सोलापूर- राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार दिवाळीपर्यंत होणार, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी दुष्काळात होरपळत असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याचा आढावा घेतला. दुष्काळासह विविध विकास योजनांवर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बंदद्वार अधिकार्‍यांशी चर्चा केली.
दरम्यान, सोलापूर विमानतळाकडे मुख्यमंत्र्यांचा जाणारा ताफा अडवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते जमले होते. पोलिसांनी काही कार्यकर्त्यांना घेतले आहे. यापार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
लोकप्रतिनिधींनाही ठेवले दूर..
आढावा बैठकीपासून जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनाही दूर ठेवण्यात आले होते. तसेच पत्रकारांनी बैठकीला परवानगी देण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळाची भीषणता दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन पाहणे अपेक्षित होते, अशा प्रतिक्रिया लोकप्रतिनिधींनी दिल्या आहेत.
सोलापूर शहरातील पाण्याची गंभीर झालेली समस्या, पावसाअभावी वाया गेलेला खरीप हंगाम, तसेच रब्बी पेरण्यांवर ओढावलेले संकट, ठप्प पडलेली कर्जमाफीची प्रक्रिया, रखडलेले सोलापूर विद्यापीठाचे नामांतर, मराठासह इतर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी राजकीय पक्ष व अनेक संघटना उत्सुक होत्या. परंतु, मुख्यमंत्री भाजपचे महापौर, पदाधिकारी व ठराविक कार्यकर्ते वगळता कुणालाही भेटले नाहीत. तसेच, त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीपासून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही दूर ठेवले. या बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीसह कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. आढावा बैठकीत या विषयावरही चर्चा झाली असती. अधिकार्‍यांकडून माहिती घेण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींकडून माहिती घ्यायला हवी होती. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीला बोलवणे गरजेचे होते, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नेते आमदार गणपतराव देशमुख यांनी व्यक्त केली. अशाच प्रकारची नाराजी आमदार बबनराव शिंदे व आमदार भारत भालके यांनीही व्यक्त केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी जाणार्‍या युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी रोखल्याने या कार्यकर्यांनी काँग्रेस भवन कार्यालयात निदर्शने केली. मराठा, धनगर, मुस्लीम व कोळी समाजास तातडीने आरक्षण द्यावे, जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकर्‍यांना मदत करावी, घरपोच दारू विकण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या .
