गरीबांसाठी घरे नावाखाली बिल्डरांची तिजोरी भरण्याचे महापालिकेचे कारस्थान -अविनाश बागवे (व्हिडीओ)

पुणे- पंतप्रधान आवास योजनेतून ६७०० गरिबांना प्रत्येकी ३२२ चौरस फुटाचे घर देणाऱ्या १हजार ५० कोटी रुपयांच्या योजनेचा पुणे महापालिकेने केलेला प्रस्ताव म्हणजे गरिबांना घरे देण्याची कळकळ तर सोडाच पण या नावाने निव्वळ बिल्डरांच्या तिजोऱ्या कशा भरता येतील हेच पाहून केलेला प्रस्ताव असल्याची टीका आज कॉंग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी केली आहे . आज या संदर्भातल्या  या वादग्रस्त प्रस्तावाला  शहर सुधारणा समितीत शिवसेनेसह राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने विरोध केला मात्र तो भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला .विशेष म्हणजे आयुक्त ,अतिरिक्त आयुक्त ,नगरअभियंता असे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित नसतानाही हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.गेल्या बैठकीत अधिकारी उपस्थित रहात नाहीत म्हणून शहर सुधारणा समितीच्या अध्यक्षांनी तक्रार हि केली होती .
या संदर्भातील माहिती अशी कि , खराडी ,हडपसर आणि वडगाव या तीन ठिकाणी एकूण ८ प्रकल्पात ६७०० घरांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे. सुमारे अडीचशे कोटी मुल्याची एकूण २६ एकर जागा महापालिकेने बिल्डरला या घरांच्या बांधकामांसाठी मोफत द्यायची  ,बिल्डरला विकसन शुल्कात ५० टक्के सूट म्हणजे २६ कोटी रुपयांची सूट द्यायची . आणि या ठिकाणी रस्ते ,पाणी,वीज ,ड्रेनेज अशा तदनुषंगिक सुविधा महापालिकेने स्वखर्चाने करवून द्यायच्या ,आणि प्रत्येक घरामागे केंद्र व राज्य शासन अनुदान या प्रमाणे प्रत्येकी अडीच लाख रुपये खर्च करायचे आहेत .हे सर्व झाल्यावर एका गरीब कुटुंबाला येथे ३२२ चौरस फुटाचे घर 9 लाख रुपयांना देण्यात येणार आहे .महापालिकेने या ठिकाणी रस्ते ,पाणी, वीज ,ड्रेनेज साठी किती खर्च करावा लागेल याची माहिती दिलेली नाही.
प्रत्यक्षात ३३०० रुपये चौरस फुट या दराने गरिबांना हि घरे देण्यात येणार  असली तरी या घरांसाठी शासन आणि महापालिका यांच्या खर्चाचा विचार करता हि घरे एकूण नेमकी किती किमतीला पडतील याचा विचार प्रशासनाने दूरवरच ठेवला आहे .
एवढेच नव्हे तर ज्या २६ एकरावर हे ८ प्रकल्प राबविणार असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे ,त्यातील २० एकर जमीन अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही केवळ 6 एकर जमीनच महापालिकेच्या आजमितीला तरी ताब्यात आहे.विशेष म्हणजे ,आज २९ ऑक्टोबर रोजी हा  प्रशासनाचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीकडे मंजुरीसाठी आला .मात्र त्यापूर्वीच 1 ऑगस्ट रोजीच या घरांच्या बांधकामांसाठी ५२० कोटी रुपये खर्चाची निविदा प्रशासनाने मागविली आहे. ज्या उद्या उघडल्या जाणार आहेत .
शहर सुधारणा समितीने आज हा प्रस्ताव मंजूर करवून तो आता स्थायी समितीच्या मंजुरी साठी पाठविला आहे . उद्याच स्थायी समितीची बैठक आहे . या बैठकीत त्यावर निर्णय होईल आणि त्यांनतर हा प्रस्ताव मुख्य सभे पुढे मंजुरी साठी जाईल .
ज्या भागात हि घरे बांधली जाणार आहेत तेथे ३२२ चौरस फुटाचे घर आज हि घ्यायचे म्हटले तर १० लाखाच्या वर त्यांची किंमत जात नाही .इथे मात्र २२५ कोटीची जमीन मोफत, कोट्यावधीची विकास कामे म्हणजे रस्ते,ड्रेनेज लाईन ,पाणी -पाण्याची लाईन मोफत ,वीज पुरवठ्याची सोय मोफत आणि वर अडीच लाखाचे अनुदान देवून गरिबांना  हे घर ज्या किमतीत दिले जाणार आहे ते पाहता हि जनतेची आणि जनतेच्या शासनाकडील तिजोरीची बिल्डर साठी चालविलेली लुट च म्हणावी लागेल असा हा प्रस्ताव असल्याचा थेट आरोप केला जातो आहे .
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत मोफत घरे एकीकडे दिली जातात .दुसरीकडे या प्रकल्पात प्रत्येकाला घर देताना त्याचे नावे अडीच लाखाचे  अनुदान बिल्डरला देवून वर सुमारे 9 लाखाचे कर्ज त्यांना बँकाकडून करवून घ्यावे लागणार आहे . हि कर्ज प्रकरणे होणार काय ?असा प्रश्न असताना महापालिकेच्या ताब्यात अजून २० एकर जागा देखील यायची आहे .
सध्या महापालिकेच्या ताब्यात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाच्या नावाने ताब्यात असलेली ११०० घरे मोकळी पडून आहेत . हि घरे तातडीने गरजूंना देता येणे शक्य आहे .या कडे मात्र अद्याप कोणी लक्ष  देत नसल्याचे स्पष्ट चित्र आहे .
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान आवास योजनेतील गरिबांसाठी घरे या अंतर्गत पुणे महापालिका राबवीत असलेली योजना -आणि तिचा प्रस्ताव एकूणच बिल्डर धार्जिणा असून तो गरिबांची थट्टा करणारा आणि निव्वळ बिल्डरांची तिजोरी भरणारा आहे असाही स्पष्ट आरोप होतो आहे.