळाडूंच्या कामगिरीचे कौतुक केले.

टेबल टेनिसमध्ये आगेकूच
महाराष्ट्राच्या टेबल टेनिसपटूंनी चमकदार कामगिरी करताना आपली आगेकूच कायम राखली. पुरुष गटात दत्तप्रसाद चौगुले, विश्व तांबे यांनी विजय मिळविले. महिला गटात क्लास ६ प्रकारातून वैष्णवी सुतार आणि उज्वला चव्हाण यांनी प्रत्येकी दोन विजय मिळवून आपली गुणवत्ता दाखवून दिली. या कामगिरीने महाराष्ट्राची या खेळातील पदकाची खात्री निर्माण झाली आहे.

टेबल टेनिस निकाल –
क्लास ९ – दत्तप्रसाद चौगुले वि. वि,. ब्रिजेंद्र सिंग ११-३, ११-९, ११-२
क्लास १० – विश्व तांबे वि.वि. जगन्नाथ मुखर्जी ११-५, १६-१४, ८-११, ११-५, ओम लोटलीकर पराभूत वि. हितेश दलवानी ७-११, ८-११, ७-११
क्लास ८ – स्वप्नील शेळके पराभूत तुषार नागर ९-११, ७-११, ११-९, ८-११
क्लास ५ – विवेक मोरे पराभूत वि. आर. अलागर ४-११, ५-११, ४-११, रिषीत नथवानी वि.वि. अभिषेककुार सिंग ११-५, ११-४, ११-७

महिला –
क्लास ६ – वैष्णवी सुतार पराभूत वि. भाविका कुकाडिया ७-११, ९-११, ६-११, वैष्णवी सुतार वि.वि. नयना कांबळे ११-१, ११-१, ११-१,
क्लास ९,१० – पृथ्वी बारे वि.वि. मेहक कासार ९-११, १७-१५६, ८-११, ११-५, ११-९,
क्लास ६ – उज्वला चव्हाण पराभूत वि. पूनम ३-११, ४-११, ७-११, उज्वला चव्हाण वि.वि. उर्मिला पाल ११-७ ११-८, ४-११, १४-१२

आरक्षणाची कायदेशीर लढाई
तडीस न्यावी

नागपूर – मराठा समाजातील तरूणांसाठीच्या शैक्षणिक सवलतींत भरीव वाढ करावी आणि आरक्षणाची कायदेशीर लढाई तडीस न्यावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत गुरुवारी केली.

मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल, असा विश्वास आमदार शिरोळे यांनी व्यक्त केला. मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्य मंत्री अजित पवार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज का निर्माण झाली? याला जबाबदार कोण आहे? याचे आत्मचिंतन व्हायला हवे, असेही आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला मतपेटी (व्होट बँक) मानणारा एक वर्ग १९८० पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात तयार झाला. या राजकीय वर्गाने मराठा समाजाला कायम गृहित धरले. परिणामी मराठा समाजातील गरीब वर्ग अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित राहिला, याकडे आमदार शिरोळे यांनी त्यांच्या भाषणातून लक्ष वेधले. आपल्या लेकरांना आपण न्याय देऊ शकत नाही, असे शल्य मराठा समाजातील प्रौढांमध्ये निर्माण झाले. सध्याची मराठा समाजाची अवस्था अशी आहे, असे आमदार शिरोळे म्हणाले.

२०१४च्या निवडणुकीच्या तोंडावर न टिकणारे आरक्षण काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्य मंत्र्यांनी दिले. त्या़ंच्यानंतर मुख्य मंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले, तळमळ दाखविली, व्यापक अभ्यास करून टिकणारे आरक्षण दिले. दुर्दैवाने २०१९ मध्ये अनैसर्गिक पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कोणताच प्रामाणिक प्रयत्न केला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, घटनात्मक आरक्षण देण्यासाठी जो वेळ लागतो, तो वेळ देण्याची मानसिकता मराठा समाजात राहिलेली नाही, असे प्रतिपादन आमदार शिरोळे यांनी केले.

मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य मंत्री असताना दिले. त्यांच्याच काळात अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्था सक्षम आणि सशक्त केल्या. खाजगी महाविद्यालयांमधील मराठा मुलांचे शुल्क (फी) कमी केले आणि वसतीगृहात (हॉस्टेल) राहाणाऱ्या मराठा मुलांना निवासी भत्ता चालू केला, अशी माहिती आमदार शिरोळे यांनी दिली. ज्या मराठ्यांचे कुणबी पुरावे मिळाले आहेत त्यांना त्वरीत कुणबी दाखले देण्यात यावे जेणेकरून त्यांना शिक्षणात आणि नोकर्यांमध्ये मदद होईल अशी मागणी शिरोळे यांनी विधान सभेत केली.