आपले सरकार विरोधकांवर आणि भ्रष्ट ठेकेदारांवर इतके मेहेरबान का आहे ? आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र …

आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र …वाचा जसेच्या तसे ….

प्रती,

मा.लोकसेवक श्री. देवेंद्र फ़डणवीस,

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मंत्रालय

मुंबई

विषय – आपले  सरकार विरोधकांवर आणि भ्रष्ट ठेकेदारांवर इतके मेहेरबान का आहे ?

महोदय,

महाराष्ट्रातीले चिक्की घोटाळ्याबाबत आपण त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. परंतु चिक्कीसह इतरही काही घोटाळ्यांच्या बाबतीत आपल्याच काही सहका-यांच्या तक्रारीवरून पूर्वीच्या शासनाने नेमलेल्या चौकशी समित्यांनी काही केले नाही.पूर्वीच्या शासनाने त्यांच्या काळातील घोटाळ्यांची चौकशी केली नाही ही बाब समर्थनीय नसली तरी समजण्यासारखी आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्या सरकारनेही त्याबाबतीत काही ठोस पावले उचलण्याऐवजी अशा समित्यांना मुदतवाढी देण्यातच धन्यता मानली आहे.

२०१३ साली सालच्या चिक्की प्रकरणाबरोबरच २०१४ साली आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा व वसतीगृहांसाठी सोलर वॉटर हीटर व बायोमेट्रिक यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात  आलेल्या घोटाळ्यांच्या चौकशी साठी समिती नेमली होती. सुमारे ३७.५० कोटी रुपयांच्या या खरेदीतील हीटर्स आश्रमशांळांपर्यंत पोहोचलेच नाही. आपल्या सहका-यांनी याबाबत तक्रारी केल्यानंतर सर्वप्रथम २६ एप्रिल  २०१४ रोजी एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमून तीला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.नेहमी प्रमाणे चौकशी समितीला चौकशी करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. त्यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये  या समितीला सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली. अर्थात या कालावधीत देखील समितीला चौकशी करायला वेळ मिळाला नाही.तो मिळणार नव्हताच.कारण शासकीय अधिकारी मंत्र्यांना आणि अधिका-यांना नेहमीच पाठिशी घालत असतात.शासकीय अधिकारी आपल्या सहका-यांना वाचवण्यासाठी कोणत्या थराला जातात यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने विवेक कुलकर्णी विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात फार गंभीर ताशेरे ओढले आहेत

त्यानंतर आपले सरकार आले. आपल्याच सहका-यांच्या  आरोपांवरून चौकशी समिती नेमली गेल्याने आपल्या सरकारच्या काळात तरी सदर समितीचा अहवाल तयार होणे अपेक्षित होते परंतु तसे घडले नाही. उलट आपल्या शासनाने या समितीला फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सहा महिन्यांची आणखी मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीनंतर १४ जुलै २०१५ पर्यंत या समितीने अहवाल देणे अपेक्षीत होते परंतु अद्याप तरी असा अहवाल दिला गेल्याचे ऐकिवात नाही.

या समित्यांवर काही जबादारी असते की नाही? चिक्की प्रकरणातील चौकशी समितीने अहवाल दिलाच नाही. तरीही आपल्या शासनाने ज्या ठेकेदाराची चौकशी चालू होती त्याच ठेकेदाराला चिक्कीचे कंत्राट दिले . वॉटर हीटर घोटाळ्यातीले समितीने १५ महिन्यांनतरही अहवाल दिला नाही. तरीही या समित्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. हा काय प्रकार आहे.एका दिवसात करोडोंची कंत्राटे मंजूर केली जातात. मात्र त्याच कंत्रांटामधील घोटाळ्यांच्या चौकशा वर्षानुवर्षे पुर्ण होत नाहीत.हा प्रकार अजब आहे.

चिक्की घोटाळ्यामूळे  आता हे  सिद्ध झाले आहे की  महिला बाल विकास खात्यातील सर्व कंत्राटदारांचा सूत्रधार एकच असावा. अन्यथा चिक़्कीच्या पाकिटावरील फोन नंबर आणि वॉटर  फिल्टरच्या पुरवठादाराचा नंबर एकच कसा निघाला असता.( पहा जोडपत्र ६ आणि ७) या सूत्रधाराने गेली अनेक वर्षे अधिका-यांच्या मदतीने या खात्यात धुमाकूळ घातल्याचे दिसते.पैशाच्या जोरावर हा ठेकेदार मंत्र्यांनाही खिशात घालत असल्याने सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी अशा घोटाळ्यांची चौकशी होत नाही. आपले सरकार याला अपवाद असेल असे वाटले होते .परंतु तसे झाले नाही.

आपल्या शासनाच्या चुकांवर पांघरून घालण्याच्या प्रयत्नात आपण मागील सरकारातील मंत्र्यांच्या अपराधांवरही पांघरून घालत आहात .शासकीय अधिका-यांच्या चौकशी समित्या नेमल्याने त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही हा इतिहास आहे.चौकशी समित्या नेमण्याच्या फार्सची सुरूवात जरी आधीच्या सरकारांनी केली असली तरी आपले सरकारही त्या मळलेल्या वाटेने चालत आहे ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्याचप्रमाणे आपली ही कृती विरोधकांनी त्यांच्याकडे सत्ता असताना त्यांनी केलेल्या प्रमादांवर पाघरून घालण्यासाठी केलेली मदत ठरत आहे याचा कृपया विचार करावा हि विनंती.

Regards,
Vijay Kumbhar

(Surajya Sangharsh Samiti)

www.surajya.org

vijaykumbhar.blogspot.in

09923299199