पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभाराविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा आज अकरावा दिवस आहे. आंदोलनकर्त्यांची मुख्य मागणी अजूनही आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची आहे. मात्र सरकारने या मागणीवर अद्याप स्पष्ट निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि सरकार यांच्यातील तणाव कायम असून दोन्ही बाजूंनी संयमाची परीक्षा सुरू असल्याचे चित्र आहे.
रोहित पवार यांनी भीमनवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा पाठविल्याचा दावा केला आहे. मात्र हा दावा सरकारकडून अधिकृतरीत्या मान्य किंवा पुष्टी झालेला नाही. त्यामुळे “राजीनामा दिला आहे का?”, “तो स्वीकारला जाणार का?” आणि “सरकार कोणता पर्याय स्वीकारणार?” हे प्रश्न अजून अनुत्तरित आहेत.
दरम्यान, आंदोलन अधिक काळ लांबल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. पोलिसांनी काही आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत, तर आंदोलनस्थळी निगराणी वाढवण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी मात्र भीमनवारांचा राजीनामा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
या संघर्षात एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनाची भूमिका आहे. आंदोलनातील तरुण निराश होऊ नयेत आणि परिस्थिती तणावपूर्ण स्वरूप धारण करू नये, ही दोन्ही बाजूंची जबाबदारी आहे.
या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे आंदोलनाला राजकीय रंग चढत असल्याची टीका सत्ताधाऱ्यांकडून केली जात असली, तरी विद्यार्थ्यांची मूळ मागणी परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि आयोगावरील विश्वास यांच्याशी संबंधित आहे.
अभिजीत दीपके, विद्यानंद बापट आणि विवेकानंद पाटील यांसारखे तरुण वेगवेगळ्या आंदोलनांतून सरकारसमोर प्रश्न मांडत आहेत. या नव्या आंदोलनात्मक राजकारणात सामाजिक माध्यमे, थेट प्रक्षेपण आणि तरुणांचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढताना दिसतो. त्यामुळे पारंपरिक पक्षीय चौकटीबाहेरही तरुणांच्या प्रश्नांना व्यापक प्रतिसाद मिळत आहे.सरकारने विरोध करणाऱ्या तरुणांना केवळ राजकीय विरोधक म्हणून पाहण्याऐवजी त्यांच्याशी संवाद साधला, तर तणाव कमी होऊ शकतो. दुसरीकडे आंदोलनकर्त्यांनीही पुरावे, ठोस मागण्या आणि शांततामय आंदोलनाची मर्यादा कायम राखणे आवश्यक आहे.
आता सर्वांचे लक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढील निर्णयाकडे आहे. भीमनवारांचा राजीनामा स्वीकारला जातो का, चौकशीची घोषणा होते का, की सरकार अन्य प्रशासकीय मार्ग स्वीकारते—यावर या आंदोलनाचे पुढचे वळण ठरणार आहे.
