भीमाशंकरच्या जंगलतोडीवरून मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्टीकरण; ‘प्रकल्प पर्यावरणपूरक, विरोधकांकडून फेक नॅरेटिव्ह!’

‘अभयारण्यापासून १६ किमी, मंदिरापासून २० किमी अंतरावर प्रकल्प; ३ हजार मेगावॅट स्वच्छ ऊर्जा, ९० हजार वृक्षलागवडीची योजना’; पण ३२,४९० झाडांच्या तोडीचा प्रश्न कायम, स्थानिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

मुंबई | २५ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात प्रस्तावित जलविद्युत पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवरून निर्माण झालेल्या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. हा प्रकल्प श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर आणि भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून दूर असून, पर्यावरणपूरक स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्यक असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.प्रकल्पाबाबत विरोधकांकडून चुकीची माहिती आणि ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवण्यात येत असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला.

दरम्यान अदानी समूहानेही भीमाशंकर परिसरातील या प्रकल्पाशी आपला संबंध असल्याचे दावे फेटाळले आहेत, तर टॉरेंट पॉवरने प्रकल्प स्वतःचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मात्र या प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमिनीच्या वापराला मंजुरी देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ३२ हजार ४९० वृक्षांच्या प्रस्तावित तोडीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे अभयारण्याच्या हद्दीतील वृक्षतोड आणि अभयारण्याबाहेरील वनजमिनीवरील वृक्षतोड यांतील फरक स्पष्ट करणे आवश्यक ठरले आहे.

‘भीमाशंकर अभयारण्यापासून प्रकल्प १६ किलोमीटर दूर’

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर, तर भीमाशंकर मंदिरापासून २० किलोमीटर अंतरावर आहे.

प्रकल्प अभयारण्याच्या हद्दीत किंवा मंदिराच्या परिसरात उभारण्यात येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

भीमाशंकरचे पवित्र स्थान आणि अभयारण्य नष्ट केले जात असल्याचे चित्र निर्माण करणे चुकीचे असल्याची त्यांची भूमिका आहे.

‘कोळशाच्या विजेला पर्याय म्हणून स्वच्छ ऊर्जा’

हा तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सौरऊर्जेच्या वापरातील मर्यादांकडे लक्ष वेधले.

दिवसा उपलब्ध असलेली अतिरिक्त वीज वापरून पाणी उंचावरील जलाशयात साठवले जाते आणि विजेची मागणी वाढल्यावर ते पाणी सोडून पुन्हा वीजनिर्मिती करता येते.

सायंकाळी विजेची मागणी वाढल्यावर कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अशा प्रकल्पांची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

तीन हजार मेगावॅट क्षमतेची समतुल्य औष्णिक वीजनिर्मिती झाल्यास होणारे प्रदूषण मोठे असेल. त्या तुलनेत हा प्रकल्प पर्यावरणासाठी अधिक उपयुक्त असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मात्र पंप स्टोरेज ही ऊर्जासाठवण यंत्रणा असल्यामुळे तिच्या एकूण पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन करताना वनजमीन, पाण्याची उपलब्धता, बांधकाम आणि पर्यावरणीय हानी यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

‘९० हजार नवीन झाडे लावणार’

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रकल्पासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वनजमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन वन विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

तसेच एकूण ९० हजार झाडे लावण्याची योजना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यामध्ये ३० हजार आणि ६० हजार अशा दोन टप्प्यांतील वृक्षलागवडीचा समावेश असल्याचे त्यांच्या निवेदनातून समोर आले आहे.

तथापि, नव्याने होणारी वृक्षलागवड आणि नैसर्गिक जंगलातील प्रौढ वृक्षांचे पर्यावरणीय महत्त्व यांची थेट बरोबरी करता येत नाही. त्यामुळे नव्या वृक्षलागवडीची जागा, वृक्षप्रजाती, लागवडीचा कालावधी आणि त्यांच्या जगण्याचे प्रमाण यांची माहितीही महत्त्वाची आहे.

‘१८ महिन्यांच्या प्रक्रियेनंतर मंजुरी’

हा प्रकल्प अचानक मंजूर करण्यात आलेला नसून, विविध कायदेशीर प्रक्रिया आणि सुनावण्यांनंतर त्याला मंजुरी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सुमारे १८ महिन्यांच्या प्रक्रियेत पर्यावरणीय परीक्षण आणि आवश्यक मंजुऱ्यांचा समावेश असल्याचा दावा त्यांनी केला.

प्रकल्पाला मंजुरी देताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्थानिकांची उपजीविका बाधित होणार नाही — मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

या प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेला फटका बसणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

स्थानिकांना काही आक्षेप किंवा अडचणी असतील, तर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला वीज, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा सरकारचा दावा आहे.

विरोधकांचा आरोप नेमका काय?

काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि इतर विरोधी नेत्यांनी कर्जत तालुक्यातील वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होण्याच्या शक्यतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सायडोंगर परिसरातील ३२,४९० झाडांची तोड प्रस्तावित असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.

पर्यावरणीय संतुलन, जैवविविधता, आदिवासींचे हक्क, डोंगरांची स्थिरता आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

यापूर्वी स्थानिक वृत्तवाहिन्यांनीही संबंधित परिसरात जाऊन वृक्षतोडीच्या दृश्यांचे वार्तांकन केले आहे.

मात्र प्रकल्पासाठी अधिकृतरीत्या मंजूर करण्यात आलेली वृक्षतोड, प्रत्यक्षात झालेली वृक्षतोड आणि बेकायदेशीर वृक्षतोड यांमध्ये फरक आहे. यासाठी वन विभागाच्या अधिकृत कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

अभयारण्याबाहेर प्रकल्प असला तरी वनजमिनीचा प्रश्न कायम

मुख्यमंत्री आणि प्रकल्प कंपनीने हा प्रकल्प भीमाशंकर अभयारण्याबाहेर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

परंतु प्रकल्प अभयारण्याबाहेर असल्यामुळे संबंधित वनक्षेत्रातील पर्यावरणीय परिणामांचा प्रश्न आपोआप संपत नाही.

या प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन वापरण्याचा प्रस्ताव आणि हजारो झाडांच्या तोडीसंबंधी उपलब्ध कागदपत्रांचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल.

त्यामुळे प्रकल्पाला मिळालेल्या वनविभागाच्या मंजुऱ्या, त्यातील अटी, वृक्षतोडीची अधिकृत मर्यादा आणि प्रत्यक्ष कामाची स्थिती सार्वजनिक होणे महत्त्वाचे आहे.

‘फेक नॅरेटिव्ह’ की पर्यावरणीय चिंतेचा प्रश्न?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांच्या प्रचारावर आक्षेप घेतला असला, तरी या प्रकरणातील पर्यावरणीय प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत माहितीच्या आधारे मिळणे आवश्यक आहे.प्रकल्प नेमका कोणत्या वनक्षेत्रात उभारला जात आहे? किती झाडे तोडण्यास मंजुरी आहे? प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली गेली आहेत? पर्यायी वृक्षलागवड कोठे होणार आहे? स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकतींचे निराकरण कसे करण्यात आले?या प्रश्नांवर शासन, वन विभाग आणि प्रकल्प कंपनीची अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्यास वादातील वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकेल.एकीकडे महाराष्ट्राच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी प्रकल्प आवश्यक असल्याची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे; तर दुसरीकडे नैसर्गिक जंगल आणि स्थानिक पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या दोन्ही बाबींवर अधिकृत कागदपत्रे आणि तपासण्यांच्या आधारे स्पष्टता येणे गरजेचे आहे.

संपादकीय नोंद : प्रकल्पाच्या अंतराविषयी, प्रदूषण कमी होण्याविषयी आणि वृक्षलागवडीविषयीचे आकडे हे मुख्यमंत्र्यांच्या तथा कंपनीच्या दाव्यांच्या स्वरूपात दिले आहेत. प्रत्यक्ष वृक्षतोडीचे अंतिम प्रमाण आणि पर्यावरणीय परिणामांची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे.