भोसरी- बोपखेलमधील नागरिकांसाठी लष्कराने सीएमई हद्दीतील बंद केलेला रस्ता खुला करावा या मागणीसाठी गुरुवारी केलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. नागरिकांनी केलेल्या दगडफेकीत पोलिस जखमी झाले. तर पोलिसांनी केलेल्या लाठी हल्ल्यात शंभराहून अधिक नागरिक जखमी झाले. पोलिसांनी सुमारे दीडशे आंदोलकांना ताब्यात घेतले. न्यायालयाला पोलिस ठाण्यात बोलाविणे आणि वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयीन सेवा च पोलिस ठाण्यात पाचारण करणे अशी या घटनेची वैशिष्ट्ये ठरली
बोपखेल गावाची सुमारे तीस हजार लोकसंख्या आहे. गावातून पिंपरी-चिंचवड, दापोडी, पुणे आदी भागांकडे जाण्याचा जवळचा मार्ग हा लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून (सीएमई) जातो. येथील रस्ता रहदारीसाठी खुला करावा, या मागणीसाठी बोपखेलमधील श्रीरंग धोदाडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. गेल्या मंगळवारी (ता. 12) न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्या दिवसापासून लष्कराने हा रस्ता रहदारीसाठी बंद केला. त्यामुळे नागरिकांना 18 ते 20 किलोमीटरचा वळसा मारून दिघी किंवा खडकीमार्ग शहर परिसरात यावे लागते. विद्यार्थी आणि रुग्णांची प्रामुख्याने त्यामुळे मोठी गैरसोय झाल्याने गावकरी संतापले होते.
सीएमईमधील रस्ता पूर्ववत सुरू करण्यासाठी सुमारे दीड हजार नागरिकांनी सकाळी सात वाजता बोपखेलमधील लष्कराच्या प्रवेशद्वारापर्यंत मोर्चा काढला. सकाळी साडेआठ वाजता महिलांनी लष्कराच्या प्रवेशद्वारातून आत जाण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी पोलिसांनी त्यांना रोखले. त्यावेळी आंदोलक आक्रमक झाले. आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनाची हवा सोडली, काचा फोडल्या. नागरिकांनी तुफानी दगडफेक सुरू केल्याने पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. त्यात चार महिला व मुले जखमी झाली. त्यानंतर श्रीरंग धोदाडे यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन सुरू झाल्याने तणाव होता.
गुरुवारी आंदोलन चिघळल्यानंतर नागरिकांनी तुफान दगडफेक केली, तर नागरिकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी प्रचंड लाठीमार केला. यामध्ये तब्बल शंभरहून अधिक नागरिकांना जबर मार लागला. त्यातील १५ महिला-पुरूष गंभीर जखमी झाले, तर नागरिकांनी केलेल्या दगडफेकीत दोन सहायक पोलिस आयुक्त, सहा निरीक्षक, नऊ सहायक निरीक्षक, पाच महिला फौजदार, ३५ महिला-पुरुष पोलिस कर्मचारी जखमी झाले.
या प्रकरणी भोसरीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत भोसले यांनी फिर्याद दिली असून, सुमारे ८०० ते एक हजार नागरिकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी श्रीरंग धोदाडे यांच्यासह पावणेदोनशे जणांना अटक केली.
लाठीमार करून लोकांना पांगवल्यानंतर आंदोलकांंना पोलिसांनी अक्षरशः घरात घुसून ताब्यात घेतले.
एकूण १०४ पुरुष, ७४ महिलांना अटक करण्यात आली, तर १२ अल्पवयीन आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अटक केलेल्या सर्वांना खडकी येथे कोर्टात नेणे शक्य नव्हते. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून पोलिसांनी खडकी कोर्टाचे न्यायाधीश एस. पी. रासकर यांना पोलिस ठाण्यात येण्याची विनंती केली. त्यानंतर भोसरी पोलिस ठाण्यातच कोर्ट भरवण्यात आले. सर्वांना हॉस्पिटलमध्ये नेणे शक्य नसल्याने वायसीएम हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत शेलार व त्यांचे पथक भोसरी पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. प्रमुख १८ जणांना पाच दिवस पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली, तर अन्य सर्वांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.
बोपखेल गावाची सुमारे तीस हजार लोकसंख्या आहे. गावातून पिंपरी-चिंचवड, दापोडी, पुणे आदी भागांकडे जाण्याचा जवळचा मार्ग हा लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून (सीएमई) जातो. येथील रस्ता रहदारीसाठी खुला करावा, या मागणीसाठी बोपखेलमधील श्रीरंग धोदाडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. गेल्या मंगळवारी (ता. 12) न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्या दिवसापासून लष्कराने हा रस्ता रहदारीसाठी बंद केला. त्यामुळे नागरिकांना 18 ते 20 किलोमीटरचा वळसा मारून दिघी किंवा खडकीमार्ग शहर परिसरात यावे लागते. विद्यार्थी आणि रुग्णांची प्रामुख्याने त्यामुळे मोठी गैरसोय झाल्याने गावकरी संतापले होते.
सीएमईमधील रस्ता पूर्ववत सुरू करण्यासाठी सुमारे दीड हजार नागरिकांनी सकाळी सात वाजता बोपखेलमधील लष्कराच्या प्रवेशद्वारापर्यंत मोर्चा काढला. सकाळी साडेआठ वाजता महिलांनी लष्कराच्या प्रवेशद्वारातून आत जाण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी पोलिसांनी त्यांना रोखले. त्यावेळी आंदोलक आक्रमक झाले. आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनाची हवा सोडली, काचा फोडल्या. नागरिकांनी तुफानी दगडफेक सुरू केल्याने पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. त्यात चार महिला व मुले जखमी झाली. त्यानंतर श्रीरंग धोदाडे यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन सुरू झाल्याने तणाव होता.
गुरुवारी आंदोलन चिघळल्यानंतर नागरिकांनी तुफान दगडफेक केली, तर नागरिकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी प्रचंड लाठीमार केला. यामध्ये तब्बल शंभरहून अधिक नागरिकांना जबर मार लागला. त्यातील १५ महिला-पुरूष गंभीर जखमी झाले, तर नागरिकांनी केलेल्या दगडफेकीत दोन सहायक पोलिस आयुक्त, सहा निरीक्षक, नऊ सहायक निरीक्षक, पाच महिला फौजदार, ३५ महिला-पुरुष पोलिस कर्मचारी जखमी झाले.
या प्रकरणी भोसरीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत भोसले यांनी फिर्याद दिली असून, सुमारे ८०० ते एक हजार नागरिकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी श्रीरंग धोदाडे यांच्यासह पावणेदोनशे जणांना अटक केली.
लाठीमार करून लोकांना पांगवल्यानंतर आंदोलकांंना पोलिसांनी अक्षरशः घरात घुसून ताब्यात घेतले.
एकूण १०४ पुरुष, ७४ महिलांना अटक करण्यात आली, तर १२ अल्पवयीन आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अटक केलेल्या सर्वांना खडकी येथे कोर्टात नेणे शक्य नव्हते. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून पोलिसांनी खडकी कोर्टाचे न्यायाधीश एस. पी. रासकर यांना पोलिस ठाण्यात येण्याची विनंती केली. त्यानंतर भोसरी पोलिस ठाण्यातच कोर्ट भरवण्यात आले. सर्वांना हॉस्पिटलमध्ये नेणे शक्य नसल्याने वायसीएम हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत शेलार व त्यांचे पथक भोसरी पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. प्रमुख १८ जणांना पाच दिवस पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली, तर अन्य सर्वांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.
काय म्हणणे आहे लष्कराचे ….
”सीएमई’चा परिसर ही लष्कराची ‘ए वन’ दर्जाची म्हणजेच अत्यंत महत्त्वाची जमीन आहे. ‘सीएमई’च्या परिसरात लष्करीदृष्ट्या संवेदनशील संस्था आहेत. त्याचबरोबर मुंबई हायकोर्टानेही ‘सीएमई’मधील रस्ता नागरिकांसाठी खुला करता येणार नाही, असा आदेश दिला आहे,’ असा खुलासा ‘सीएमई’तर्फे अधिकृत पत्रकाद्वारे करण्यात आला आहे.
‘सीएमई’मधील रस्ता खुला करण्याच्या मागणीसाठी नागरिक आक्रमक झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘सीएमई’तर्फे हा खुलासा करण्यात आला आहे. मुंबई हायकोर्टाने ‘कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग’मधून (सीएमई) बोपखेलकडे जाणारा रस्ता बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
”सीएमई’चा परिसर सीमाभिंत उभारून सुरक्षित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये संरक्षण दलाच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा विविध संस्था, प्रशिक्षण यंत्रणा आणि गोदामांचा समावेश आहे. ‘सीएमई’साठी १९५० ते १९६१दरम्यान संपादित केलेली ही सुमारे साडेतीन हजार एकरांहून अधिक जमीन ‘ए-वन डिफेन्स लँड’ या विभागात मोडते.
बोपखेल, रामनगर आणि गणेशनगर ‘सीएमई’च्या पूर्वेस आहे. या गावांना पुणे-नाशिक हायवे, तसेच पुणे शहराला जोडणारे अन्य रस्ते उपलब्ध आहेत. त्या माध्यमातून या नागरिकांना कामाच्या ठिकाणी जाणे, शाळा तसेच वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. गावांना उपलब्ध असलेले अन्य रस्ते, जमिनीच्या मालकीबाबतचे दस्तावेज, तसेच सुरक्षिततेविषयीचे गंभीर प्रश्न याबाबत ‘सीएमई’ने हायकोर्टात मांडलेली बाजू हायकोर्टाने मान्य केली आहे. त्यानुसार हायकोर्टाने २१ एप्रिल २०१५ रोजी निर्णय दिला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. ”सीएमई’मधून नागरिकांना ये-जा करण्याची परवानगी दिल्यास सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल,’ असा आदेश आहे.संरक्षण मंत्रालयाचे धोरण आणि हायकोर्टाच्या आदेशाच्या आधारे १३ मेपासून हा रस्ता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बंद करण्यात आला आहे; मात्र वैद्यकीय तसेच अन्य आणीबाणीच्या प्रसंगी संबंधित नागरिकांना या रस्त्याचा वापर करण्याची मुभा देण्यात येते, असे ‘सीएमई’तर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
‘सीएमई’मधील रस्ता खुला करण्याच्या मागणीसाठी नागरिक आक्रमक झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘सीएमई’तर्फे हा खुलासा करण्यात आला आहे. मुंबई हायकोर्टाने ‘कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग’मधून (सीएमई) बोपखेलकडे जाणारा रस्ता बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
”सीएमई’चा परिसर सीमाभिंत उभारून सुरक्षित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये संरक्षण दलाच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा विविध संस्था, प्रशिक्षण यंत्रणा आणि गोदामांचा समावेश आहे. ‘सीएमई’साठी १९५० ते १९६१दरम्यान संपादित केलेली ही सुमारे साडेतीन हजार एकरांहून अधिक जमीन ‘ए-वन डिफेन्स लँड’ या विभागात मोडते.
बोपखेल, रामनगर आणि गणेशनगर ‘सीएमई’च्या पूर्वेस आहे. या गावांना पुणे-नाशिक हायवे, तसेच पुणे शहराला जोडणारे अन्य रस्ते उपलब्ध आहेत. त्या माध्यमातून या नागरिकांना कामाच्या ठिकाणी जाणे, शाळा तसेच वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. गावांना उपलब्ध असलेले अन्य रस्ते, जमिनीच्या मालकीबाबतचे दस्तावेज, तसेच सुरक्षिततेविषयीचे गंभीर प्रश्न याबाबत ‘सीएमई’ने हायकोर्टात मांडलेली बाजू हायकोर्टाने मान्य केली आहे. त्यानुसार हायकोर्टाने २१ एप्रिल २०१५ रोजी निर्णय दिला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. ”सीएमई’मधून नागरिकांना ये-जा करण्याची परवानगी दिल्यास सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल,’ असा आदेश आहे.संरक्षण मंत्रालयाचे धोरण आणि हायकोर्टाच्या आदेशाच्या आधारे १३ मेपासून हा रस्ता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बंद करण्यात आला आहे; मात्र वैद्यकीय तसेच अन्य आणीबाणीच्या प्रसंगी संबंधित नागरिकांना या रस्त्याचा वापर करण्याची मुभा देण्यात येते, असे ‘सीएमई’तर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
पुण्यात हि सुरक्षेचा बागुलबुवा
लष्कर हे प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेसाठी असते; पण त्याच सुरक्षेचा बागुलबुवा करून नागरिकांना भीती दाखवण्याचे काम पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत संरक्षण खात्याकडून वर्षानुवर्षे करण्यात येत आहे. सुरक्षेचा मुद्दा आला, की पहिली कुऱ्हाड सार्वजनिक वापरासाठी असलेले रस्ते बंद करण्यावर घातली जाते. नागरिकांनी विरोध केलाच, तर त्यांना धाकधपटशाहीने गप्प बसवले जाते. आता तर संरक्षणमंत्र्यांच्या आदेशालाही जुमानायला कोणी तयार नाही. संरक्षणमंत्र्यांनी जानेवारी महिन्यात आदेश देऊनही पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील चारपैकी दोन रस्ते बंद ठेवून संरक्षण खात्याने लष्करी बाणा दाखवला आहे.
संरक्षण खात्याच्या या आडमुठेपणामुळे नागरिकांच्या मनात उद्रेक आहे. त्या उद्रेकाला राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळाली, तरच या भागातील नागरिक मोकळा श्वास घेऊ शकणार आहेत.
वानवडी बाजार येथील राइट फ्लँग रस्ता आणि घोरपडीतील एलाइट लाइन रस्ता हे प्रमुख रस्ते अद्यापही बंद अवस्थेत आहेत. घोरपडीतील अलेक्झांडर रस्ता आणि क्वीन्स गार्डन रस्ता हे दोन रस्ते खुले करण्यात आले आहेत. सुरक्षेच्या नावाखाली बंद केलेले हे रस्ते कँटोन्मेंट बोर्डातीलच नव्हे, तर पुण्यातील नागरिकांसाठीही महत्त्वाचे आहेत. कारण महापालिकेचा परिसर असलेल्या मुंढवा, कल्याणीनगर, हडपसर, वानवडी या भागात जाण्यासाठी हे रस्ते नागरिकांसाठी उपयुक्त आहेत. सुरक्षा महत्त्वाची आहेच, ही बाब टाळून चालणार नाही; मात्र सुरक्षिततेसाठी अन्य उपाययोजना करून रस्ते नागरिकांसाठी खुले ठेवण्याचा मार्ग आहे. ते मार्ग अवलंबण्यापेक्षा रस्ते बंद करून मोकळे होण्याचा सपाटा संरक्षण खात्याकडून लावण्यात आला आहे. घोरपडीहून कल्याणीनगरकडे जाण्यासाठी असलेला एलाइट लाइन रस्ता बंद असल्याने नागरिकांसाठी सुमारे १४ किलोमीटरने अंतर वाढले आहे. या रस्त्यावरच स्मशानभूमी आहे. पार्थिव नेण्यासाठीदेखील हा रस्ता खुला करण्यात येत नाही.
लष्कर हे प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेसाठी असते; पण त्याच सुरक्षेचा बागुलबुवा करून नागरिकांना भीती दाखवण्याचे काम पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत संरक्षण खात्याकडून वर्षानुवर्षे करण्यात येत आहे. सुरक्षेचा मुद्दा आला, की पहिली कुऱ्हाड सार्वजनिक वापरासाठी असलेले रस्ते बंद करण्यावर घातली जाते. नागरिकांनी विरोध केलाच, तर त्यांना धाकधपटशाहीने गप्प बसवले जाते. आता तर संरक्षणमंत्र्यांच्या आदेशालाही जुमानायला कोणी तयार नाही. संरक्षणमंत्र्यांनी जानेवारी महिन्यात आदेश देऊनही पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील चारपैकी दोन रस्ते बंद ठेवून संरक्षण खात्याने लष्करी बाणा दाखवला आहे.
संरक्षण खात्याच्या या आडमुठेपणामुळे नागरिकांच्या मनात उद्रेक आहे. त्या उद्रेकाला राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळाली, तरच या भागातील नागरिक मोकळा श्वास घेऊ शकणार आहेत.
वानवडी बाजार येथील राइट फ्लँग रस्ता आणि घोरपडीतील एलाइट लाइन रस्ता हे प्रमुख रस्ते अद्यापही बंद अवस्थेत आहेत. घोरपडीतील अलेक्झांडर रस्ता आणि क्वीन्स गार्डन रस्ता हे दोन रस्ते खुले करण्यात आले आहेत. सुरक्षेच्या नावाखाली बंद केलेले हे रस्ते कँटोन्मेंट बोर्डातीलच नव्हे, तर पुण्यातील नागरिकांसाठीही महत्त्वाचे आहेत. कारण महापालिकेचा परिसर असलेल्या मुंढवा, कल्याणीनगर, हडपसर, वानवडी या भागात जाण्यासाठी हे रस्ते नागरिकांसाठी उपयुक्त आहेत. सुरक्षा महत्त्वाची आहेच, ही बाब टाळून चालणार नाही; मात्र सुरक्षिततेसाठी अन्य उपाययोजना करून रस्ते नागरिकांसाठी खुले ठेवण्याचा मार्ग आहे. ते मार्ग अवलंबण्यापेक्षा रस्ते बंद करून मोकळे होण्याचा सपाटा संरक्षण खात्याकडून लावण्यात आला आहे. घोरपडीहून कल्याणीनगरकडे जाण्यासाठी असलेला एलाइट लाइन रस्ता बंद असल्याने नागरिकांसाठी सुमारे १४ किलोमीटरने अंतर वाढले आहे. या रस्त्यावरच स्मशानभूमी आहे. पार्थिव नेण्यासाठीदेखील हा रस्ता खुला करण्यात येत नाही.
