पुणे. :- मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहे व फूडमाॅलमध्ये जादा दराने विक्री करणाऱ्या चालकांवर एक आॅगस्टपासून कठोर कारवाई करण्यात येईल . असा ईशारा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात पत्रकारांशी बोलतांना दिला. तसेच चित्रपटगृहात बाहेरील खाद्य पदार्थ नेणाऱ्या प्रेक्षकाला कुणीही अटकाव करू शकणार नाही.अशी माहितीही बापट यांनी दिली. विधानपरिषदेत या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यावरील चर्चेनंतर बापट पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, महामार्गावरील फूडमाॅल्स ,मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहे व अन्य माॅल्समध्ये उत्पादकांमार्फत जादा किंमत ( Dual M.R.P ) छापून ग्राहकांची लूट केली जात होती. तशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी आमच्याकडे आल्या होत्या. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने विशेष मोहिम राबवून अशा उत्पादकांवर कारवाई केली. त्यांच्यावर २०१६-१७ या वर्षात खटले दाखल केले. त्यावर आक्षेप नोंदवून काही उत्पादक न्यायालयात गेले. त्यांनी स्थगिती आणली. त्यानंतर राज्य शासनाने जानेवारी १७ मध्ये केंन्द्रांला विनंती करून आवेष्टीत वस्तू नियम २०११ मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली. विशेषत: जादा किंमती छापणा-यांविरुध्द कठोर नियम बनवावेत . असा आग्रह केला. त्याची दखल घेऊन केन्द्राने एक आॅगस्ट २०१८ पासून वेस्टनावर जादा किंमत छापण्यास प्रतिबंध करणारी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार आता जादा दर आकारणा-या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वेष्टन असलेल्या प्रत्येक वस्तूवर उत्पादकांचे नाव, आयातदाराचे नाव पत्ता, वस्तूंचे नाव, वजन, सर्व करांसह कमाल किरकोळ किंमत,उत्पादन, पॅकिंग व आयात केल्याचा महिना व वर्ष छापणे बंधनकारक आहे. तसेच ईमेल आयडी व दूरध्वनिक्रमांक छापणे अनिवार्य आहे.त्यात खाडाखोड केल्याचे अथवा अधिक दराने विक्री केल्याचे आढळून आल्यास कठोर कारवाईचे आदेश आम्ही दिले आहेत. राज्यातील चव्वेचाळीस मल्टीप्लेक्स व माॅल्सची गेल्या काही महिन्यात तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी तीन माॅल्सच्या चालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. हाॅटेल्स व रेस्टाॅरन्टचालकांवर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अशी कारवाई करता येत नाही.
चित्रपट गृहात खाद्य पदार्थ नेण्याच्या संदर्भातील विधानपरिषदेत चर्चा झाली असे सांगून बापट म्हणाले की, चित्रपटगृहात बाहेरून खाद्य पदार्थ नेण्यास मज्जाव करणारा कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. राज्य सरकारनेही अंकासाठी कधी कुणाला अटकाव केला नव्हता. असे प्रतिज्ञापत्र आता आम्ही न्यायालयात सादर करणार आहोत. सध्या असे खाद्यपदार्थ नेता येणार नाहीत. अशी अट चालकांनी घातली आहे. ती आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्र चित्रपट अधिनियम १९६६ मध्येही अशा प्रकारच्या मनाईचा उल्लेख नाही. या संदर्भात आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पहात आहोत. गृह विभाग याबाबत दिशा ठरवीत आहे.
गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा
मध्यमवर्गीयांच्या गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुका स्वतंत्र पणे घेण्याची मुभा देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने गुरुवारी घेतला. अशी माहितीही बापट यांनी दिली. ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे आता शंभरपर्यंत सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या सर्वसाधारण सभेतच निवडणुका घेता येईल. सहकार खात्याच्या निवडणुक प्राधिकरणाचे या निवडणुकांवर नियंत्रण राहाणार नाही. पुणे शहरात अशा संस्थांची संख्या दहा हजारांवर आहे. दहा ते पंधरा सदस्य असलेल्या संस्थेला उमेदवार मिळत नाहीत. त्यांना निवडणुकीचा खर्चही झेपत नाही. आरक्षण असलेल्या जागा रिकाम्या राहातात. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे काम ठप्प झाल्याच्या तक्रारी आल्याने मंत्रीमंडळाने हा निर्णय घेतला. सहकार कायद्यात बर्याच त्रुटी होत्या .त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी सहनिबंधक संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनाला मिळाला आहे. या समितीने या निवडणकांबाबत शिफारस केली होती. ती मान्य करण्यात आली.
