पीएमपीएमएल मध्ये 13 सेवकांना बेकायदेशीर पदोन्नती– खा.अॅड.वंदना चव्हाण यांनी वेधले लक्ष …
पुणे :
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. पुणे यांच्याकडून 13 सेवकांना बेकायदेशीर पदोन्नती दिल्याबाबत मंडळावर कार्यवाही करण्याचे निवेदन खा.अॅड.वंदना चव्हाण यांनी सादर केले. त्यांनी हे निवेदन पुणे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि महापौर प्रशांत जगताप यांना दिले. निवेदनाद्वारे संबंधितांवर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी खा.वंदना चव्हाण यांनी केली आहे.
या पत्रात चव्हाण यांनी असे म्हटले आहे कि,
महाराष्ट्र शासनाने सन 2007 मध्ये पी. एम. टी. व पी. सी. एम. टी. या दोन संस्थांचे विलीनीकरण करून पी. एम. पी. एम. एल. हि कंपनी स्थापन केली आहे. मा. संचालक मंडळाने दि. 15/10/2007 रोजी मंजूर केलेल्या ठराव क्र. 19 नुसार मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांनी दि.23/10/2007 कार्यालयीन आदेश क्र. 1367, 1368 व 1369 अन्वये 12 सेवकांना दि. 01/10/2007 पासून ते दि. 31/03/2008 पर्यंत सहा महिने कालावधी करिता पदोन्नती दिलेली होती. वास्तविक मा. संचालक मंडळाने नविन पदनिर्मिती व निर्मित पदांची वेतनश्रेणी निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली होती.
परंतु, सदर सेवकांना कायम करताना कार्यालयीन आदेश क्र. 21 दि. 04/04/2008 अन्वये 12 ऐवजी 13 सेवकांना कायम केलेले आहे व सदर आदेशात श्री. शांताराम वाघिरे यांचे नाव वाढवून मा. संचालक मंडळाची व मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांची फसवणूक केलेली आहे व याबाबत वारंवार लेखी व तोंडी तक्रार देवून सुद्धा आजपर्यंत काहीही कार्यवाही झालेली नाही.
तसेच, ज्या 12 सेवकांना सहा महिनेकरिता शासन मान्यतेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात आली आहे, त्यांचे पदोन्नतीस शासनाने मान्यता दिलेली नाही. तसेच या सेवकांना सेवा जेष्ठता, शैक्षणिक अर्हता, बिंदू नामावली, निवड मंडळ हे कोणतेही निकष न लावता पदोन्नती देण्यात अलीली आहे व या सेवकांना बेकायदेशीरपणे पदोन्नती देण्यात आल्याचे तत्कालीन मा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. आर.एन.जोशी साहेब यांनी स्वतः चौकशी करून मान्य केलेले आहे व दि. 23/05/2011 रोजी त्यांची पदे रद्द करणेबाबतच्या प्रस्ताव मा. संचालक मंडळापुढे देखील त्यावेळी ठेवण्यात आला होता.
तसेच त्यावेळेस ज्यांच्यावर पदोन्नतीच्या कारणास्तव अन्याय झाला असेल त्यांनी न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर अलाहिदा निर्णय करणे योग्य राहील अशी चर्चा होवून सदरचा प्रस्ताव मा. संचालक मंडळाने प्रशासनाकडे परत पाठविला आहे.
दि. 24/11/2016 रोजीच्या झालेल्या बैठकीत परत न्यायालयात जाण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे, परंतु याबद्दलचा निर्णय दि. 24/10/2011 रोजीच्या बैठकीत झालेला आहे व त्यासाठी परत न्यायालयात जाणे म्हणजे वेळेचा आणि पैश्याचाही अपव्यय आहे. तरी आपण लकारात लवकर यावर कार्यवाही करावी, हि विनंती.