पुणे – प्रामाणिक करदात्यांना सवलत, कर चुकविणार्यांसाठी कठोर कायद्याची निश्चिती व बेहिशेबी राजकीय देणगीला चाप, अशा विविध मार्गांनी देशातील अर्थव्यवस्थेत ‘आर्थिक पारदर्शकता’ आणणारा अर्थसंकल्प केंद्राने मांडला आहे, असे मत खा. अनिल शिरोळे यांनी व्यक्त केले आहे.
मनरेगा, गरीबी निर्मूलन, पायाभूत सुविधा, शेती व ग्रामीण भागासाठी भरीव आर्थिक तरतूद ही या अर्थसंकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. युवकांसाठी स्वयं योजना, ६०० कौशल्य विकास केंद्रांची निर्मिती, रोजगार निर्मितीला चालना देणारी ठरेल. रेल्वे सुरक्षेसाठी एक लाख कोटींची तरतूद नक्कीच स्वागतार्ह आहे, असेही शिरोळे यांनी म्हटले आहे.