उद्योग सुरु करण्याची परवानगी ही घोडचूक ठरु शकते कोरोनाचा हाहाकार झाल्यास जबाबदार शासन

पिंपरी-
महाराष्ट्र शासनाने उद्योगपतींच्या सल्याने राज्यातील उद्योग सुरू करण्याचा घाट घातला आहे का असा थेट सवाल कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी महाराष्ट्र शासनास केला आहे.  कोरोनाच्या दिवसेंदिवस वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर असे करणे धोकादायक ठरू शकते. जर यामुळे कोरोनाचा उद्रेक झाला व कष्टकरी, श्रमीक, मजुरांचा बळी गेल्यास त्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाचीच राहिल.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्य होरपळत असताना महाराष्ट्र शासन उद्योजकांना कारखाने सुरू करू देण्याची परवानगी देत आहे.
आज रस्त्यावर  युद्धजन्य स्थिती आहे.  आपण संचारबंदीचे पालन करत संपूर्ण जगाला आदर्श घालून देण्याचे काम केले आहे. मात्र असे असताना आवश्यक सेवेतील कारखाने सुरू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णय घेतला आहे. मात्र आवश्यक सेवेच्या नावाखाली अनेक उद्योग-व्यवसाय आता सुरू होणार आहेत, त्या पाठोपाठ हे मोठे व्यवसाय ज्या छोट्या उद्योगांवर अवलंबून आहेत ते तसेच त्यासाठीची वाहतुक यंत्रणा या सर्वांना उद्योग सुरु करण्याची परवानगी द्यावी लागणार आहे. ही साखळी असून हळूहळू सर्वच व्यवसाय पुन्हा सुरू होतील.
मुळात अत्यावश्यक सेवेतील कारखाने सुरु करण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयाबाबत शासनाचे नक्की धोरण कसे आहे हेच शासन आदेशात निश्चित होत नाही असे यशवंतभाऊ भोसले यांनी म्हंटले आहे.
शासनाच्या भूमिकेमुळे अत्यावश्यक सेवेत नसलेल्याही अनेक उद्योगांनी आपल्या कामगारांना कामावर हजर राहण्याबाबत आदेश काढले आहेत. शासन एकीकडे जिल्हाबंदीचे आदेश काढत आहे, वाहतुकीला परवानगी नाकारत आहे आणि दुसरीकडे कारखाने सुरू करायचे म्हणत आहे. कोरोनाच्या भितीमुळे शहराबाहेर गेलेले कामगार पुन्हा कामावर कसे हजर राहणार? हा प्रश्न आहे. जर कामगार कामावर आला नाही तर त्यामुळे उद्योजकांच्या हातात कामगाराला कामावरुन काढून टाकण्यासाठी सोपे कारण मिळणार आहे व कामगारांच्या नोकर्‍या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
पून्हा सर्व व्यवस्था सुरु झाल्यास पोलिसांच्या अविरत परिश्रमामुळे आटोक्यात आलेला कोरोना पुन्हा हाहाकार माजवेल, आज लोकांवर नियंत्रण साधताना पोलीस यंत्रणाही वैतागली आहे. मात्र जीवावर उदार होऊन ते परिस्थितीवर नियंत्रण आणत आहेत. पण उद्योग व्यवसाय सुरू झाले तर कोरोनाच्या हाहाकारावर कोणाचेच नियंत्रण राहणार नाही.
शासनाने यासंदर्भात निर्णय घेताना  कन्फ्युज न होता निर्णय घेणे गरजेचे आहे.  जर उद्योजकांच्या आग्रहाने शासन निर्णय घेत असेल तर ती भविष्यातील मोठी चूक ठरु शकते असे यशवंतभाऊ  भोसले म्हणाले.