पुणे : महापालिका , राज्य शासन , केंद्र शासन विविध स्वयंसेवी संस्था या पुण्यात कोरोनाशी लढा देत असताना खाजगी रुग्णालयांचा यात किती व कसा सहभाग आहे? असा सवाल करत अप्रत्यक्षपणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शहरातील वैद्यकीय सेवा व्यवसाय म्हणून करणाऱ्या रुग्णालयांना सणसणीत चपराक लगावली आहे. किमान महामारी च्या काळात तरी वैद्यकीय सेवेचा धंदा होवू नये. पुण्यात कोरोना विरोधात लढाई सुरु असताना पुण्यातील खाजगी रुग्णालये या लढाईत आहेत कुठे असा ही सवाल त्यांनी केला .तसेच याबाबत आपण आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या कानावर देखील हि बाब घातल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले .सिंहगड रस्त्यावरील स्मार्त सिटी च्या कोविड १९ च्या वॉर रूम मध्ये पत्रकारांना आपल्या लढाई बाबतची माहिती देताना ते बोलत होते. हे सर्व झाल्यावर आपण सुमारे ५०० पानांचे एक पुस्तक हि लिहिणार आहोत . आपणा या महामारीत नेमके काय काय केले , काय करायला हवे होते काय राहिले , कोणाचा कसा प्रतिसाद मिळाला , किती बैठका कोणा कोणा बरोबर कशा झाल्या , एकंदरीत या लढाईचा इतिहास आपण आपल्या नजरेतून लिहून काढू ज्या अन्वये पुढील काळात जर अशी परिस्थिती उद्भवली तर त्या त्या काळातल्या लढवय्यांना तिचा उपयोग व्हावा
शेखर गायकवाड यावेळी म्हणाले ,’ कोरोना बाधितांचा एकूण आकडा जनते समोर आणला जातोय , त्यात बरे झालेले, मृत्यू पावलेले यांचाही समावेश एकूण संख्येत असतो आणि तीच संख्या वाढताना पुढे पुढे दिसते . आणि कागदावर ती लिहावी लागते. परंतु प्रत्यक्षात किती रुग्ण जे पोझीटीव्ह आहेत आणि उपचार घेत आहेत अशांची संख्या ॲक्टीव्ह संख्या म्हणून लिहिली जाते तेवढेच खरे कोरोनाग्रस्त असतात . जे सध्या १२०० चे १३०० च्या घरात आहेत .कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येचा आढावा घेऊन सध्या शहरात असलेल्या 69 कन्टेन्मेंट झोनमध्ये (प्रतिबंधित क्षेत्रांत) बदल करण्याचे संकेत पुणे महापालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले.
पुण्याचा मृत्यूदर 14 टक्क्यांवरून 5.18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात प्रशासनाला यश; अर्थात ही टक्केवारी अजूनही राज्य आणि राष्ट्रीय टक्केवारीपेक्षा जास्त आहे.मेअखेरपर्यंत शहरात 9,600 पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळतील, या अंदाजानुसार प्रशासनाचे नियोजन चालू होते. आता परिस्थिती बदलली असून मेअखेरपर्यंत जास्तीत जास्त 5,000 कोरोनाबाधित आढळतील, अशी शक्यता आहे.
18 तारखेपासून शहरात जास्तीत जास्त शिथिलता आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असेल. त्यानुसार खासगी कार्यालयांना परवानगी, सरकारी कार्यालयांमध्ये 100 टक्के मनुष्यबळ उपस्थिती यावर भर दिला जाईल. कन्टेन्मेंट क्षेत्रातदेखील रोजगार आणि जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता वाढविण्यावर प्रशासनाचा भर असेल.
