पुणे;जीएसटीमुळे महापालिकेच्या उत्पनासाठी फक्त मिळकतकर हा एकमेव आर्थिक स्रोत जमेचा ठरणार आहे. त्यामुळे मिळकतकर असो पाणीपट्टी यात करवाढ करून नियमित कर भरणाऱ्या करदात्यांवर करांचा अतिरिक्त भार टाकण्याऐवजी जे कराच्या कक्षेत नाहीत अशा मिळकतींना शोधण्यासाठी जीएसआय मॅपिंग प्रणालीचा प्रभावीपणे वापर व्हावा अशी मागणी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी केली आहे. या प्रणालीद्वारे आतापर्यंत एक लाख ४१ हजार मिळकती कराच्या कक्षेत आलेल्या आहेत, कराच्या कक्षेत लाखो मिळकती आणण्यासाठी धीम्या गतीने सुरु असलेले जीएसआय मॅपिंग प्रणालीचे सर्वेक्षणाचे कामकाज वेगाने व्हावे अशी अपेक्षाही त्यांनी आयुक्तांकडे व्यक्त केली आहे.
मिळकतकराच्या वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवा; अन्यथा संबंधित मिळकतधारकांवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच त्यांच्या मालमत्तेबाबतही कार्यवाहीच्या दृष्टीने प्रयत्न करा तसेच अपेक्षित कराची वसुली न झाल्यास आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे आदेश राज्यसरकारने दिलेले असले तरी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या प्रस्तावामुळे आणि केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मिळकत कराची वसुली वाढली तर आहे शिवाय वापरात बदल, नोंद नसलेल्या एक लाख मिळकतीही ‘जीएसआय मॅपिंग’अंतर्गत खासगी एजन्सीची नेमणूक केल्याने सापडल्याने महापालिकेच्या महसुलात भरीव वाढ झाली आहे.
त्यात आता जीएसटीमुळे पालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा आर्थिक स्रोत हा केवळ मिळकतकर असणार आहे. बांधकाम असो किंवा अन्य कुठल्याही विभागाच्या उत्पन्नापेक्षा मिळकतकर हा पालिकेसाठी मुख्य आर्थिक स्रोत ठरणार आहे. आयुक्तांनी सादर केलेल्या २०१७-२०१८ च्या अंदाजपत्रकाची सारी भिस्त ही मिळकतकरावरच असणार आहे. त्यामुळे एलबीटी, जकात विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळकतकर विभागाकडे वर्ग करण्याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले ,दोन वर्षापूर्वीच मिळकतकराची अधिकाधिक वसुली करण्यासाठी जीएसआय मॅपिंग’अंतर्गत विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी केली होती आणि त्यानुसार नियोजन झाल्याने पालिकेच्या महसुलाचा आलेखही उंचावला आहे. विशेष म्हणजे नोंद नसलेल्या अनेक अनधिकृत मिळकतींना कर लागू झालेला नव्हता. तसेच अनेक मिळकतीच्या वापरात झालेला मोठा बदल पण कराच्या रकमेत बदल झालेला नसल्याने जीएसआय मॅपिंग प्रणाली वापरून अशा मिळकतींमधून पालिकेला मोठा महसूल मिळेल आणि सर्व मिळकतधारकांची इत्यंभूत माहिती ऑनलाईन येईल यासाठी जीएसआय मॅपिंग’चा आग्रह मी धरला होता त्यानुसार खासगी एजन्सीची नियुक्ती करून जीएसआय मॅपिंग प्रणाली राबविण्याची आग्रही मागणी केली होती,त्यानंतर खासगी एजन्सीला नियुक्त करण्यात आले आणि आज नोंद नसलेल्या आणि वापरात बदल झालेल्या सुमारे एक लाख ४१ हजार मिळकती करांच्या कक्षेत आलेल्या आहेत आणि पालिकेचा महसूलही वाढला आहे. सद्यस्थितीत ज्या खासगी एजन्सीना जीएसआय मॅपिंगचे काम देण्यात आलेले आहे ,ते धीम्या गतीने सुरु आहे. त्याची गती वाढवली पाहिजे. शहरातील व्यावसायिक मिळकतींची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. तसेच नोंद नसलेल्या आणि वापरात मोठा बदल झालेल्या पण कराची नोंद नसलेल्या सुमारे चार लाख मिळकती आहेत. त्यामुळे चार लाख मिळकतीचे सर्वेक्षण लवकरात लवकर झाले पाहिजे तसेच शहर आणि परिसरात कराच्या कक्षेत नसलेल्या , वापरात बदल अशा मिळकतीची संख्या लाखोंच्या वर आहे. तेही या प्रणालीच्या माध्यमातून कराच्या कक्षेत येतील आणि महापालिकेला मिळकतकराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ नक्कीच होऊ शकते मात्र आता उत्पन्न वाढविण्यासाठी नियमित कर भरणाऱ्यांवर अतिरिक्त करांचा बोजा लादण्याची काहीही गरज पडणार नाही, असेही आबा बागुल यांनी स्पष्ट केले आहे.
