पुणे – पूर्वीचा कुख्यात जकात चोर बॉलीवूडच्या स्टार समवेत हसताना खिदळताना पुणेकर आणि महाराष्ट्र पाहतो आहेच . अशाच प्रकारे ग्राहकांकडून अनेक ठिकाणी व्यापारी शासकीय कर वसूल करतात पण तो हडप करून स्वतःची गरिबी गडप करून मोठ्ठे होतात अशाच प्रकारे पुण्यातील सिने रसिकांना देखील गंडवण्याचे प्रकार कित्येक वर्षांपासून सुरु आहेत मात्र सरकार अशा गब्बरांना नेहमीच पाठीशी घालीत आल्याचे चित्र ही वारंवार दिसून आले आहे .
करमणूक कर माफ असताना शहरातील सहा बड्या मल्टिप्लेक्स थिएटरच्या मालकांनी ६८ कोटी ६५ लाख रुपयांचा कर प्रेक्षकांकडून वसूल करून खिशात घातल्याचे प्रकरण आता निर्णायक वळणावर आले आहे. या संदर्भातील फाइल तब्बल चार वर्षांनंतर महसूलमंत्र्यांच्या कोर्टात आली असून, येत्या काही दिवसांत त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. महसूलमंत्री सरकारच्या बाजूने उभे राहणार की मल्टिप्लेक्स थिएटर मालकांच्या, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांना राज्य सरकारने काही कालावधीसाठी मध्यंतरी करमाफी जाहीर केली होती; मात्र त्या कालावधीत शहरातील सिटी प्राइड, ई-स्वेअर, आयनॉक्स, गोल्ड ॲडलॅब, मंगला व गोल्ड बिग सिनेमा या मल्टिप्लेक्स थिएटर्सच्या मालकांनी प्रेक्षकांकडून परस्पर हा कर वसूल केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर या मल्टिप्लेक्सने नेमका किती करमणूक कर गोळा केला, याची माहिती घेण्यासाठी थिएटर्सचे दैनंदिन तिकीट विक्री अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून ताब्यात घेण्यात आला.
तत्कालीन करमणूक कर अधिकाऱ्यांनी मल्टिप्लेक्सला वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या. मल्टिप्लेक्समालकांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांपर्यंत या नोटिशीला आव्हान दिले होते; मात्र या दोन्ही ठिकाणी त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. तसेच ही रक्कम न भरल्यास जप्तीपर्यंत कारवाई करण्याची नोटीस बजावली. या कारवाईवर मल्टिप्लेक्सच्या मालकांनी आघाडी सरकारच्या काळातील तत्कालीन महसूलमंत्र्यांकडून स्थगिती मिळविली होती.
दरम्यान, राज्यात भाजपचे सरकार आले. भाजप सरकारमधील तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे या केसची सुनावणी झाली. त्यांनीही फाइल निकालासाठी बंद केली. खडसे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे खात्याची जबाबदारी आली. त्यांनी मल्टिप्लेक्सच्या केसवर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेतली. आता ही केस निकालासाठी बंद केली आहे.
मल्टिप्लेक्स थिएटर्सच्या दैनंदिन तिकीट विक्री नोंदीची तपासणी करताना सिटी प्राइड- सुमारे २२ कोटी (कोथरुड व सातारा रस्ता), ई-स्वेअर- २१ कोटी ९२ लाख, आयनॉक्स-९ कोटी ९४ लाख, गोल्ड ॲडलॅब- सुमारे ७ कोटी, मंगला-६ कोटी ४२ लाख, गोल्ड बिग सिनेमा – ६४ लाख ७१ हजार असा एकूण ६८ कोटी ६५ लाख रुपयांचा महसूल मल्टिप्लेक्सचालकांनी परस्पर खिशात घातला असल्याचे निदर्शनास आले.
उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार एकीकडे महसूल विभागाला कर वसुलीचे उद्दिष्ट देते, तर दुसऱ्या बाजूला हा कर वसूल करण्यावरील स्थगिती उठविण्यास विलंब करत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहा मल्टिप्लेक्स थिएटर्सवरील कारवाईबाबत जिल्हा प्रशासन आणि विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारला वारंवार स्मरणपत्र पाठवूनही गेल्या चार वर्षांपासून निर्णयाअभावी हा महसूल अडकून पडला आहे. आता तरी सरकार सर्वसामान्यांना न्याय देऊन हा महसूल सरकार जमा करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
