रब्बी हंगामातील पिकांसह फळपिकांचा विमा उतरविण्याचे आवाहन; कृषी विभाग, बँका व विमा कंपन्यांना निर्देश
पुणे, दि. ६ : शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान आणि उत्पादनातील घटीपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी पीक विमा व फळपीक विमा योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा. दुष्काळी परिस्थिती आणि पाण्याच्या उपलब्धतेतील अनिश्चितता लक्षात घेता रब्बी हंगामातील पिकांचाही विमा उतरविणे महत्त्वाचे आहे. योजनेची माहिती तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभाग, बँका आणि विमा कंपन्यांनी समन्वयाने व्यापक जनजागृती करावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वैभव तांबे यांनी केले.
पीक विमा व फळपीक विमा योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या निर्देशानुसार आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
खरीप पिकांच्या उत्पादकतेत घट
पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे पिकांची उत्पादकता निश्चित करून त्यानुसार विमा भरपाईची गणना केली जाते. यंदा खरीप हंगामातील अनेक पिकांच्या उत्पादकतेत घट दिसून येत आहे. मुगाचे अपेक्षित सरासरी उत्पादन सुमारे साडेसात क्विंटल असताना प्रत्यक्ष उत्पादकतेत घट नोंदविण्यात आली आहे. उडदाच्या उत्पादनातही घट झाली आहे. सोयाबीनच्या उत्पादनात सुमारे २० ते २२ टक्के, तर मक्याच्या उत्पादनात सुमारे १५ टक्के घट झाली आहे. भात पिकाचे पीक कापणी प्रयोग सुरू असून त्यातही मोठी घट अपेक्षित आहे. तूर आणि कांदा पिकांच्या उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळी परिस्थिती आणि पावसातील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामातील या उत्पादन घटीची नोंद महत्त्वाची आहे. बाजरीचा अपवाद वगळता इतर पिकांच्या उत्पादकतेनुसार शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई मिळण्याची शक्यता असल्याचे तांबे यांनी सांगितले.
रब्बी पिकांचा विमा उतरविण्याचे आवाहन
जिल्ह्यात रब्बी हंगामात गव्हाचे सुमारे ४० हजार हेक्टर, तर मका आणि हरभऱ्याचे प्रत्येकी सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. कांदा आणि उन्हाळी मुगाचेही क्षेत्र मोठे आहे. या पिकांसाठी विमा हप्ता तुलनेने अत्यल्प आहे. ज्वारी, गहू, हरभरा आणि कांदा यांसारख्या पिकांसाठी साधारणपणे हेक्टरी ६० ते ७० रुपये विमा हप्ता येतो. त्यामुळे कमी खर्चात शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळू शकते.
काही भागांत शेतकरी ओलीवर पेरणी करतात, तर काही भागांत विहिरीच्या किंवा कालव्याच्या पाण्यावर पेरणी केली जाते. मात्र पेरणीनंतर पुढील काळात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईलच, याची खात्री नसते. अशा परिस्थितीत पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी सुरुवातीलाच विमा उतरवावा. चालू हंगामासाठी पीक विमा योजनेचे पोर्टल २ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले आहे. बँकांनीही आपल्या स्तरावर योजनेची माहिती देऊन शेतकऱ्यांना सहभागी करून घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
गतवर्षी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी सुमारे ७१ लाख रुपये विमा हप्ता भरला होता. त्याबदल्यात शेतकऱ्यांना सुमारे १४ कोटी २० लाख रुपयांची भरपाई मिळाली. त्यामुळे पीक विम्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे स्पष्ट होते.
फळपीक विमा क्षेत्रात अडीचपट वाढ
फळपीक विमा योजनेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. गतवर्षी मृग बहारमध्ये १७६ शेतकऱ्यांनी १०४ हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविला होता. त्यापैकी ११७ शेतकऱ्यांना सुमारे ५४ लाख रुपयांची भरपाई मिळाली. चालू वर्षी आंबा पिकासाठी विमा संरक्षित क्षेत्र १०४ हेक्टरवरून २५४ हेक्टर झाले असून त्यात अडीचपट वाढ झाली आहे.
जिल्ह्यात केळीचे क्षेत्र सुमारे चार हजार हेक्टर असताना विमा संरक्षित क्षेत्र अद्याप कमी आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा उतरविण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. आंबा पिकासाठी ३० नोव्हेंबर, तर डाळिंबासाठी १४ जानेवारीपर्यंत विमा उतरविता येणार आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेने संबंधित फळ उत्पादक शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांचा विमा योजनेतील सहभाग वाढवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
गारपिटीच्या नुकसानीसाठी अतिरिक्त संरक्षण आवश्यक
फळपीक विमा योजनेत तापमान, वाऱ्याचा वेग आणि आर्द्रता यांसारख्या हवामान घटकांच्या नोंदींच्या आधारे भरपाई निश्चित केली जाते. यासाठी महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची व्यवस्था आहे. मात्र गारपिटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त विमा संरक्षण (ॲड-ऑन कव्हर) घेणे आवश्यक आहे.
गारपीट झाल्यास शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, कृषी सहाय्यक किंवा विमा कंपनीला तातडीने सूचना द्यावी. या नुकसानीसाठी वैयक्तिक पंचनामे केले जातात. कृषी विभागाचे कर्मचारी आणि विमा कंपनीचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करतात. त्यामुळे फळपीक विमा उतरविताना शेतकऱ्यांनी गारपिटीच्या अतिरिक्त संरक्षणाचाही लाभ घ्यावा.
विमा कंपन्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश
चालू वर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी एचडीएफसी एर्गो, तर फळपीक विमा योजनेसाठी ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (एआयसी) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन्ही कंपन्यांचे जिल्हास्तरीय कार्यालय तसेच तालुकास्तरावर प्रतिनिधी उपलब्ध आहेत. या प्रतिनिध्यांकडून शेतकऱ्यांना योग्य माहिती दिली जाते का, विमा नोंदणीसाठी सहकार्य केले जाते का आणि प्रचार-प्रसिद्धी प्रभावीपणे होते का, यावर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी नियमित देखरेख ठेवावी. कृषी विभाग, बँका आणि विमा कंपन्यांनी समन्वयाने काम करून पीक व फळपीक विमा योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे निर्देश वैभव तांबे यांनी दिले.
