पुणे
गेल्या ५०-६० वर्षांपासून केवळ दहा टक्के जागेवर पक्की घरे आणि पुणे महापालिकेच्या जागेवर शाळेचे आरक्षण ,त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया,राज्यसरकारकडे रक्कमही अदा असे असतानाही केवळ बिल्डर्सवर्गाच्या फायद्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दडपशाही मार्गाचा अवलंब करून एसआरए योजना राबविण्याचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे पुणे महापालिकेने घेतलेली हरकत ,स्थानिक नागरिकांचा विरोध न जुमानता एका बिल्डर्सला ‘अच्छे दिन ‘ कसे येतील यासाठी अधिकाऱ्यांची यंत्रणा आटापिटा करीत असल्याने माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस , पालकमंत्री गिरीष बापट यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे आबा बागुल यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अनागोंदी कारभार आणि अधिकाऱ्यांच्या दडपशाहीच्या कारभाराकडे लक्ष वेधले आहे. आबा बागुल यांनी सांगितले कि, पर्वती येथील सर्व्हे क्रमांक ४७ तावरे कॉलनी या जागेवर पुणे महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात प्राथमिक -माध्यमिक शाळेचे आरक्षण गेल्या वीस वर्षांपासून आहे. तसेच पालिकेच्या मुख्यसभेनेही एकूण क्षेत्र १ हेक्टरवर शाळेची निर्मिती आवश्यक असल्याचा निर्णयही घेतलेला आहे. मात्र या ठिकाणी केवळ दहा टक्के जागेवर ५०-६० वर्षांपासून पक्की घरे आहेत.असे असताना एका बांधकाम व्यवसायिकासाठी एसआरएचे अधिकारीवर्ग अधिकाराचा गैरवापर करून दबाव निर्माण करीत प्लॅन मंजुरीचा घाट घालत आहे. वास्तविक लोकांचाही विरोध आहे. झोपडपट्टी नसताना कसली ही योजना ? असा सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केल्यावर अधिकाऱ्यांनी नोटीसा पाठविल्या आहेत. गुंडांकडून दहशत माजवली जात आहे. त्यातही महापालिकेकडून भूसंपादनाची कार्यवाहीही सुरु आहे.त्यापोटी पुणे महानगरपालिकेने शासनाकडे भूसंपादनासाठी रक्कम जमा केली आहे. तसेच या ठिकाणी जागेच्या भूसंपादनास पालिकेच्या मुख्यसभेनेही मान्यता दिलेली आहे.स्थानिक नागरिकांनी घेतलेली हरकत यासंदर्भात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयालाही तसे वेळोवेळी कळविण्यात आलेले असतानाही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अधिकारी मात्र बिल्डर्ससाठी जिथे झोपड्पट्टीच नाही तिथे दडपशाहीच्या जोरावर आणि अधिकाराचा गैरवापर करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा घाट घालत आहे. विशेष म्हणजे येथील रहिवाशांनी मुंबईत न्यायालयात याचिकादेखील दाखल केली असून न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह पुणे महापालिकेलाही नोटिसा बजावलेल्या आहेत. त्यामुळे या गंभीर प्रकाराची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे आबा बागुल यांनी स्पष्ट केले. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत या ठिकाणी झोपडपट्टी योजना होऊ दिली जाणार नाही असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
