पुणे-राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरु असताना आता धनगर समाजाकडूनही आरक्षणाचा लढा तीव्र करण्याचा इशारा सरकारला देण्यात आला आहे. यासंदर्भात पुण्यात सोमवारी आयोजित धनगर समाजाच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ही माहिती देण्यात आली. दरम्यान, समाजाच्या नेत्यांकडून १ ऑगस्टला पुण्यातील कर्वेनगर येथील दुधाने लॉन्स येथे बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
पुण्यात होणाऱ्या बैठकीनंतर राज्यात तीव्र लढा उभारणार असल्याचा इशारा गोपीचंद पडळकर यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. तसेच १ सप्टेंबर २०१८ रोजी औरंगाबाद येथे सभा घेण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी महाराष्ट्रातील धनगरांना अनुसुचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाचा दाखला द्यावा अन्यथा भविष्यात तीव्र लढा उभारला जाणार आहे. त्याला सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.
पडळकर म्हणाले, मागील तीन वर्षापासून राज्यातील सर्व तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, जातपडताळणी समिती, आदिवासी मंत्रालयाकडून माहिती अधिकारात माहिती घेतली असता एकही धनगड आढळून आला नाही. दरम्यान, धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचीत ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मिळून ९३ हजार धनगड, तर एकूण १९ लाख ५० हजार बोगस आदिवासी दाखविले आहेत. यावर आदिवासी समाजाने त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न मिळणारे ३० टक्के अनुदान, ३० टक्के नोकऱ्या या इतर समाजाने बोगसगिरी करुन हडपल्या आहेत, त्यामुळे सर्व आदिवासी मंत्री, आमदार व बोगस लाभधारक व नोकरीधारकांवर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
२०१४ साली राज्यातील धनगर समाजाने अारक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यावर ठाम विश्वास ठेवून सरकार आणले. परंतू, मुख्यमंत्र्यांनी अारक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यापेक्षा टिसच्या माध्यमातून धनगरांना अारक्षण मिळूच नये, अशी भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. जर त्यांनी १ सप्टेंबरपूर्वी निर्णय न घेतल्यास हे सरकार चालवणे कठीण होईल आणि तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्याना त्यांनी यावेळी दिला.
