पुणे–राज्यातील नागरी क्षेत्रातील अनधिकृत इमारती अथवा प्लॉटिंगची समस्या रोखण्यासाठी नगरविकास विभागाने धाडसी निर्णय घेत अशा मालमत्तांची खरेदी-विक्री होऊ नये म्हणून उपाययोजना केली आहे. यानुसार ३ मे २०१८ रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले असून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध प्राधिकरणांना आपल्या क्षेत्रातील अधिकृत, अनधिकृत बांधकामांची वॉर्डनिहाय माहिती दुय्यम निबंधकांकडे देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. अशा अनधिकृत मालमत्तांची नोंदणीच निबंधकांनी करून घेऊ नये, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व विकास प्राधिकरणांनी गट क्रमांक व विकासकांच्या नावासह अनधिकृत मालमत्तांची (बांधकामे व इतर) माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी व त्यासंबंधी वर्तमानपत्रांमधूनही प्रसिद्धी द्यावी, असे परिपत्रकात सूचित आहे. फसवणूक रोखण्यासाठी प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ कायद्यातील ५२, ५३, व ५४ तसेच महानगरपालिका अधिनियम २६०, २६७, २६७ (अ) आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
फसवणूक टळणार :विकासकांकडून बांधकामासंबंधी पुरेशा परवानग्या न घेताच मालमत्ता विक्री केल्या जातात. या अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई केली जाते. तेव्हा नागरिकांना खरेदीची मालमत्ता अनधिकृत असल्याचे समजते. ही फसवणूक आता टळेल.
अशा असतील उपाययोजना
१) स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विकास प्राधिकरणे आपल्या क्षेत्रात असलेल्या अधिकृत आणि अनधिकृत मालमत्तांची यादी त्या विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकतील. अनधिकृत मालमत्तांच्या यादीस स्थानिक वर्तमानपत्रात ठळक प्रसिद्धी द्यावी लागेल.
२) अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची नोटीस संबंधित विकासक अथवा मालमत्ताधारकांवर बजावल्यानंतर तत्काळ कोर्टात कॅव्हेट दाखल करावे लागेल. जेणेकरून पुढील कारवाईस स्थगितीसाठी प्राधिकरणांची बाजू भक्कम राहील.
३) दुय्यम निबंधकाकडे अशा अनधिकृत मालमत्तांची माहिती नोंदवून रजिस्ट्री करण्यात येऊ नये, असा सूचना देण्याचे निर्देश.
४) न्यायालयात ज्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती आदेश आहेत अशा प्रकरणात स्वत: हजर होऊन नागरिकांची कशा प्रकारे फसवणूक होत आहे ही बाब ठळकपणे मांडावी.
५) ज्या अधिकाऱ्याच्या वाॅर्ड अथवा प्रभागात अनधिकृत बांधकामे सुरू असतील अशा अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर २ मार्च २००९ च्या कायद्यानुसार दोषी धरून कारवाई करण्यात येईल.
