पुणे : इतिहासाची मोडतोड करणाऱ्या बाबासाहेब पुरंदरेंवर शिवसृष्टीच्या नावाने 300कोटीची मेहेरबानी सरकार का करत आहे ? अशा प्रकारे बाबासाहेब पुरंदरे यांच्याकडून पुण्यात उभारल्या जात असलेल्या शिवसृष्टीला ३०० कोटी रूपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आमचा बाबासाहेब पुरंदरेंच्या कल्पनेतील शिवसृष्टीला विरोध आहे. त्यांनी स्वखर्चाने शिवसृष्टी उभारावी मात्र त्यासाठी शासनाने पैसे देऊ नयेत. त्याऐवजी इतिहास संशोधकांची समिती नेमून त्यांच्या मार्फत शिवसृष्टी उभारावी, त्याला शासनाने मदत करावी असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, अभय छाजेड, माजी आमदार दिप्ती चौधरी, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, आबा बागूल,अजित दरेकर, रमेश अय्यर , गोपाळ तिवारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाने अवांतर वाचन या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय विचार साधना या प्रकाशनाकडून २० रूपयांना असलेली काही पुस्तके ५० रूपये किंमतीने खरेदी करण्यात आली आहेत. याअंतर्गत एकूण ८ कोटी १७ लाख रूपयांची पुस्तके वाढीव दराने खरेदी करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी केला.
शहर काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन विखे-पाटील यांनी सरकार व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्थांमध्ये होत असलेल्या व्यवहारांवर टिकेची झोड उठविली.
ते म्हणाले, ‘‘अवांतर वाचन उपक्रमांतर्गत शासनाकडून यापूर्वी सत्यकथा व ऐतिहासिक पुस्तके खरेदी केली जात होती. त्यामध्ये शासनाने आता धार्मिक व पौराणिक पुस्तकांचाही समावेश केला आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील पुस्तकांची मोठयाप्रमाणात खरेदी करण्यात येत आहे. मोदी यांची पुस्तके पौराणिक, धार्मिक वा ऐतिहासिक या कुठल्या गटात बसतात हे शासनाने स्पष्ट करावे. पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी केलेल्या पुस्तकामध्ये कौमार्य भंग, विषयलोलुपता, इंद्रिय सुख आदी आक्षेपार्ह उल्लेख करण्यात आलेले आहेत. लहान वयातील मुलांवर असे संस्कार करणे गंभीर आहे. तरी शासनाने तातडीने या पुस्तकांचे वितरण थांबवावे.गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त निर्णय घेणारा शिक्षण विभाग हाच एक विनोद झालेला आहे.’’
येत्या ६ महिन्यात शिक्षक भरती केली जाईल असे शासनाने स्पष्ट केले आहे, मात्र शिक्षक भरतीसाठी बुध्दिमापन चाचणी व इतर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मग शिक्षक भरती करण्यासाठी शासन आणखी कशाची वाट पाहते आहे. शासनाने १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आम्ही या शाळा बंद होऊ देणार नाही. हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हा प्रश्न आहे असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शाळांमध्ये लावण्यात आलेल्या अध्यापन निष्पत्ती अहवालावर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांचे फोटो लावण्यात आले आहेत. यापुर्वी कलचाचणी अहवालावर फोटो छापण्यात आले होतो आता केवळ प्रश्नपत्रिकांवर यांचे फोटो छापण्याचे शिल्लक राहिले आहे असा टोला विखे-पाटील यांनी लगावला.
आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम संघाच्या संस्थांनाच का?मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने या समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी संघाशी संबंधित म्हाळगी प्रबोधिनी, शारदा कन्सल्टन्सी (नागपूर) सर्व्हिसेस या संस्थांना देण्यात आली आहेत. मात्र संघाचा मराठा आरक्षणाला वैचारिक विरोध असल्याने त्यांच्या संस्थांना सर्वेक्षणाचे काम देण्यास विरोध असल्याची भुमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडली. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून भाजपाचा प्रचार करण्याचा डाव असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला. या सर्वेक्षणाचे टाटा इन्स्टिट्युट, गोखले इन्टिटयूट किंवा विद्यापीठांच्या अध्यासनांकडे सोपविणे आवश्यक होते. मात्र संघाच्या शाखेत गोळवलकर आणि हेडगेवारांचे फोटो लावतात. पण शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची छायाचित्रे लावली जात नाही.
…तर मंत्रालय केशवसृष्टित अन् विधीमंडळ रेशीमबागेत भरेल-शासनाकडून संघाच्या संस्थांना मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणाचे देणे, संघाच्या पुस्तकांची वाढीव दराने खरेदी करणे आदी वादग्रस्त निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. हिच परिस्थिती कायम राहिली तर एक दिवस मंत्रालय केशवसृष्टीत भरेल आणि विधीमंडळाची अधिवेशने रेशीमबागेत होतील, अशी बोचरी टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
