पुणे;
मिळकतकराच्या वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवा अन्यथा संबंधित मिळकतधारकांवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच त्यांच्या मालमत्तेबाबतही कार्यवाहीच्या दृष्टीने प्रयत्न करा तसेच अपेक्षित कराची वसुली न झाल्यास आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे आदेश राज्यसरकारने आता दिले असले तरी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या प्रस्तावामुळे मिळकत कराची वसुली वाढली तर आहे शिवाय वापरात बदल, नोंद नसलेल्या एक लाख मिळकतीही ‘जीएसआय मॅपिंग’अंतर्गत खासगी एजन्सीची नेमणूक केल्याने सापडल्याने महापालिकेच्या महसुलात भरीव वाढ झाली आहे.
मिळकतकर आणि पाणीपट्टी नव्वद टक्के वसूल व्हावी, यासाठी विशेष मोहीम राबवून येत्या 31 मार्चपर्यंत ती वसूल करावी, असा आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला शुक्रवारी दिला. त्यात, मोठ्या रकमेच्या थकबाकीदारांना लक्ष्य करून थकबाकी वसूल करण्यावर भर द्यावा; मात्र ती भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. प्रसंगी त्यांच्या मालमत्तेबाबतही कार्यवाही करण्याची सूचनाही केली आहे.या मोहिमेची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर सोपविली असून, मोहिमेनंतरही अपेक्षित कराची वसुली न झाल्यास आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशी तंबीही राज्य सरकारने दिली आहे. याबाबतचा अध्यादेश गुरुवारी काढण्यात आला.मात्र दीड वर्षापूर्वीच मिळकतकराची अधिकाधिक वसुली करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनी केली होती आणि त्यानुसार नियोजन झाल्याने पालिकेच्या महसुलाचा आलेखही उंचावला आहे. विशेष म्हणजे नोंद नसलेल्या अनेक अनधिकृत मिळकतींना कर लागू केलेला नव्हता. तसेच अनेक मिळकतीच्या वापरात झालेला मोठा बदल पण कराच्या रकमेत बदल झालेला नसल्याने जीएसआय मॅपिंग प्रणाली वापरून अशा मिळकतींमधून पालिकेला मोठा महसूल मिळेल आणि सर्व मिळकतधारकांची इत्यंभूत माहिती ऑनलाईन येईल यासाठी माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी खासगी एजन्सीची नियुक्ती करून जीएसआय मॅपिंग प्रणाली राबविण्याची आग्रही मागणी केली होती,त्यानुसार खासगी एजन्सीला नियुक्त करण्यात आले आणि आज नोंद नसलेल्या आणि वापरात बदल झालेल्या सुमारे एक लाख मिळकती करांच्या कक्षेत आलेल्या आहेत आणि पालिकेचा महसूलही वाढला आहे.
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले, शहरातील व्यावसायिक मिळकतींची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. तसेच नोंद नसलेल्या आणि वापरात मोठा बदल झालेल्या पण कराची नोंद नसलेल्या सुमारे चार लाख मिळकती आहेत. दीड वर्षांपूर्वी मी आग्रही मागणी केल्यानंतर खासगी एजन्सी नियुक्त केल्याने अशा एक लाख मिळकती कराच्या कक्षेत आल्या आहेत, हे केवळ दूरदृष्टी ठेवल्यानेच शक्य झाले आहे. शहर विस्तारत आहे, आगामी काळात काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, नागरिकांना दिलासा कसा मिळेल याबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणेचे कार्यही सुलभ झाले पाहिजे त्यासाठी नियोजन जितके महत्वाचे आहे त्याहीपेक्षा दूरदृष्टी महत्वाची आहे ,जी काँग्रेस पक्षाकडे आहे असेही आबा बागुल यांनी स्पष्ट केले.
