मुंबई – कोरोनामुळे अडचणीत असलेल्या उद्योगधंदे, नोकरदार, मजूर वर्गाला दिलासा देण्यासाठी त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. याबाबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधानांची घोषणा ही समाधानाची बाब आहे, आता त्याचा योग्य विनियोग होईल ही अपेक्षा आहे असं सांगितलं. तसेच केंद्र सरकारने ताबडतोब देशातील सर्व देवस्थान ट्रस्टमध्ये पडून असलेले सोने कर्जाने ताब्यात घ्यावे, अशी सूचना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. चव्हाण यांच्या या सूचनेला शिर्डीच्या साई संस्थानने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
शिर्डी हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे देवस्थान मानले जाते. शिर्डी देवस्थानकडे सध्या सुमारे साडेचारशे किलो सोने आहे. भक्तांनी ते विविध प्रकारे दान म्हणून दिलेले आहे. शिर्डी संस्थानचे वार्षिक उत्त्पन्न ७०० कोटी असून विविध प्रकारचा वार्षिक खर्च ६०० कोटी रुपये इतका आहे. लाकडाऊनमुळे संस्थानच्या उत्पन्नात लक्षणीय स्वरुपात घट झाली आहे. मात्र, तरीही संस्थानने एफडी मोडून कर्मचाऱ्यांचा एप्रिल महिन्यातील पगार केला आहे.
काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले होती की, World Gold Concil च्या अंदाजानुसार देशात 1 ट्रिलियन डॉलर (किंवा 76 लाख कोटी रुपये) इतके सोने आहे. सरकारने हे सोने 1 किंवा 2 टक्के व्याजाने परतीच्या बोलीवर ताब्यात घ्यावे अशी सूचना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. कोरोना महामारीमुळे देशावर आलेलं आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी देवस्थानच्या सोन्यासंदर्भात चव्हाण यांनी सूचना मांडली होती. चव्हाण यांच्या या सुचनेला अनेकांनी विरोध केला आहे. मात्र, शिर्डी साई संस्थानने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. हावरे यांनी ‘टाइम्स नाऊ’ या वृत्तसंस्थेला प्रतिक्रिया देताना, अशा संकटकाळात हे सोने देशाच्या उपयोगी येत असेल तर आम्हाला व साई भक्तांनाही आनंदच असल्याचे म्हटले. या सूचनेचा केंद्र सरकारने जरूर विचार करावा. मात्र, त्यासाठी एखादी स्कीम देऊन देवस्थानला योग्य मोबदला मिळेल याची काळजी घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली आहे.
दरम्यान, सध्या विविध कारणांमुळे संस्थानचे विश्वस्थ मंडळ वादात अडकलेले आहे. त्यामुळे मोजकेच विश्वस्थ सध्या उरले असून त्यांचे आर्थिक अधिकारही मर्यादित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांना सर्व मोठ्या आणि धोरणात्मक व्यवहारासाठी हायकोर्टाची परवानगी घ्यावी लागते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या देवस्थान ट्रस्टमधील सोनं ताब्यात घेण्याच्या विधानानंतर काशी विश्वनाथ मंदिराच्या महंतानी मोठा विरोध केला आहे.
