महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाला बळकट करण्यासाठी अधिकार बहाल करण्याचा ऊर्जामंत्री यांचा निर्णय

मुंबई : गेल्या सरकारच्या काळात पांढरे हत्ती ठरलेल्या महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाला बळकट करण्यासाठी अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. यामुळे महावितरणच्या कामाला गती येणार असून राज्यातील वीज ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे.
गुरुवारी ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय, आरएफ मीटर बदली व सौर कृषीपंप या योजनांच्या प्रमाण आणि वेळ मर्यादेच्या विस्ताराशी संबंधित सर्व अधिकार,  प्रकल्पांचे बारकाईने निरीक्षण व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालकांना व प्रादेशिक संचालकांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे औद्योगिक ग्राहकांना वीज शुल्काचा परतावा देण्याचे अधिकार प्रादेशिक स्तरावर सोपविण्यात आले आहे.
सन 2016 साली गांधी जयंतीनिमित्त राज्यात चार प्रादेशिक कार्यालयाची पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व कल्याण येथे मोठा गाजावाजा करून स्थापना करण्यात आली. यातील कल्याण व औरंगाबाद येथे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांची नेमणूक तर पुणे व नागपूर येथे प्रादेशिक संचालक हे बिगर आयएएस अधिकारी यांची नेमणुक करण्यात आली होती. परंतु त्यांना कोणतेच अधिकार मुख्य कार्यालयाने बहाल न केल्याने प्रादेशिक कार्यालय पांढरे हत्ती ठरले होते. मात्र आता त्यांना योजनेसंबंधी अधिकार मिळाल्याने वेगवेगळ्या योजना जलद गतीने राबविण्यात येतील व याचा लाभ सर्वच ग्राहकांना होणार आहे
वीज वितरण प्रणाली रोहित्रांवर अवलंबून असल्याने रोहित्रांचे वितरण व दुरुस्ती यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून नादुरुस्त वितरण रोहित्राचे तेलासाहित सर्वसमावेशक निविदा काढण्याचे अधिकार दिल्याने रोहित्र बदलण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत नवीन कृषीपंप जोडण्या देण्यासाठी जलद गतीने रोहित्राचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच कृषिपंपाना नवीन वीज जोडणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात येणार आहे.
बाह्यस्रोत कर्मचार्‍यांसाठी क्यूसीबीएस निविदा प्रणाली अवलंबली जाणार असल्याने जिओ मॅपिंग, केआरए मॅपिंग, जिओ फेन्सिंगसह प्रभावी बाह्यस्रोत मनुष्यबळ सुनिश्चित करण्यास यामुळे मदत होऊन देखभाल दुरुस्तीच्या कामावरील खर्च कमी करता येईल.
यावेळी औरंगाबाद  प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत सुरू केलेल्या वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे माननीय ऊर्जामंत्री यांनी कौतुक केले व अशा प्रकारचे कार्यक्रम राज्यात राबविण्याचे आवाहन केले.