सुसमधील 1,760 मीटर खोदाईवर पथ विभागाची कारवाई; दंड न भरल्यास बांधकामांना ‘वर्क स्टॉप नोटीस’ देण्याची मागणी
पुणे : सुस गाव परिसरात विद्युत केबल टाकण्यासाठी पुणे महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता रस्ता खोदाई केल्याप्रकरणी तीर्थ डेव्हलपर्सला पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाने 6 कोटी 43 लाख 73 हजार 760 रुपयांचा दंड आकारला आहे. यासंदर्भातील महापालिकेच्या अधिकृत पत्रव्यवहारानंतर रयत स्वाभिमानी संघटनेने आपल्या पाठपुराव्याला यश आल्याचा दावा केला आहे.
महापालिकेच्या पथ विभागाच्या पत्रानुसार, मौजे सुस येथील सर्व्हे क्रमांक 127/1 आणि 2 पार्ट/ज/3, सर्व्हे क्रमांक 127/1 तसेच पार्ट अ/2 या भागातील बांधकाम प्रकल्पासाठी विद्युत केबल टाकण्यात आली होती. तीर्थ डेव्हलपर्सतर्फे करण्यात आलेल्या या कामात महापालिकेच्या रस्त्यावर आवश्यक पूर्वपरवानगी न घेता खोदाई करण्यात आल्याचे पथ विभागाच्या निदर्शनास आले.
संबंधित ठिकाणी 1,760 रनिंग मीटर इतक्या लांबीची केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदण्यात आल्याचे महापालिकेच्या पत्रात म्हटले आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार या खोदाईची मूळ दंडात्मक रक्कम निश्चित करून तिच्या तीनपट प्रमाणात कारवाई करण्यात आली असून, एकूण 6,43,73,760 रुपये दंड भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महापालिकेने संबंधित विकसकाला दंडाची रक्कम तातडीने पुणे महापालिकेच्या कोषागारात जमा करण्यास सांगितले असून, अन्यथा पुढील कारवाई केली जाईल, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापूर्वीही 95 लाखांचा दंड आकारल्याचा दावा
रयत स्वाभिमानी संघटनेचे संघटक ऋषिकेश कानवटे यांनी सांगितले की, याच बांधकाम व्यावसायिकाला यापूर्वीही विनापरवाना खोदाईप्रकरणी सुमारे 95 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. हा दंडदेखील तातडीने वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
“महापालिकेने आकारलेला दंड संबंधित विकसकाने तातडीने भरावा. दंड भरण्यास टाळाटाळ केली जात असेल तर पुणे शहरातील तीर्थ डेव्हलपर्सच्या सुरू असलेल्या बांधकामांना ‘वर्क स्टॉप नोटीस’ देण्यात यावी,” अशी मागणी शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याकडे करणार असल्याचे कानवटे यांनी सांगितले.
इतर बांधकामांचीही चौकशी करण्याची मागणी
तीर्थ डेव्हलपर्सच्या पुणे शहरातील इतर प्रकल्पांमध्येही महापालिकेची परवानगी न घेता विद्युत केबल किंवा अन्य सेवा वाहिन्यांसाठी रस्ते खोदण्यात आले आहेत का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी रयत स्वाभिमानी संघटनेने केली आहे.
याप्रकरणी कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा अन्य व्यक्तीने संबंधित विकसकाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली जाईल, असे ऋषिकेश कानवटे यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेच्या रस्ते खोदाई धोरणानुसार कोणत्याही सेवावाहिनी अथवा केबलसाठी रस्ता खोदण्यापूर्वी पथ विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणात परवानगी न घेतल्याने महापालिकेने तीनपट दंडाची कारवाई केल्याचे संबंधित कागदपत्रांतून स्पष्ट होते.
