व्यवहार टक्केवारीसाठी अडलायं
की अंतर्गत कलहामुळे-माजी आमदार मोहन जोशी
पुणे – कोविड प्रतिबंधक कोविशील्ड लस उत्पादन करणारी सीरम इन्स्टिट्यूट पुण्यासाठी २५लाख डोस देण्यासाठी तयार असतानाही केंद्र सरकार परवानगी देण्यासाठी १५दिवस घोळ का घालत आहे? हा घोळबाजपणा म्हणजे पुणेकरांच्या जीवाशी खेळ असून, यामागे टक्केवारीचे राजकारण आहे की भाजपचा अंतर्गत कलह कारणीभूत आहे? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केला आहे.
पुण्यात कोरोना साथीचा उद्रेक झालेला आहे. आजही स्थिती फारशी सावरलेली नाही. राज्य सरकार विविध निर्बंध घालून, उपाययोजना करुन साथ आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र, साथ पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यासाठी लसीकरण हाच प्रभावी उपाय आहे. पण, केंद्र सरकार त्याबाबत गाफील असून बेजबाबदारपणे वागत आहे. अशावेळी लसीकरणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन उपमुख्य मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला यांच्याशी नुकतेच फोनवर बोलणे केले आणि पुणेकरांशी तुमची बांधिलकी आहे ती विचारात घेऊन लस उपलब्ध करुन देण्याची विनंती महाविकास आघाडीच्यावतीने त्यांना केली. त्यानुसार कोविशील्ड लस उत्पादन करणारी सीरम इन्स्टिट्यूट ही कंपनी पुण्यासाठी २५लाख डोस द्यायला तयार झाली. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला यांनी पुणे महापालिकेला पत्र पाठवून लसीचे २५लाख डोस देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी मिळवावी असे सुचवले. या गोष्टीलाही दोन आठवडे उलटून गेले तरीही, केंद्राकडून परवानगी मिळालेली नाही. त्यामागे टक्केवारीचे काही राजकारण चालले आहे का? असा संशय पुणेकरांना येत असल्याचे जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे
तसेच, केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळविण्यात भाजपमधील अंतर्गत कलह कारणीभूत ठरतो आहे का? पुण्याच्या भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि मुरलीधर मोहोळ यांचा एक गट आहे आणि खासदार गिरीश बापट यांचाही एक गट आहे. त्यातून परवानगीसाठी बापट काही प्रयत्न करत नाहीत का? की दिल्लीत बापटांची पत उरलेली नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. वास्तविक पुणेकरांच्या जीवनमरणाचा विषय लक्षात घेऊन खासदार गिरीश बापट यांनी तातडीने परवानगी मिळवायला हवी होती, असेही मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भाजपच्या सर्व नेत्यांनी टक्केवारीचे राजकारण टाळून आणि अंतर्गत कलह बाजूला ठेवून केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळवावी आणि पुणेकरांना दिलासा द्यावा असे आवाहन मोहन जोशी यांनी केले आहे.
