फ्रंट व साईड मार्जिनमधील अनधिकृत व्यवसायांवर फौजदारी कारवाई करा; एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची संदीप खर्डेकर यांची आयुक्तांकडे मागणी
पुणे, दि. २१ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात धडक मोहीम सुरू केली असली, तरी या कारवाईच्या परिणामकारकतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महापालिकेकडून इमारतींच्या फ्रंट मार्जिन आणि साईड मार्जिनमधील अनधिकृत शेड हटविण्यात येत आहेत. मात्र, शेड पाडल्यानंतरही त्याच जागांवर अनधिकृत व्यवसाय सुरू असल्याचा आरोप क्रिएटिव्ह फाउंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी केला आहे.
केवळ शेड पाडून अतिक्रमणे कायमस्वरूपी हटणार नाहीत. अशा जागांवरील अनधिकृत व्यवसाय रोखण्यासाठी संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी), १९६६ मधील लागू तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी खर्डेकर यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
‘शेड पाडल्या, मात्र त्याच जागेत व्यवसाय सुरू!’
महापालिका आयुक्तांनी अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे खर्डेकर यांनी स्वागत केले आहे. शहरातील सुजाण पुणेकर प्रशासनाच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेच्या पाठीशी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र, फ्रंट मार्जिन आणि साईड मार्जिनमधील अनधिकृत शेड हटविल्यानंतरही संबंधित जागांवर पूर्वीप्रमाणे व्यवसाय सुरू असल्याचे चित्र दिसत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
त्यामुळे प्रत्यक्षात अतिक्रमण कायमस्वरूपी हटविले जात आहे की केवळ त्यावरील तात्पुरते बांधकाम पाडले जात आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
‘कारवाई थंडावली की पुन्हा शेड उभ्या राहतील’
खर्डेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेची कारवाई सुरू असेपर्यंत अनधिकृत शेड हटविल्या जातात. मात्र, कालांतराने कारवाई शिथिल झाल्यानंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा शेड उभारल्या जाण्याची शक्यता आहे.
अशा प्रकारांना कायमस्वरूपी आळा घालायचा असेल, तर केवळ बांधकाम पाडण्यापुरती कारवाई मर्यादित ठेवून चालणार नाही.
नियमांचे उल्लंघन करून व्यवसाय सुरू ठेवणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१६ मार्चलाही आयुक्तांना दिले होते निवेदन
या संदर्भात आपण १६ मार्च २०२६ रोजीही महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले होते, असे खर्डेकर यांनी सांगितले.
त्या निवेदनात अतिक्रमणविरोधी कारवाईची वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र, अनेक महिन्यांनंतरही परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला दिसत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
त्यामुळे जुन्या निवेदनाची आठवण करून देत त्यांनी आयुक्तांकडे पुन्हा कारवाईची मागणी केली आहे.
एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील लागू तरतुदींच्या आधारे संबंधित प्रकरणांची तपासणी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी खर्डेकर यांची मागणी आहे.
मात्र, कोणत्या प्रकरणात एमआरटीपी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविता येऊ शकतो, हे संबंधित जागेचा मंजूर वापर, बांधकाम परवानगी, नियमभंगाचे स्वरूप आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
महापालिका आयुक्तांसमोर आता नवे आव्हान
महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी शहरातील अतिक्रमणांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. विविध भागांमध्ये अनधिकृत बांधकामे आणि शेड हटविण्याची मोहीम सुरू आहे.
मात्र, अशा कारवाईनंतर संबंधित जागांचा पुन्हा अनधिकृत वापर सुरू होत असेल, तर महापालिकेच्या मोहिमेचा उद्देश कितपत साध्य होणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शेड पाडल्यानंतर त्याच जागेवर व्यवसाय सुरू ठेवण्यास कोणत्या अटींवर परवानगी आहे? संबंधित जागेचा वापर कायदेशीर आहे का? वारंवार नियमभंग करणाऱ्यांवर महापालिका कोणती कारवाई करणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.
अतिक्रमणविरोधी मोहीम ही केवळ तात्पुरत्या कारवाईपुरती मर्यादित न राहता, नियमभंग रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणारी असावी, अशी मागणी संदीप खर्डेकर यांच्या निवेदनातून पुढे आली आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

