पुणे :पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नागरिकांचे पुनर्वसन झालेले असताना मर्जीतील बांधकाम व्यावसायिकांना टीडीआर मिळवून देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी चक्क नागरिकांचे पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणीच पुन्हा एसआरए योजना राबविण्याचा घाट घातला आहे,त्यासाठी नोटिसा पाठवून नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा उद्योग सुरु झाला आहे विशेष म्हणजे म्हाडाच्या ताब्यात असलेल्या सरकारी पड जमिनीवर एसआरए योजना राबवून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार अधिकारी – बिल्डर्सच्या संगनमताने होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार माजी उपमहापौर व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी आबा बागुल यांनी उघडकीस आणला आहे.
यासंदर्भांत माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी मुख्यमंत्र्यांसह पालकमंत्री आणि पालिका आयुक्तांकडे आक्षेप घेऊन या प्रकाराची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि, शहराच्या मध्यवस्तीतील पर्वती येथील सर्व्हे क्रमांक 92 अ सहकारनगर [प्रभाग क्रमांक ३५ ] येथील जागेवर झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेचा घाट घातला जात आहे. वास्तविक ज्या जागेवर एसआरए स्कीम राबविण्याचा घाट घातला जात आहे, ती सरकारी पड जमीन असून सद्यस्थितीत ही जागा ओपन स्पेस आहे आणि ती म्हाडाची आहे. या जागेवर सुमारे ५० वर्षांपासून शाहू वसाहत ही झोपडपट्टी निर्माण झाली आहे . जरी घोषित झोपडपट्टी केली तरी ओपन स्पेसचे स्टेटस बदलत नाही. पंतप्रधान आवास योजनेतून येथे पुर्नवसनातून पक्की घरे उभारण्यात आलेली असून रहिवाशांना ५० हजार रुपयेही देण्यात आलेले आहे. असे असताना काही बिल्डर्स आणि अधिकारी टीडीआर मिळवण्यासाठी संगनमताने येथे एसआरए योजना राबविण्याचा घाट घालत आहेत आणि त्यासाठी नागरिकांना नोटिसा बजावून दहशतीचे वातावरण निर्माण करीत आहेत ही अत्यंत गंभीर बाब असून बेकायदेशीर आहे. केवळ पालिकेचे अधिकारी जातीने लक्ष देत नसल्याने ही बेकायदेशीर कृती होत आहे. वास्तविक कुठल्याही आरक्षणावर पालिकेची एनओसी आवश्यक असते. असे असतानाही पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी एसआरए योजना राबविण्यामागे बिल्डर्स वर्गाला टीडीआर मिळवून देण्याचे षडयंत्र आहे.एकप्रकारे मोठ्याप्रमाणावर भ्रष्टाचार याद्वारे होणार आहे. नागरिकांनी या प्रकाराला यापूर्वीच हरकत घेतलेली असून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे. या बेकायदेशीर एसआरए स्कीम प्रस्तावाविरोधात आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली आहे. त्यामुळे त्वरित ही बेकायदेशीर कृती रोखावी अन्यथा फौजदारी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागेल असा इशाराही आबा बागुल यांनी दिला असून या प्रकरणात आम्ही अँटीकरप्शन विभागाकडे चौकशीची मागणीही करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
